कोभिडको परीक्षण र उपचार नगर्ने सरकारको गरिबमारा निर्णय

सरकारले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचारबाट पूर्णरूपमा हात झिकेको छ । आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको बाहेक अरू सबैको कोभिड परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने सार्वजनिक गरेको हो । कोभिड–१९ का सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो जनविरोधी निर्णय गरेको हो । सरकार कोभिड नियन्त्रण रोकथामको जिम्मेवारीबाट च्युत भएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले कोभिडको परीक्षण गर्न सर्वसाधारण निरूत्साहित हुने पक्का छ । कोभिड उपचारको लागि आवश्यक खर्च जुटाउन नसक्ने गरिब जनता अब कोभिडका लक्षण भएर पनि परीक्षण गर्न जानेछैनन् । गरिब जनता अब कोभिड–१९ को उपचार नै नपाएर मर्ने दिन आएको छ । कोभिडको उपचार गर्न पैसा नभएका सर्वसाधारण रोगको लक्षण भए पनि सामान्य दिनचर्यामा रहनेछन् । त्यसले सङ्क्रमण अझ बढी मानिसमा फैलिने निश्चित छ । यसप्रकार कोभिडको सङ्क्रमण अब सरकारले नै जनतामा फैलाउन चाहेको व्यवहारबाट पुष्टि हुँदै छ । पैसा हुनेले कोभिडको उपचार पाउने र पैसा नहुने रोग पालेर बस्नुपर्ने वा मर्नुपर्ने अवस्था सरकारले सिर्जना गरेको छ ।

सहर पस्दा भूलवस रङमा डुबेको स्यालले आफ्नो नयाँ कलेवर देखाएर केही समय जङ्गलमा पशुपक्षीलाई झुक्याएर शासन गरेजस्तै अहिलेको नेकपा सरकारले पनि कम्युनिस्टको आवरणमा जनतालाई झुक्याएको छ ।

सरकार सुरूमा कोभिड नेपालमा नआउने हचुवा आत्मविश्वासमा ढुक्क थियो । कोभिड सङ्क्रमणको सुरूमै सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भए स्वास्थ्य पूर्वधार विकास गर्न धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । जब कोभिड ढोकामा आइपुग्यो, सरकारले एकपछि अर्को गलत र हचुवा निर्णयहरू गर्न थाल्यो । चीनले कोभिड नियन्त्रणमा पाएको सफलताको प्रशंसा गर्दै सरकारले भने भारतीय मोडेलको नक्कल गर्न थाल्यो । भारतमा मोदी सरकारले पनि कोभिड नियन्त्रणको निम्ति आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुको सट्टा हचुवा र सस्तो लोकप्रियताका काम ग¥यो । फलतः कोभिडको महामारी अनियन्त्रित बन्न पुग्यो । नेपाल सरकारले पनि भारत सरकारकै नक्कल गर्दा जतिबेला कोभिडले ताण्डव नाच देखाउन थाल्यो न सरकारसँग आवश्यक पूर्वाधार छ न नियन्त्रण गर्ने अरू रणनीति नै । अन्ततः पाइला पाइला गरेर सरकारले कोभिड महामारीसामु हात उठाइसकेको छ ।
गत शुक्रबार चिकित्सकहरूको सङ्गठनले दैनिक सयौँ सङ्ख्यामा कोभिड लक्षण भएका बिरामीहरू विभिन्न सरकारी अस्पतालको ढोकामा आएर उपचारको निम्ति विलाप गरिरहेको भनी वक्तव्य जारी गरेका थिए । केही चिकित्सकहरूले थप क्षति हुन नदिन लकडाउन तत्काल लागू गरी परीक्षण व्यापक बनाउँदै सम्भव पूर्वाधार विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने गुनिला सुझावहरू दिइरहेका छन् । तर, जनताको स्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकार भने विज्ञहरूका यस्ता सुझाव सुने–नसुनेझैँ गरी ठीक उल्टो काम गरिरहेका छन् ।
नेकपाका नेताहरू आफ्ना हरेक भाषण र अन्तर्वार्तामा ‘सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध समाज’ को कुरा गर्छन् । सामाजिक न्याय भनेको के धनीले बाँच्न पाउने र गरिबले मर्नुपर्ने हो ? सरकारको व्यवहारले आज त्यही देखाएको छ । सरकारका यस्ता निर्णयले नेकपाको वास्तविक चरित्र जनतासामू उजागर हुँदै गएको छ । कम्युनिस्ट नाम भएको दलको सरकारले एकपछि अर्को गरिब जनताविरोधी निर्णय गरिरहेको छ । कोभिडको परीक्षण र उपचारमा सरकारले हात झिक्नुबाट सबभन्दा फाइदा निजी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूले उठाउने पक्का छ । कोभिड परीक्षण र उपचार अब धेरै व्यापारीहरूको लागि व्यापार र कमाउधन्दा बन्ने भएको छ । ‘समाजवाद’ को आवरण लगाएको सरकारले अन्ततः आफ्नो वास्तविक रूप देखाउन थालेको छ । सहर पस्दा भूलवस रङमा डुबेको स्यालले आफ्नो नयाँ कलेवर देखाएर केही समय जङ्गलमा पशुपक्षीलाई झुक्याएर शासन गरेजस्तै अहिलेको नेकपा सरकारले पनि कम्युनिस्टको आवरणमा जनतालाई झुक्याएको छ । नेकपाको यो बदमासी र जनताप्रतिको धोखा हो । कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्टलाई बदनाम गर्ने दल नेकपा गरिब र कामदार जनताको पार्टी नभएको पुष्ट्याईँ आइतबारको गरिबमारा निर्णयबाट भएको छ ।