हिमाली महाभूल – ३५, पराजय किन ?

(सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धबारे चिनियाँ कैदमा परेका ब्रिगेडियर जेपी डाल्भीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिमाली महाभूल’ (Himalayan Blunder) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
अक्टोबर २१ मा डिभिजन प्रमुख जनरल प्रसादले पछि हटेर तवाङ जाने निर्णय गरे । एउटा ठूलो हेलिकप्टर त्यहाँ रहेको स्वास्थ्य विभागमा उपचाररत बिरामीहरूलाई बोक्न आयो । जनरललगायत सबैजना पैदल तवाङतिर लागे । तवाङको सुरक्षाको जिम्मा लिएका मेजर जनरल र कार्यवाहक कोर कमान्डरले एउटा हेलिकप्टरसमेत पाएनन् । जनरल तवाङ जाँदै गर्दा तवाङ खाली भइसकेको थियो । भाग्नेहरूमध्ये धेरैजना भुटानको बाटो भारत फर्के ।
हेडक्वाटरको टोली निस्केलगत्तै चिनियाँहरू २१ अक्टोबरमा लुम्पु पुगे । न्यामजाङ चूमा उनीहरूले १९५९ मा बनेको पुल हात पारेका थिए र त्यहाँबाट उनीहरू द्रोकुङ साम्बा पुल तरेर दक्षिण लागेका थिए । यसपालि कागजी नोट वा विरोधको पत्रको कुरा थिएन । शब्दको संसार रोकिएको थियो । यो कब्जा थियो । भारतीय झन्डा नुघेको थियो । यसलाई कि त बलले उठाउन सकिन्थ्यो, कि त चाउ एनलाइको आज्ञाले ¤ (डाल्भीको व्यङ्ग्य ¤ खासमा थागलाको लडाइँभन्दा केही महिनाअघिबाट भारत आफ्नो सीमा विवादसम्बन्धी अडानमा वार्ता नगर्ने हदसम्म कठोर बन्न गएको थियो ।) चिनियाँहरू नोभेम्बर २० मा ब्रह्मपुत्र उपत्यकासम्म पुगेका थिए ।
चिनियाँ बटालियन गइसकेको थियो । डाल्भीले आफूहरू ढोला भञ्ज्याङबाट ८,००० फिट ओर्लिसकेको अनुमान गरे । यसको अर्थ उनीहरू १०,००० फिटको उचाइमा थिए । भोक र थकानको स्थितिमा फेरि माथि चढ्न असम्भव थियो । चिनियाँहरूले लुम्पु–कार्पोला १ मार्ग कब्जा गरिसकेको हुनाले पछि फर्किनुको तुक थिएन । एउटै बाटो न्यामजाङ चूको दून पुग्नु थियो ।
डाल्भीको टोली चिनियाँ बटालियनको पछिपछि लाग्यो । केही बेरमा उनीहरू मूल बाटोमा पुगे । डाल्भी आफ्नो भौगोलिक सीपले प्रशन्न भए । उनले बलुच रेजिमेन्टमा केही वर्ष गुप्तचर अफिसरको अनुभव सङ्गालेका थिए । उनीहरू सेरखिमबाट झन्डै एक माइल टाढा हाथुङला–सेरखिम मार्गमा पुगेका थिए । यो दुरी डाल्भीले युद्धबन्दीको रूपमा फर्किने बेला थाहा पाएका थिए । बाटो काटेर डाल्भीको टोली भिरालो पहाडबाट सीधै तल झ¥यो । अलिबेरमा उनीहरू एउटा जङ्गलबीच पुगे । उनीहरू लड्दै र चिप्लिँदै तल पुगे । त्यहाँ धुम्म परेको थियो । टाढा देख्न सकिन्नथ्यो । त्यसैले टोली माथि फर्कियो । नहराइयोस् भनेर उनीहरू जङ्गलको बाटो माथि उक्ले । यहाँ डाल्भीको बुद्धिले भन्दा अन्तर्मनले काम लिए ।
केही घण्टापछि उनीहरू एउटा ढिस्कोमाथि पुगे । त्यहाँभन्दा माथि एउटा खुला स्थानजस्तो थियो । डाल्भी अघिअघि थिए । सातजना मान्छे पछि आउँदै थिए । खुला ठाउँमा पाइला राख्दाबित्तिकै उनीहरू चिनियाँ कम्पनीको बीचमा परे । चिनियाँहरू त्यहाँ विश्राम गरिरहेका थिए । उनीहरूले हत्तपत्त आफ्ना हतियार समाते र डाल्भीको टोलीलाई घेरे । दुवै टोली चकित भएका थिए । डाल्भीले घडी हेरे । अक्टोबर २२ बिहानको ९ः२२ बजेको थियो । यसरी डाल्भीको टोली चिनियाँ मुक्ति सेनाको बन्दी बन्यो । उनीहरूले खाना नखाएको ६६ घण्टा बितेको थियो । यसबीच उनीहरूले १०,५०० फिटको उचाइबाट १८,५०० फिटको उचाइ उक्लेका थिए र त्यहाँबाट खोल्सा हुँदै १०,५०० फिट ओर्लेका थिए । डाल्भी भोको, थकित र खिन्न थिए । पानीको कमीले मुखमा खटिरा आएका थिए । झाडी र भीरमा हिँडेकोले लुगा झुत्रो बनेको थियो ।
१९६२ को सेप्टेम्बर–अक्टोबरका घटनाहरूमा डाल्भीको अनुभवले यहीँ बिट मा¥यो । समग्र घटना हाथुङला–सेरखिम–लुम्पु मार्गको सानो खुला स्थानमा टुङ्गियो । उनको टोली एक कठोर चिनियाँ कप्तानको दयामा थियो । यस्तो क्षणमा जिजीविषा टक्क अडिन्छ र सबै उत्साह सेलाउँछ । २० वर्ष कमान्ड सम्हालेका डाल्भीलाई सम्भवतः एक आक्रामक व्यक्तिको हातमा परेकोमा झट्टै विश्वास भएन । शत्रुको हातमा पर्नु एक सैनिकको लागि मृत्युभन्दा कष्टकर हुन्छ ।
आफू बाँच्नुलाई डाल्भी चमत्कार भन्छन् । रोग र घाउहरू निको भएर आफू बाचुँला भन्ने उनलाई लागेको थिएन । जेहोस्, उनी थागलाको कथा सुनाउन बाँचे । मानव शरीरको बनोट अनौठो छ । डाल्भीको शरीरले भोक, चिसो, अनिद्रा र सासै फेर्न सकस हुने उचाइ झेल्यो । शारीरिक दुःखसँगै उनको मनले अपमान, दोषीहरूप्रतिको आक्रोश र मर्नेहरूप्रतिको पीडा झेल्यो ।
भारतीय सेनामा केही अत्यन्त गठिला र बहादुर सैनिक थिए । नाम्का चूमा तैनाथ सैनिकहरूले जत्तिको दुःख संसारमा कमैले भोगेको हुनुपर्छ । राम्रो नेतृत्व र हातहतियार दिएको भए उनीहरूले आफ्नो भूभागमा अरूलाई आँखा गाड्न दिने थिएनन् । यस्ता गुणहरूलाई हौस्याउनुपर्ने बेला भारतले तुच्छ शक्ति प्रदर्शनमा ती सैनिकलाई नष्ट ग¥यो । ब्रिगेड ७ को मृत्युसँगको सङ्घर्ष अवर्णनीय व्यथाको कथा थियो । निराशा र विश्वासघातीहरूप्रतिको पीडित सैनिकहरूको तिक्तताको कथा थियो । अकाट्य दुर्भाग्यको मुखमा समेत उनीहरूले बहादुरी देखाए । कठोर मिजासका कारण उनीहरूले क्रुरता पनि भोगे । भाग्न सक्ने ठाउँ थियो तर पनि उनीहरू भागेनन् । उनीहरूको दुर्दशाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई दुःखले पछि खेदिरहने पक्का थियो । धेरै सैनिक ठिहि¥याउने जाडो र भोकका कारण मरे । तिनताक भारतीय सेनामा आपत्कालीन रसदको व्यवस्था थिएन । त्यति नै बेला धनीमानीका छोराछोरीहरू आरामले मिठाइ पसलमा गई चकलेटहरू किन्न सक्थे । यो रिसउठ्दो स्थितिका लागि सबै भारतीयहरू जिम्मेवार थिए ।
चिनियाँहरूले असङ्ख्य लासको सनाखत गर्न सकेनन् किनभने धेरै भारतीय सैनिकसँग परिचयको चिह्नसमेत थिएन ।
डाल्भी भारतले भविष्यमा हिमालयको सैन्य अपरेसनमा पुनः महाभूल दोहो¥याउन नहुने र विनाश र अपमानको स्थिति पैदा गर्न नहुने लेख्छन् । ८ सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबर २० सम्मका घटनाहरूमा उच्च नेतृत्वको गल्ती थियो । सरकारले हतारमा काम गरेर फुर्सदमा र विनाशपछि पछुताएको थियो ।
नाम्का चूका रक्षकहरूले भारतीय जनतालाई कर्तव्यको पाठ पढाए । भारतले आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्नसक्ने सामथ्र्य नहुँदासम्म स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न नसक्ने पाठ सिक्यो । थागलाको विनाश भारतको बेवास्ता, सहज विश्वास र प्रतिरक्षाप्रतिको उदासिनताको चिहान थियो । भारतले युद्ध मुखले हुँदैन, युद्ध सीप र बहादुरीको परीक्षा हो भन्ने सिक्यो । बहादुरीले मात्र केही हुँदैन भन्ने सिक्यो । भारतले राजनेता, कर्मचारीतन्त्र र सैन्य नेतृत्वले युद्धका मानक सिद्धान्तहरू पालन गर्नुपर्छ भन्ने सिक्यो । देशको सुरक्षा मुठ्ठीभर व्यक्तिको हातमा सुम्पनुहुन्न भन्ने सिक्यो ।
सामान्य भारतीय जवान साहसी, बफादार र सीधासादा थिए । नेतृत्वप्रति उनीहरूको आस्था थियो । उनीहरू बिनासङ्कोच र शङ्का नेतृत्वलाई पछ्याउँथे । विवादको अवधिभर उनीहरू पर्याप्त रसद र हतियारको अभावमा तैनाथ थिए । थागलामाथि आक्रमण गर्ने आदेश दिँदा उनीहरूले मुख बटारेनन् । न त चिनियाँ आक्रमणको क्रममा पछि हटे । तर, उनीहरूको त्रासदीको कदर भएन । उनीहरू प्रशंसाका हकदार थिए । उनीहरूलाई घरमा राम्रो नजरले हेरिएन । उनीहरूको बलिदान र पराजयकै कारण भारत आफ्ना कमजोरी र सैन्य समस्याबारे सतर्क भएको थियो । डाल्भीले ती सैनिकहरूको सम्मान र उनीहरूप्रति भएको दुव्र्यवहार सच्याउन पुस्तक लेखेको उल्लेख गरेका छन् ।
युद्धको गलत अग्रदिशा
थागलाको लडाइँको बीउ राख्ने घटनाक्रम हेर्दा समस्या युद्धको अग्रदिशामा थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । युद्धको अग्रदिशा भन्नाले राष्ट्रिय नीति तर्जुमाको प्रक्रिया र युद्धका निम्ति राष्ट्र र सैन्य शक्तिको तयारी बुझिन्छ ।
नेफाको छानबिनको विषयमा रक्षामन्त्री चाभनले १९६३ सेप्टेम्बर २ मा लोकसभामा भनेका थिए, “यसले मलाई युद्धको अग्रदिशामा पु¥याउँछ । एकदम ठूला र हतियारले सुसज्जित सेनालाई समेत उचित नीतिगत मार्गदर्शन र प्रमुख निर्देशनहरू सरकारले दिनुपर्छ । सेना सरकारकै औजार हो । बेलाबेला सेनाको आकार र उसको हातहतियारको जाँचबुझ गर्नुपर्छ । सेनाको आकार बढाउन वा प्राविधिक पक्ष सुधार्न पैसामात्र लाग्दैन बरु समय पनि लाग्छ ।” यो एउटा साहसी र खुलासापूर्ण स्वीकारोक्ति थियो । यस वक्तव्यमार्फत चाभनले सरकार उचित नीतिगत मार्गदर्शन र प्रमुख निर्देशनहरू दिन असफल भएको अर्थात् सरकारले ‘नागरिक सर्वोच्चता’ वा आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको स्वीकार गरेका थिए ।
