भर्खरै :

विस्तारवादी भारत छिमेकीसामु नाङ्गिँदै

सन् १९५० को दशकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट नेपालमा काम गर्न खटिएका स्वीजरल्यान्डका भूगर्वविद् टोनी ह्यागनले आप्mनो पुस्तक Nepal: The Kingdom in the Himalaya मा लेख्छन्- “हामी चारजना स्वीस नागरिक नेपालको राजनीतिमा हिन्दुस्तानको खुला हस्तक्षेपको प्रत्यक्षदर्शी भएको हुनाले भारतीय राजदूत सी.पी.एन. सिंहको दृष्टिमा हामी अवाञ्छित ठहरिएका थियौँ । ६ नोभेम्बर १९५० मा राजा त्रिभुवनले भारतीय राजदूतावासमा राजनैतिक शरण लिए । सबै कुरा भारतीय राजदूतले पर्दापछाडिबाट सञ्चालन गरिरहेका थिए । नेपाल मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप एकदम नाङ्गो किसिमको थियो ।” यो भनाइले नेपालमाथि भारतको हस्तक्षेप अहिलेमात्र नभई उहिलेदेखि रहेको प्रस्ट हुन्छ । विस्तारवादी भारतको कारण नेपालीहरूले पटक-पटक आप्mनो सार्वभौमिकता र भू-अखण्डतामाथि आँच आएको अनुभव गर्दै आएका छन् । यस कुरालाई नेपालीहरूले मात्र नभएर विदेशी विश्लेषक र अन्वेषकहरूलेसमेत महसुस गरे ।
त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म भारतीय शासकहरूमा रहेको बेलायतीद्वारा विरासतको रूपमा प्राप्त विस्तारवादी मानसिकतामा फेरबदल आएन । अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर कचिङ्गल गरिरहनु उसको ॅनानीदेखि लागेको बानी’ जस्तै रह्यो । यही स्वभावको कारण भारतले पटक-पटक दुःख पनि पाउनु परेको छ । श्रीलङ्कामा भारतीय विस्तारवाद आफैले रोपेको जातीय हिंसाको चपेटामा झन्डै आफै परेको थियो । भारतको तमिलनाडुमा समेत यस्को प्रभाव पर्‍यो । सन् १९९१ मा श्रीलङ्कामा आफैले जन्माएको पृथकतावादी ॅएलटीटीई’ ले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीकै हत्या गरिदियो । भारतीय विस्तारवाद आफैले खनेको खाल्डोमा आफै पर्‍यो ।
सन् १९८८ नोभेम्बर ३ मा माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा तीन-चार सय स्वचालित हतियारधारीहरूले आक्रमण गर्दा भारतीय नौसेनासहितको करिव १ हजार ६ सय भारतीय लडाकु सेना ॅअपरेशन क्याक्टस’ को नाम दिएर मालेमा प्रवेश गरे । उनीहरूले मालेको आक्रमणकारीहरूलाई केही घण्टाभित्रै नियन्त्रणमा लिए । हुन त यो समस्या समाधान गर्नको लागि माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयुमले भारतसमक्ष सहयोग माग गरेको भनिए पनि यति छिट्टै आक्रमणकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु भारतीय गुप्तचर संस्था ॅरअ’ को पूर्व तयारी रहेको बताइन्छ । भारतीय सेनाले नियन्त्रणमा लिएको भनिएका आक्रमणकारीहरू सबै ॅपिपुल लिबरेसन अर्गनाइजेसन अफ तमिल इलम (पीएलओटीई)’ का विखण्डनकारी थिए भनिए पनि यो अपरेसनमा भारत ॅआफै धामी आफै बोक्सी’ रहेको माल्दिभ्सका जनताले शङ्का गरेका छन् । जानकारहरू त्यो अपरेसन भारतले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरी दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव जमाउने रणनीति अनुरूप ॅरअ’ ले चालेको एउटा चाल थियो भनी भन्दछन् । (जासुसीको जालो – सरोजराज अधिकारी)
यस्तै यस्तै गतिविधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारत पटक-पटक नाङ्गिदै आएको छ । काश्मीरको मामिलामा पनि भारत नैतिकरूपले विश्वसामु नाङ्गियो । भारतको संविधानमा धारा ३७० र ३५ (क) खारेज गरिएसँगै जम्मु काश्मीर राज्यले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतासहितको अधिकारको अन्त्य भएपछि पाकिस्तानले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा समेत विरोध जनायो । टर्कीका राष्ट्रपति ॅरेचेप तैयप अर्दोआन’ ले समेत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५ औँ वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित बैठकमा सम्बोधन गर्दै दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थिरताको लागि जम्मु-कश्मीरको मुद्दा सुल्झाउनुपर्ने र भारतले जम्मु-कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोसेकोले स्थिति जटिल बनेको बताए । यस विवादले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको ठूलो बखान गरेर नथाक्ने भारतीय विस्तारवादीको चरित्र विश्वसामु उदाङ्गो भयो ।
विभिन्न देशहरूबीचको सम्बन्धलाई अनुशासित, नियमित र गतिशील बनाउन अन्तराष्ट्रिय कानुनको निर्माण भएको हो । सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त, राज्यको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त, शान्तिपूणर् सहअस्तित्वको सिद्धान्त, शक्तिको प्रयोग वा धम्कीको प्रयोग नगर्ने सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा समेत उल्लेखित महत्वपूणर् सिद्धान्तहरू हुन् । के यी सिद्धान्तहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा सदस्य देश भारतले छिमेकी देशहरूको सन्दर्भमा पालना गरेको छ ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । भारतसँग सिमाना जोडिएका कुनै पनि छिमेकी देशले यी सिद्धान्तहरूको पालना भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । उल्टो नाजायज हस्तक्षेप, धम्की र अनेक किसिमका कचिङ्गललाई झेल्नुपरेको छ ।
सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तअन्तर्गत कानुनीरूपमा प्रत्येक राज्य समान रहन्छन् । प्रत्येक राज्यले अर्को राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता र राजनैतिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्दछ । तर, भारतले छिमेकी देशलाई समानताको आँखाले भन्दा सधैँ आफ्नो आदेशपालकको रूपमा हेर्दै आयो । मैले भनेको सबैले मान्नुपर्छ भन्ने अहम् भावना उसमा सदैव रह्यो । अरूलाई सानो सोचेर सबैप्रति ॅठूल्दाजु’ को जस्तो व्यवहार गर्नु उसको स्वभाव बन्दै आयो । यसकारण सिमाना जोडिएका प्रत्येक देशसँग भारतको मनमुटाव छ । त्यही व्यवहारको कारण चीन र पाकिस्तानसँग त पटक-पटक युद्ध परिरहन्छ । सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धमा नराम्ररी हार व्यहोरेर पनि भारतीय विस्तारवाद अझै चेतेको छैन । सार्क राष्ट्रहरूको एकतालाई पनि उसले रसातलमा पुर्‍यायो । दक्षिण एसियाभरी नै भारतलाई विश्वासको नजरले हेर्ने मुलुक कमै छ । सारा मित्र देशहरूलाई चिढाएर दक्षिण एसियाबाट भारत एक्लिँदै छ ।
भारतले एक हिमाली देश सिक्किमलाई आफूमा गाभिसकेपछि नेपालको तराई भूभागलाई समेत अलग गराउन षड्यन्त्र गर्दै आयो । नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर नेपाली भूमि हडप्यो । योबाहेक अन्य ७०/७१ ठाउँमा नेपालको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन भारतले मिचेको छ । सिमानामा भारतीय ॅएसएसबी’ ले बन्दुककै भरमा नेपाली जनतामाथि थिचोमिचो गर्दै छ । शान्तिपूणर् सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई छिमेकी देशहरूको सन्दर्भमा भारतले कहिल्यै पालना गरेको पाइँदैन । यसर्थ भारतलाई असल छिमेकीको रूपमा छिमेकी देशका जनताले स्वीकार्न सकेका छैनन् ।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिपश्चात् विशेष सम्बन्धको नाममा नेपालको प्रशासन तथा अन्य कुरामा भारतले हस्तक्षेप गर्‍यो । २००७ सालपछि राजा त्रिभुवनको स्वकीय सचिवमा भारतीय अधिकारी गोविन्दनारायण सिंहलाई पठाएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्‍यो । उनी नेपालको मन्त्रिमण्डलमा भएको निणर्यको १ प्रति भारतीय राजदूतावासमा पठाउने गर्दथे । विसं २००८ मा भारतीय ॅसैनिक मिसन’ काठमाडौँमा आउनुका साथै नेपालको उत्तरी सीमा चौकीहरूमा सञ्चार उपकरणसहित भारतीय सेना तैनाथ रहे । भारतीय सेना नेपालमाथि दबाब बनाएर चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्न रह्यो । उक्त मिसन विसं २०२६ सालसम्म रहेर नेपालीहरूको विरोधपछि फिर्ता भएको हो । तर, कालापानीमा रहेको भारतीय सेना अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन ।
भारतका यस्ता गतिविधि र बानी व्यवहारको मुल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारले आफ्नो देशको हितमा भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्र्ने हो । अझ कम्युनिस्टको सरकार भनेपछि विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिसामु नझुकी आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको पक्षमा उभिन्छ भन्ने जनताले सोच्ने गर्दछन् । तर, नेकपा नामधारी पूर्व एमाले र माओवादीको सरकार ॅदिल्ली’ सामु बरोबर नतमस्तक बन्दै आयो । भारतीय विस्तारवादको नाथे एउटा गुप्तचर विभागका कर्मचारीसामु देशका प्रधानमन्त्रीले घुँडा टेक्नु सम्पूणर् देशवासीको लागि लज्जाको विषय बन्यो । नेकपा सरकारका यस्ता क्रियाकलापले ॅकम्युनिस्ट’ शब्दकै बद्नाम भयो । कम्युनिस्टको खोल ओढेर ॅनेकपा’ ले देशको ॅअस्मिता’ विदेशीको हातमा बेच्दै छ । नेपाली जनताले कुर्सीकै लागि विदेशीको सामु लम्पसार पर्ने नालायकहरूलाई निषेध गर्न नसकेसम्म यो देशले अनेक सङ्कटको सामना गर्नु पर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *