लकडाउनपछि भारतीय आप्रवासी मजदुर

“म निकै डराएकी थिएँ । यो कस्तो खालको रोग हो, केही थाहा थिएन । मेरा स–साना केटाकेटीलाई यहाँ कसरी जोगाउने, केही टुङ्गो थिएन । जे भए पनि अब म कहिल्यै पनि सुरतमा फेरि फर्केर आउँदिन भनेर घर फर्केकी थिएँ”, राजस्थानको उदयपुरकी आप्रवासी आदिवासी महिला दुर्गाबाईले कोभिड–१९ लकडाउनताका सुरत सहरमा आफूले भोगेको भयानक समय स्मरण गर्दै भनिन् । राजस्थानबाट उनी निर्माण मजदुरी गर्न परिवारसहित सुरत सहरमा आएकी थिइन् । दुर्गाबाईको परिवार खाने–बस्नेको कुनै ठेगानबिना नै सुरत सहरमा चालीस दिन थुनिएका थिए । सबै काम बन्द भएपछि उनीहरूको गोजी खाली थियो । खाली गोजीको कारण पेट पनि भोको थियो । यो अनुभव दुर्गाबाईको मात्र होइन । आदिवासीहरूको बाहुल्यता भएको दक्षिणी राजस्थानका ग्रामीण क्षेत्रबाट कामको लागि गुजरात र महाराष्ट्रमा आउने ठूलो सङ्ख्यामा आदिवासी मजदुरहरूको यो साझा कथाव्यथा हो ।
भारतका अधिकांश भागमा मौसमी बसाइ–सराइ नियमित प्रक्रिया बनिसकेको छ । दक्षिणी राजस्थानका ६० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारको लागि यो नै जीवनयापनको प्रमुख आधार बनेको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांश गरिब र आदिवासी परिवार छन् । अपुग ग्रामीण रोजगारी, चरम ऋण र भूमिहीनताका साथै क्रमशः परम्परागत जङ्गलमा आधारित जीवन हराउँदै जानुले उनीहरू बाध्यतावश अनौपचरिक र अनियमित रोजगारीको लागि सहरी क्षेत्रमा आउन बाध्य छन् ।
बाध्यताले लखेटिएर गरिने यस्तो बसाइ–सराइले मजदुरहरूलाई निकै कम पैसामा श्रम बेच्न कर लाग्छ । उनीहरूले गर्ने काममा कुनै सुरक्षा वा सुविधा पनि हुने गर्दैन । भए पनि नाममात्रको हुने गरेको छ ।
अर्को तहको दुरवस्था
सुरतमा दुर्गाबाईको दुःख कोभिड–१९ को सङ्क्रमणमा मात्र सीमित थिएन । बरु उनको परिवारले भोग्नुपरेको उपेक्षाले उनलाई अझ दुःखी बनायो । ठेकेदार वा रोजगारदाताले उनीहरूलाई बेवारिसे छोड्यो । स्थानीय प्रशासन र समाजले पनि उनीहरूको अवस्थाप्रति बेवास्ता गरे । औपचारिक कागजपत्र वा स्तरीय रोजगार सम्बन्धको अभावको कारण आप्रवासी मजदुरहरूको काम गर्ने अवस्था सधैँ अनिश्चित हुने गरेको छ । उनीहरूलाई कामअनुसारको ज्याला वा सुविधा पाउने कुनै आधार नै हुने गर्दैन ।

त्यसमाथि उनीहरूले सहरमा अर्को तहको दुरवस्था भोग्नुप¥यो । देशभर जहाँ पनि काम र बाँच्न पाउने संविधानले अधिकार दिए पनि सहरमा बसेका मानिसहरूको कुनै व्यवस्थित अभिलेखको अभावको कारण महामारीको समयमा उनीहरूलाई सहरको बासिन्दा नै मानिएन । जसले उनीहरूलाई मजदुर र नागरिकको रूपमा अधिकारबाट विमुख बनाइयो । खाना, छाना, पानी, सरसफाइ र स्वास्थ्योपचारमा पहुँच लकडाउनको अवधिमा पूर्णतः कमजोर बन्यो ।
