गरिबी निवारणका कार्यक्रम खोइ ?

 
अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्तिक १२ गते बसेको संयुक्त बैठकले ‘गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण’ कार्य चालू आवभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारले कोरोना महामारीबीच सुकुमवासी र भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न आयोग पनि गठन गरेको थियो ।
सरकारले २०७४÷७५ सम्ममा कुल जनसङ्ख्याको १८.७ प्रतिशतमात्र गरिब रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक ग¥यो । हालै प्रधानमन्त्रीले एक कार्यक्रममा गरिबी १० वर्षभित्र ५ प्रतिशत र २३ वर्षभित्र शून्यमा झार्ने कुरा गरे ।
सरकारले खेतीपातीमा अडिन सक्ने आधार तयार गर्न सकेन । रोजगारीका अन्य विकल्प नदिँदा कोरोना महामारीबीच आफ्नो थातथलोमा छाक टार्न मुस्किल हुनथालेपछि पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा भारत जानेहरूको लर्को लागेको छ । गत शनिबारमात्रै नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकाबाट एक हजार तीन सय ६० नेपाली भारततर्फ लागेको समाचार नयाँ पत्रिकाले फोटोसहित छाप्यो । अन्य नाकाको तथ्याङ्क कति होला ? यो सङ्ख्या दसैँपछिका दिनहरूमा दैनिक बढ्ने आकलन गरिएको छ । भारतले औपचारिकरूपमा सीमा खुला गरेको हुँदा भोकले मार्नुभन्दा रोगसँगै लडौँला भनी महामारीमा विश्वको दोस्रो भयावह रूप लिएको भारतमा नेपाली जाने क्रम चालू छ । केही महिनापछि भारत विश्वकै एक नम्बर हुने आकलन गरिँदै छ । यो दृश्यबाट गरिबी घटेको सरकारी तथ्याङ्क मिथ्या प्रमाणित हुन्छ ।
आजसम्मका सरकारहरूले गरिबी निवारण गर्न कुनै कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । सरकारको यो कार्यक्रम गरिबी निवारण होइन परिचयपत्रमात्र दिने हो । नेपालका गरिब घरपरिवार देखाएर सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरूले कमाउधन्दा गर्ने पक्का छ ।
पुँजीवादले धनी र गरिबबीचको खाडल बढाएको छ । धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न गरिबहरूका लागि रोजगारी दिनु आवश्यक छ । रोजगारी सृजना गर्न उद्योग र कलकारखाना खोल्नु पर्दछ । आजसम्मका सरकारले चालू उद्योग कलकारखानामा भ्रष्टाचार गर्न दिएर बन्द गरायो, कुनै नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने त परै जाओस् !
काम गर्ने साधन र स्रोत नभएरै मानिस गरिब हुनु परेको हो । कतिपय स्वाभिमानी नेपालीले ‘गरिब’ को नाममा आएको सहयोग अस्वीकार गरेका छन् । अतः आर्थिकरूपले विपन्न भनी परिभाषित गर्ने र उनीहरूलाई रोजगारी दिन बन्दोबस्त गर्न सकेमा गरिबी निवारण हुनसक्ला । सरकारको हालैको निर्णयले गरिब पहिचान भएकालाई परिचयपत्र दिने र सो परिचयपत्रकै आधारमा राहत, सहुलियत, सामाजिक सुरक्षा राज्यले प्रदान गर्ने भनेको छ । यसले समाजमा थप विवाद सृजना हुन्छ ।
बुटवलमा बस्दा सुकुमवासी भएका हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल काठमाडौँमा आएपछि बालुवाटारको जग्गा किन्न सक्ने भए । प्रत्येक कार्यकर्ताले आगामी २३ वर्षभित्र अर्थमन्त्रीले कमाएझँै कमाउन सक्ने बनाउने नेकपाको योजना भएरै गरिबी के प्रमले शून्यमा झार्छु भनेका हुन् ?!
सरकारले दिने हरेक राहत र सहुलियत वास्तविक पीडित र लक्षितहरूको हातमा पुगेको छैन । सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न दर्जनाँै पटक आयोग गठन गर्दै लालपुर्जा वितरण गरियो । तर, सुकुमवासी र भूमिहीतको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । गत आवमा विपन्नको घरमा जस्ताको छाना छाउने कामको प्रगति ४.२ प्रतिशतमा सीमित भएबाट यो कार्यक्रम पनि आफ्ना कार्यकर्ताका लागि मात्र सिमित हुने निश्चित छ ।