भर्खरै :

सरकारी कर्मचारीलाई पार्टीको कार्यकर्ता बनाउनु गलत

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आइतबार सम्पन्न प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनबारे छलफलमा राज्य कोषबाट तलब र पारिश्रमिक पाउने कर्मचारीहरुलाई टे«ड युनियनको अधिकार दिन नहुने उल्लेख गर्दै देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गराउनुपर्ने कर्मचारीहरुलाई सरकारमा गएका पार्टीको कार्यकर्ता बनाउन नहुने विचार राख्नुभयो ।
सचिव सुवालले महंगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका सरकारी कर्मचारीहरु त्यस जिम्मेवारीबाट विमुख भएको र बजेटमा तलब तथा पारिश्रमिक बढाउन निषेधित क्षेत्र सिंहदरबारभित्रै जुलुस र धर्ना बसी अर्थमन्त्रीको गाडीसमेत रोक्ने काम विगतमा भएको दृष्टान्त पेश गर्नुभयो ।
ट्रेड युनियनको अधिकार निजी क्षेत्रमा पास हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सचिव सुवालले निजी क्षेत्रलाई ऐन–नियम पालना गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीहरुको नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सचिव सुवालले कर्मचारी प्रशासनको लागि राजस्व आम्दानी रु. १ खर्बभन्दा बढी नपुग भएको उल्लेख गर्दै प्रगतिशील कर लागु गरी राजस्व आम्दानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी भ्रष्टाचार बढ्दै आएको उल्लेख गरेको हुँदा जिल्ला–जिल्लामा घर–जग्गा जोड्ने सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुमाथि कार्वाही गर्नुपर्ने र त्यसले मात्र सुशासन कायम गर्ने बताउनुभयो ।
सचिव सुवालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिमा सरकारमा गएका दलहरुको भागवण्डा गरिएको गलत भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक पुनःसंरचना सम्बन्धी लेख र पुस्तक प्रकाशन गरेको विज्ञहरुलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *