नयाँ नयाँ सेवा सञ्चालन गर्दै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने
- कार्तिक २०, २०८३
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आइतबार सम्पन्न प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनबारे छलफलमा राज्य कोषबाट तलब र पारिश्रमिक पाउने कर्मचारीहरुलाई टे«ड युनियनको अधिकार दिन नहुने उल्लेख गर्दै देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गराउनुपर्ने कर्मचारीहरुलाई सरकारमा गएका पार्टीको कार्यकर्ता बनाउन नहुने विचार राख्नुभयो ।
सचिव सुवालले महंगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका सरकारी कर्मचारीहरु त्यस जिम्मेवारीबाट विमुख भएको र बजेटमा तलब तथा पारिश्रमिक बढाउन निषेधित क्षेत्र सिंहदरबारभित्रै जुलुस र धर्ना बसी अर्थमन्त्रीको गाडीसमेत रोक्ने काम विगतमा भएको दृष्टान्त पेश गर्नुभयो ।
ट्रेड युनियनको अधिकार निजी क्षेत्रमा पास हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सचिव सुवालले निजी क्षेत्रलाई ऐन–नियम पालना गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीहरुको नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सचिव सुवालले कर्मचारी प्रशासनको लागि राजस्व आम्दानी रु. १ खर्बभन्दा बढी नपुग भएको उल्लेख गर्दै प्रगतिशील कर लागु गरी राजस्व आम्दानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी भ्रष्टाचार बढ्दै आएको उल्लेख गरेको हुँदा जिल्ला–जिल्लामा घर–जग्गा जोड्ने सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुमाथि कार्वाही गर्नुपर्ने र त्यसले मात्र सुशासन कायम गर्ने बताउनुभयो ।
सचिव सुवालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिमा सरकारमा गएका दलहरुको भागवण्डा गरिएको गलत भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक पुनःसंरचना सम्बन्धी लेख र पुस्तक प्रकाशन गरेको विज्ञहरुलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
Leave a Reply