रुसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री राख्न पाउने कानुन बन्दै

मस्को, ७ नोभेम्बर । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डलको सदस्य नियुक्त गर्ने नयाँ कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नयाँ कानुनअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न पाउनेछन् । तर, ती पदमा नियुक्ति गर्नुअघि तल्लो सदनले त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिले माथिल्लो सदनसँगको परामर्शमा रक्षा, गृह र विदेशमन्त्रीहरू नियुक्त गर्नसक्नेछन् ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारको नाम पदभार ग्रहण गरेको वा पदबाट राजीनामा दिएको दुई सातापछि तल्लो सदनमा बुझाउनुपर्नेछ ।
कदाचित तल्लो सदनले राष्ट्रपतिले दिएको नाम अस्वीकार गरे उनले एक साताभित्र अर्का उम्मेदवारको नाम सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ । यदि तल्लो सदनले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त नाम तेस्रो पटक पनि अनुमोदन नभए तल्लो सदनको अनुमोदनबिना नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न र तल्लो सदन विघटन गर्नसक्ने अधिकार नयाँ कानुनले प्रदान गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सहित कोही पनि सरकारको पदाधिकारीलाई मन्त्रिमण्डल विघटन नगरी पदबाट निकाल्न सक्नेछन् ।
कम्तीमा ३० वर्ष उमेर पुगेका कोही पनि रुसी नागरिक सरकारको मन्त्री बन्न योग्य मानिनेछ । तर, त्यो नागरिकसँग कुनै विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति हुनु हुँदैन ।
पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पुटिनको निर्देशन
राष्ट्रपति पुटिनले जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधमा भएको पेरिस सम्झौता सन् २०१५ कार्यान्वयनको लागि रुसी सरकारले गर्नुपर्ने काम अघि बढाउन सम्बन्धित रुसी सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गत बुधबार जारी भएको निर्देशनमा रुसी राष्ट्रपतिले सन् २०३० भित्र हरितगृह उत्सर्जन सन् १९९० को तहमा पु¥याउन ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
अर्कोतिर उनले निर्देशन पत्रमा यसरी हरितगृह उत्सर्जन कटौती गर्दा चुस्त तथा सन्तुलित सामाजिक–आर्थिक विकासको सुनिश्चित गर्न र न्यून उत्सर्जनको लागि सामाजिक–आर्थिक रणनीतिक तर्जुमा र अनुमोदन गर्न रुसी सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
रुस संसारकै चौथो सबभन्दा ठूलो हरित गृह उत्सर्जक हो ।