दुर्गाबाईजस्ता आप्रवासी मजदुरहरूको लागि लकडाउनको समयमा भोग्नुपरेको नियति नयाँ भने पक्कै होइन । बरु त्यत्तिबेला समस्या अझ बल्झिएको मात्र हो ।
आदिवासी आप्रवासीहरूको अन्तिम नियति भनेको ‘घुमन्तु आप्रवासी’ हो । सबै प्रवासीहरूमध्ये यस्ता आप्रवासी सबभन्दा गरिब समूहभित्र पर्दछ । आफू काम गर्ने सहरमा वर्षको तीनदेखि एघार महिना बिताएर उनीहरूले गर्ने अनौपचारिक कामको भरमा सहरमा जीवनयापन गर्नसक्दैनन् । अनौपचारिक कामबाट उनीहरूको हातमा पर्ने पैसा निकै थोरै हुन्छ । उनीहरूलाई कुनै पनि खालका अतिरिक्त सुविधा र सुरक्षाबाट वञ्चित गरिएका हुन्छन् ।
उनीहरूले निर्माण कार्य, साना उत्पादन क्षेत्र वा स–साना होटल र रेस्टुराँमा अदक्ष वा अर्धदक्ष काम गर्छन् । उनीहरूलाई आफ्नो काममा स्तरोन्नति हुने वा सहरमा सामाजिक चढाइको पनि निकै कम सम्भावना हुने गर्छ ।
लकडाउनपछि यस्तो समूहको अवस्था कसरी अझ खराब बन्दै गयो भन्ने कुरा बुझ्न आजीविका व्युरो नामको एउटा श्रमिक अधिकारवादी सङ्गठनले ४२६ जना आप्रवासी मजदुरहरूबीच टेलिफोन सर्वेक्षण गरेको थियो । दक्षिणी राजस्थानका पाँच आदिवासी बहुल जिल्लाहरू–उदयपुर, ढुङ्गरपुर, प्रतापगढ, वंशवारा र सिरोहीका मजदुरहरूमा यस्तो सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
रोजगारबाट बिदा र भोकको आगमन
लकडाउनको कारण भारतभरिमा सबभन्दा बढी प्रहार झेलेको समूह आप्रवासी मजदुरहरू नै थिए । उनीहरूको पेटभर खाने बाटो पनि बन्द भयो । सर्वेक्षणमा सहभागी शतप्रतिशत मजदुरहरूले लकडाउनको समयमा रोजगारी गुमाएका थिए । मार्च र अप्रिल महिनामा औसत ३८ दिन उनीहरू सबैले काम पाएनन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूको पेटमा प¥यो । उनीहरूले कहिल्यै अघाउञ्जेल खान पाएनन् ।
९२ प्रतिशत मजदुरहरूले आफ्ना दैनिक खर्च कटौती गरेको बताए । त्यसमध्ये सबभन्दा ठूलो प्रभाव खानामा नै प¥यो । सहरी क्षेत्रमा काम गुमाउनु र भोक बढ्नु कुनै ठूलो घटना होइन । सन् २०१४ को नोटबन्दी यता यस्तो सङ्कट आप्रवासी मजदुरहरूले बारम्बार भोग्दै आएका छन् ।
विभाजन गर र शोषण गर
अधिकांश मजदुरहरू सामाजिकरूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूबाट आएका छन् । त्यसले सहरमा उनीहरूमाथि असुरक्षाको कारण बन्ने गरेको छ । सहरी श्रम बजार जाति र लैङ्गिक पहिचानको आधारमा विभाजन गर्ने गरिएको छ । त्यही आधारमा मजदुरले कस्तो काम पाउने हो, निर्धारण हुने गर्छ । उदाहरणको लागि अहमेदावाद र सुरतजस्ता सहरमा भान्छेको काम गर्ने मजदुरहरू गैरदलित र गैरआदिवासी हुने गर्छन् । तर, भाडा माझ्ने काम भने आदिवासी आप्रवासी मजदुरहरूकै भागमा पारिएको हुन्छ । भाडा माझ्नुलाई सामान्यतः अदक्ष र न्यून कोटीको काम मानिन्छ किनभने यसमा सफाइसँग काम हुने गर्छ ।

अर्कोतिर भान्छेको कामलाई उच्च दक्षताको काम मानिन्छ । यसलाई सम्मानित पेश मानिएको कारण यसमा माथिल्लो भनिएका जाति र वर्गकै मानिसले मात्र काम पाउने गर्छन् । यस्ता काममा दलित वा आदिवासी मजदुरलाई कहिल्यै पनि लगाइँदैन । जातीय विभेदको यो एउटा उदाहरणमात्र हो । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा श्रम विभाजनमा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
राज्यको सहायता नहुँदा गोजीमा दाम छैन
घुमन्तु आप्रवासी मजदुरहरूको घरमा बस्ने कुनै निश्चित अवधि छैन, रोजगारीको लागि कुनै सम्झौता हुँदैन, सहरमा केही सुविधा पाउन उनीहरूको नाम कतै दर्ता हुँदैन । वास्तवमा यस्ता मजदुरहरूको कुनै औपचारिक तथ्याङ्क पनि छैन । सामान्यतः सरकारी निकायकै कारण ते¥साएर उनीहरूको लागि काम नगर्ने बहाना पाएको हुन्छ । ती मजदुरहरू घर फर्किंदा पनि गाउँमा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमबाट वञ्चित गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरिबको लागि भनेर अनेकन राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको हुन्छ । तोकिएको ढाँचामा त्यस्ता राहतको वितरण गरिएको हुन्छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ४४ प्रतिशत घुमन्तु मजदुरहरूले भने त्यस्तो कुनै पनि राहत नपाएको बताए ।
त्यसले उनीहरूको गोजी रित्याइदियो । सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै ५७ प्रतिशत मजदुरको हातमा पैसा थिएन । लकडाउनको दोस्रो चरणको अन्त्यसम्ममा २२ प्रतिशतसँग गोजीमा १०० देखि ५०० भारु थियो ।
सहरमा छैन सामाजिक सञ्जाल  (नातागोता)
लकडाउनको समयमा आफ्नो गाउँँफर्किनुपर्ने आप्रवासी मजदुरहरूको बाध्यतालाई कतिपय मानिसहरूले उनीहरूलाई घरको नियास्रो लागेर र आफ्ना परिवारजनसँग भेटघाटको लागि घर फर्केको पनि भने । तर, आप्रवासी मजदुरहरूबीच भएको सर्वेक्षणले सहरमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालसँग पहुँचको अभाव भएकोले उनीहरू प्रहरीको हिंसाको बेवास्ता गर्दै यातनाप्रद यात्रा गरेको देखाएको छ । कति मानिसहरू त पैदलै सयौँ किलोमिटरको यात्रा गरेका थिए ।
सहरमा आप्रवासी मजदुरहरूको सामाजिक पुँजी ज्यादै न्यून हुन्छ । त्यहाँ सामाजिक सहायता प्रणाली छिन्नभिन्न हुन्छ । गाउँमा झन्डै ४५ प्रतिशत मजदुरहरू सङ्कटको समयमा सहायताको लागि सामाजिक सञ्जाल (नातागोता) कै भरपर्ने गर्छन् । ७ प्रतिशत जनताले मात्र सरकारको भरपर्नसक्ने बताए ।
ज्यालामा ठगी र ऋणको अन्त्यहीन चक्र