जनरल पीएस भगत नेफा पराजयको छानबिन समितिका सदस्य थिए । प्रभावकारी छानबिनका लागि समितिसामु अनेक बाधा तेस्र्याइएका थिए । डाल्भीले समितिको प्रतिवेदन पढेका थिए । यसकै आधारमा उनले केही तथ्य औँल्याएका छन् । भगतले आफ्नो पुस्तक ‘फोर्जिङ द शिल्ड’ मा अटोग्राफ दिँदै पुस्तकको डाल्भीको प्रतिमा लेखेका थिए, “जोन, युद्धको अग्रदिशाको चाहनामा तिमीले धेरै दुःख पाएको मलाई थाहा छ । यस पुस्तकले थोरै भए पनि एउटा वैचारिक दिशा दिनेछ । १९६२ मा तिमीले भोगेजस्तो दुर्दशामा कोही नपरोस्…. प्रेम भगत ।”
राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न र त्यसलाई युद्ध र शान्तिकालमा लागू गर्न भारतले उपयोग गरेको तौरतरिकामा खोट थियो । भारतले कागजमा बेलायतीहरूबाट एउटा गतिलो व्यवस्था पाएको थियो । विडम्बना ! त्यस व्यवस्थाले अपेक्षितरूपमा काम गरेन । सन् १९६२ भन्दा अगाडिसम्म राष्ट्रिय नीति केही व्यक्तिको घेरामा थियो । नीति गलत भएका प्रमाणहरू देखिएका थिए तैपनि उनीहरूकै विचार चल्थ्यो । जनप्रतिनिधि र सेनाबीच तालमेल थिएन । राजनीतिज्ञ, सैनिक र निजामती कर्मचारीबीच सहजरूपमा काम गर्ने तारतम्य मिलेको थियो ।
यसको पछाडि ऐतिहासिक कारण र प्रम नेहरू र रक्षामन्त्री मेननको व्यक्तित्वले काम गरेको थियो । सन् १९४७ मा भारत गलत यात्रामा निस्क्यो । सुरुदेखि नै राजनीतिज्ञ र सैन्य सेवाबीच मेल थिएन । भारत अल्जेरिया र इन्डोनेसियाजस्तो सशस्त्र सङ्ग्राम गरेर स्वतन्त्र भएको थिएन । त्यसैले काङ्ग्रेसका नेता र सेनाबीच कुनै सम्पर्क थिएन । स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका प्रमुख हस्तीहरू केही परिवारमा सीमित थिए । त्यसैले बेलायतले छोडेपछि स्वतन्त्रताको श्रेयजति उनीहरूलाई नै दिइयो । महात्मा गान्धी, पण्डित नेहरू र सरदार पटेललाई राजनेतामात्र नमानेर देवतासमान ठानियो । यो स्वाभाविक थियो र यस्तै प्रशंसा पछि इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति डा. सुकार्नो, इजिप्टका राष्ट्रपति नासेर र घानाका राष्ट्रपति डा. एनक्रुमाको पक्षमा पनि देखियो ।
अर्कोतिर सैनिक र कर्मचारी ओझेलमा परेका थिए । सन् १९४७ अगस्ट १५ मा बेलायत सरकारले शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र हार्दिकरूपमा भारत र पाकिस्तानका जनतालाई शक्ति हस्तान्तरण गरेको थियो । सबै बेलायत शासित भारतीय संस्थान, सङ्गठन र सेवाहरू भारत र पाकिस्तान सरकारलाई सुम्पेको थियो । आफूलाई भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी भन्न रुचाउने काङ्ग्रेसी नेताहरूले सार्वभौम राज्यका उच्च पदहरू पाए । निजामती सेवा र भारतीय सेनाको ‘भारतीयकरण’ भयो र १९४९ जनवरी १५ मा अन्तिम बेलायती कमान्डर इन चीफको ठाउँमा प्रथम भारतीय जनरल केएम करिप्पा आए । कम योग्यता भएका व्यक्तिहरू उच्च पदमा बढुवा भए । थोरै भारतीय अफिसरसँग मात्र उच्च तहको कमान्ड र स्टाफ कर्मको अनुभव थियो । सुरुका दिनहरूमा वरिष्ठ अफिसरहरूबीच अब्बल अनुभव र सैन्य पृष्ठभूमिको भ्रम छर्ने होडबाजी चलेको थियो । कर्मचारीतन्त्रसँग प्रतिरक्षा कार्यबारे जानकारी थिएन । औसत नेताहरूसँग राष्ट्रिय स्तरमा प्रशासनको ज्ञान थोरै थियो । केही अपवादबाहेक उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको बुझाइ पनि न्यून थियो । यही मामिलापछि प्रम नेहरूको दखलको विषय बन्न पुग्यो ।
बेलायतको शासनकालमा भारतीय सेनालाई राजनीतिबाट अलग राखिएको थियो र बेलायती साम्राज्य अक्षुण्ण राख्नु सेनाको प्राथमिक जिम्मेवारी थियो । सेनामा केही कथित लडाकु जातिका व्यक्तिलाई भर्ती गरिन्थ्यो र ब्रिटिश राजको सेवा गरेबापत उनीहरूलाई राम्रो तलब सुविधा दिइन्थ्यो । अफिसरहरूको बफादारीता जाँचिन्थ्यो र उनीहरूलाई स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरूप्रति सहानुभूति राख्ने भावनाबाट विमुख पारिन्थ्यो । त्यस्तो भावना राख्नेहरूले आफ्नो हैसियत दाउमा राख्थे । बेलायती शासकनिकट केही अफिसरलाई स्वार्थवश आन्दोलनकारी नेताहरूसँग सम्बन्ध राख्न दिन्थ्यो । अधिकतर अफिसरहरू पश्चिमा विचार, संस्कार र रहनसहनमा अभ्यस्त थिए । यसले गर्दा उनीहरू र औसत भारतीय नेताबीच खाडल बढाएको थियो ।
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन मध्यम वर्गका वकिल र अन्य पेशेवरहरूले नेतृत्व गरेका बुद्धिजीवीहरूले चलाएका थिए । आर्थिकरूपमा त्यसलाई व्यापारीहरूले सघाएका थिए । उनीहरूमध्ये धेरैजसो व्यक्तिहरू बेलायतीहरूबाट प्रत्यक्ष लाभ नपाएको तप्काबाट आएका थिए । उनीहरूले राष्ट्रको हितमा ठूलो बलिदानी दिए । धेरै आर्थिकरूपमा टाट पल्टे र केहीले शारीरिक यातना झेले, जेलमा वर्षौँ बिताए । इतिहासका सबै स्वतन्त्रता आन्दोलनहरूमा जस्तै १९३० मा काङ्ग्रेसको कार्यसमिति उत्प्रेरित, देशभक्त र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको समूह थियो । प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो विषयका अब्बल थिए । भारतीय इतिहासमा उनीहरूले आफ्नो ठाउँ पाउनेछन् ।
दुःखको कुरा भारतले स्वतन्त्रता पाउँदा राजनेता, कर्मचारी र सैनिक एकै ठाउँ आउने दबु थिएन । बरु उनीहरूबीच अविश्वास नै थियो । काङ्ग्रेसी नेता कार्यकर्ताको देशभक्ति र ‘भारतीयपना’ मा एकाधिकार थियो । यो खतरनाक मान्यता थियो किनभने बेलायती शासनमा काम गरेका प्राविधिक र पेशेवर व्यक्तिहरूलाई तुरून्तै विस्थापन गर्न सकिन्नथ्यो । असमझदारीहरू हटाउनुपर्नेमा जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै चलाउने सम्झौताजस्तो बन्यो । यो सम्झौताले कर्मचारीलाई असर ग¥यो । उसले अब नयाँ मालिकहरूलाई रिझाउनुपर्ने थियो र भारतीय प्रशासनमा आफ्नो बढाइचढाइ स्थितिको रक्षा गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले स्वाभाविक र अनिवार्यरूपमा कर्मचारी र सैनिकबीच घर्षण भयो । यसको आगोमा तीव्र बढुवा, अनुभवहीनता र