कमिसनकै लागि मल कारखाना नखोलेको स्पष्ट

 
‘दुई प्रधानमन्त्रीबीच संवाद भएको दुई महिनासम्म अलमल, पैँचो मल नआउने भो, खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु’ शीर्षकमा ‘नयाँ पत्रिका’ले कार्तिक २४ गते मुख्य समाचार प्रकाशित गर्‍यो ।
गत वर्ष शारदाप्रसाद अधिकारीको ‘शैलुङ इन्टरप्राइजेज’ लाई २ हजार ५ सय टन र ‘होनिको मल्टिपल प्रात्ेट लिमिटेड’ लाई २ हजार ५ सय टन रासायनिक मल आयात गर्न ठेक्का दिएको थियो । तर, उनीहरूले धान काट्ने बेलासम्म पनि मल ल्याउन सकेनन् । धानबालीका लागि ३ पटक मल राख्नुपर्नेमा १ पटक मात्र राख्दा यस वर्ष उत्पादन घट्यो । कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र खस्किएको समयमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा सरकारको कमजोरीकै कारण उत्पादनमा कमी हुनु दुःखद हो ।
मुख्य बाली धानको सिजनमा मल नपाएर गहुँका लागि ५० हजार टन युरिया बङ्गलादेशबाट पैँचोमा लिने भनी कुरा भएको दुई महिना नाघ्दा पनि मल ल्याउने प्रक्रियामै रहेको भन्ने भाषा बोलेर सरकार कालाबजारिया र ठगहरूलाई पोस्ने काममा संलग्न रहेको प्रस्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री तहमा कुरा हुँदासमेत काम हुँदैन भने देशको प्रशासन कस्तो छ ? यसबाट स्पष्ट भएको छ । नेपालको तलबभत्ता खाने मन्त्री, सांसद र सरकारी अधिकारीहरू विदेशीको हातबाट पनि दोहोरो तलब सुविधा लिन्छन् भन्ने समाचार यो घटनाबाट पनि पुष्टि भएको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ- मन्त्रीपरिषद्ले खरिद गर्ने निणर्य गरेकोले एक महिनाभित्रै मल आउन सुरु हुनेछ । मंसिरको आधासम्म गहुँ बाली लगाइसक्ने भएकोले अबको एक महिनामा मल आए बाली लगाउन नभ्याउने देखिन्छ ।
नेमकिपाले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न पटकपटक आग्रह गर्दासमेत आजसम्मका सरकारहरूले कारखाना खोल्न चासो देखाएनन् । कमिसनकै लागि मल कारखाना नखोलेको स्पष्ट हुन्छ । अहिले कृषि सामग्रीले युरिया रू. ८२९.५० र डीएपी रू. २१७८.५० मा उपलब्ध गराए पनि बजारमा कालाबजारियाकै कारण युरिया १४-१५ सय र डीएपी २५सयदेखि ३ हजारसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।
कृषकका लागि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने नेकपा सरकार जनताको स्वास्थ्य उपचार पनि गर्न सक्दिन भनी पन्छिएको छ । कमिसन र नाफा नोक्सानमा चलेको सरकारकै कारण देशको परनिर्भरता बढिरहेको हो ।
कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे्रडिङ कर्पोरेसनले चार लाख ३५ हजार टन मल खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर भएको जनाएको छ । विगतमा भारतलगायत देशबाट खरिद गरिएकोमा यस वर्ष ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्दा २० देखि २५ करोड रूपैयाँसम्म सस्तो पर्ने र बङ्गलादेशबाट सोझै खरिद गर्दा प्रतिटन ७ देखि ८ डलर सस्तो पर्ने र ढुवानी भाडा पनि कम हुने देखिन्छ ।
देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन गुणस्तरीय मल, बिउ र आधुनिक कृषि औजार आवश्यक हुन्छ । वीरगन्जमा रहेको कृषि औजार कारखाना नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले ध्वस्त पारिसकेको छ । नेपालमै मल कारखाना नहुँदा भारतबाट गुणस्तरहीन मल लिनुपर्ने बाध्यता छ । परम्परागत औजारले काम गर्दा बढी समय लाग्छ । कृषि बजार बिचौलियाको हातमा छ । मन्त्री र अधिकारीहरू कमिसन कहाँबाट आउँछ भनी हेरिबस्ने गर्दछन् ।
सर्लाहीका उखु किसानले आफ्नो ३० करोड भुक्तानी लिर्नुपर्ने रकम प्राप्त गर्न गत वर्षसम्म काठमाडौँ आई आन्दोलन गरे । मन्त्रीले नै कागज गरी दिएको एक वर्ष हुँदा पनि भुक्तानी हुन सकेन । अन्य जिल्लाका उखु किसानहरूको पनि करोडौँ रकम भुक्तानी बाँकी रहँदासमेत सरकार मुकदर्शक भएर बस्नु लज्जाको विषय हो । यस घटनामा पनि विचौलिया र कमिसनकै खेलमा सरकार परेको स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपाल आत्मनिर्भर हुन जमिन जोत्ने किसानलाई जमिनको मालिक बनाइनुपर्दछ । स्वदेशमै गुणस्तरीय मल, बिउ र आधुनिक कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।