रोजगारदाता वा राज्यको कुनै सहायता नपाउने भएपछि आप्रवासी मजदुरहरू आफ्ना न्यूनतम दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न ऋणपान गर्न बाध्य भए । सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै ४८ प्रतिशत मजदुरहरूले ऋणपान गरेको देखियो । औसत भारु ६ सयदेखि ९ हजारसम्म ऋण लिएको देखियो । झन्डै ३० प्रतिशत मजदुरहरूले लकडाउनअघि काम गरेको ज्याला रोजगारदाताले नदिएको बताए । उनीहरूले त्यसको दाबी पनि गर्न नसकेको बताए ।
ज्याला नपाउनु र ऋण बढ्नुले उनीहरूलाई दीर्घकालीन जालोमा फसाएको छ । त्यो जालो भनेको कहिल्यै नसुल्झिने गरिबी हो । रोजगारीको अनिश्चितता र आम्दानीमा कमीको कारण मजदुरहरू तत्काल ज्यान जोगाउन उच्च व्याजदरमा धेरै ऋण लिन बाध्य भएका छन् । यसले उनीहरूको मोलमोलाइको शक्ति कमजोर बनाएको छ र अन्ततः यसले उनीहरूलाई स्थिर ऋणको जालोमा फसाउनेछ ।
सार्वजनिक सहानुभूति र दुव्र्यवहार
आप्रवासी मजदुरहरूले आफू काम गर्ने सहरमा धेरै किसिमका सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदको सामना गर्नुपर्छ । आप्रवासी मजदुरहरूप्रति सार्वजनिक सहानुभूति भए पनि सहरमा उनीहरूको सामाजिक सीमान्त अवस्थाको कारण आफू पनि समान नागरिक भएको भावनालाई शिथिल बनाइदिने गरेको छ । आप्रवासी मजदुरहरूले आफू समान नागरिकभन्दा ‘श्रमको औजार’ मात्र भएको बुझ्छन् ।
आप्रवासी मजदुरहरूविरुद्ध धेरै किसिमका सार्वजनिक दुव्र्यवहार हुने गरेका छन् । आप्रवासी मजदुरहरूलाई फोहोरी ठानिन्छ । उनीहरूको भद्रगोल बस्तीले मध्यम वर्गको घर–बस्ती वरपर फोहोर बनाएको सोचिन्छ । उनीहरूमाथि शङ्काको आँखाले हेरिन्छ । उनीहरूलाई बाहिरिया र मजदुरको रूपमा दुव्र्यवहार गरिन्छ ।
फर्किन बाध्य
लकडाउनको समयमा सहरहरूबाट टाढा जानुपरे पनि अधिकांश मजदुरहरू फेरि सहरमै फर्किने विकल्प रोजेका छन् । “खेती हाम्रो लागि उपयुक्त विकल्प रहेन । त्यसकारण हामी सहर फर्केका हौँ”, दक्षिण राजस्थानकी सविताले भनिन् । उनी जून महिनामा नै सुरत फर्केकी थिइन् । ठेकेदारको फोन आउने बित्तिकै उनी सुरत आइहालिन् । जबकि लकडाउनको बेलामा उनले ठेकेदारबाट कुनै सहायता पाएकी थिइनन् । आफ्नो परिवारसँगै उनी पनि निर्माण मजदुर हुन् ।
सर्वेक्षणले ६९ प्रतिशत मजदुरहरू जून महिनामा लकडाउन फिर्ता भएसँगै पुनः सहरमा फर्किन चाहेको बताए । सहर फर्किन चाहने आप्रवासी मजदुरहरूको ठूलो सङ्ख्या भने औसतमा ४ देखि ८ जना सदस्य भएको परिवारमा कमाउने एक जनामात्र सदस्य भएको देखिएको छ । नियमित तलब आउने काम नहुँदा असुरक्षित, अनौपचारिक र न्यून कोटीका काम गर्न सहरमा फर्किन बाध्य छन् ।
भारतको इतिहासमा कहिल्यै नभएसरि आप्रवासी मजदुरहरूलाई सहरबाट बाहिरिन बाध्य बनाइए पनि कोरोना भाइरसले अझै पनि समावेशी सहरी नीति अङ्गीकार गर्न र आप्रवासी मजदुरहरूलाई समावेश गर्नसक्ने बनाएको छैन ।
लेखक आजीविका व्युरोअन्तर्गत श्रम नीति विश्लेषक हुन् ।
स्रोत ः स्क्रोल.आइएन
नेपाली अनुवाद ः सुशिला