अभिमानले घिउ थप्ने काम गरे । कर्मचारीतन्त्र र सेनाबीच को ठूलो, आधिकारिक विषयमा कसले कोसँग सोध्नुपर्नेलगायतका प्रश्नमा तँछाडमछाड भयो । कतिसम्म भने कसको अफिसमा कार्पेट र एसी राखिनुपर्छ भन्ने झिनामसिना विषय पनि उठे । दोषीहरू सबै सरकारी निकायका तह र तप्कामा थिए । तर, डाल्भीले १९५४ देखि १९५९ सम्मका निजी अनुभवका आधारमा केही केटाकेटी व्यवहार उल्लेख गर्छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशबाट मुक्त हुने देशहरूमा पहिलो र महत्वपूर्ण देश हुनाले भारत एसिया र अफ्रिका महादेशका स्वतन्त्र आन्दोलनहरूको रक्षक बन्यो । भारत अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हेलियो र उसले विश्व समुदायमा सम्मान पायो । यस प्रक्रियामा भारतले आफ्ना आन्तरिक समस्यालाई बेवास्ता ग¥यो ।

पदीय हैसियत घरीघरी फेरिरहन्थ्यो र हरेकचोटि सैन्य जनरलको हैसियत घट्दै जान्थ्यो । बाहिरबाट हेर्दा यस्ता परिवर्तन सानातिना देखिन्थे तर तिनीहरू गहिरा र छिट्टै चर्किने खतराका सूचक थिए । १९६२ मा जनरलहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । चिनियाँहरूलाई खेद्ने आदेश सेनाप्रमुखलाई एक सरकारी सचिवले दिएका थिए । सेनालाई पुनः सङ्गठित गर्नुपर्ने र हतियारले सज्जित गर्नुपर्ने जनरल स्टाफको सल्लाहलाई मन्त्री, कर्मचारी र अर्थविदहरूले पाखा लगाएका थिए । त्यसमा सैन्य अधिकारीहरूले औपचारिक विमति पनि राख्न सकेनन् ।
भारतले अपनाएको राजनीतिक दर्शनले प्रतिरक्षा मामिलामा निष्प्राण रवैया अपनाउन मद्दत ग¥यो । भारत युद्धसँग डराउँदैनथ्यो । आफ्ना समस्या सुल्झाउन युद्ध चाहन्नथ्यो । असंलग्नताको नीतिमा विश्वास गथ्र्यो र आफ्नो अतिरञ्जित अन्तर्राष्ट्रिय छविले सङ्कटको बेला मित्रहरू प्रदान गर्ने ठान्थ्यो । काश्मिरको समस्या हुँदैनथ्यो भने भारत सरकारले १९४९÷५० मा सेना भङ्ग गर्ने थियो ।
स्वतन्त्रतापछि गरिबी उन्मूलन गर्ने तीव्र चाहना फैलियो । जनतालाई स्वास्थ्यसुविधा, शिक्षा, गाँस, बास र कपासजस्ता न्यूनतम सुविधा दिनुपर्ने थियो । १९५० मा विकासलाई प्राथमिकता दिँदै प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ल्याइयो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशबाट मुक्त हुने देशहरूमा पहिलो र महत्वपूर्ण देश हुनाले भारत एसिया र अफ्रिका महादेशका स्वतन्त्र आन्दोलनहरूको रक्षक बन्यो । भारत अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हेलियो र उसले विश्व समुदायमा सम्मान पायो । यस प्रक्रियामा भारतले आफ्ना आन्तरिक समस्यालाई बेवास्ता ग¥यो ।
यी यावत कारणहरूले गर्दा सेनालाई परेको बेला युद्धका लागि तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने सोचिएन । हरेकले सैनिक विषयमा ढिलो गर्ने, भाँजो हाल्ने र सिद्धान्त छाँट्ने गथ्र्यो । सेनालाई दण्डित गर्ने सोचले पटकपटक यस्तो गरिन्थ्यो ।