ब्रिक्सको भविष्य

पछिल्लो विश्व राजनीतिलाई नियाल्दा भारत र ब्राजिल क्रमशः चीनविरोधी बन्दै गएको छर्लङ्ग छ । त्यस आधारमा संसारका प्रमुख उदयीमान अर्थतन्त्रहरूको मोर्चा ब्रिक्स विफल बन्दै गएको पो हो कि भन्ने विश्लेषणलाई अन्यथा लिनु हुन्न । भाइ फुटे गँवार लुटे भन्ने त उखान नै छ ।
सन् २००१ मा गोल्डम्यान सच्सका कार्यकारी जिम ओ निलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई अघिल्लो नामलाई छोटकरीमा मिलाएर ब्रिक नामकरण गरिएको थियो । यी चार प्रमुख विकासशील देशले कुनै दिन संसारको सबभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्रको क्लबमा जी ७ (संरा अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापान, फ्रान्स, इटाली र क्यानाडा) लाई पछार्ने ओ निलको दाबी थियो ।
त्यत्तिबेला ब्रिकअन्तर्गत संसारको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या थियो । त्यस्तै क्रय शक्ति समता (पीपीपी) को आधारमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २० प्रतिशत ब्रिकअन्तर्गत थियो । ती देशहरूको औसत वृद्धि दर झन्डै ५ प्रतिशत थियो । जी ७ देशहरूको तुलनामा ब्रिक देशहरूको औसत वृद्धि दर दोब्बरभन्दा बढी छ । ब्रिक देशको औसत वृद्धि दर २ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
सन् २००६ मा चीन, ब्राजिल, भारत र रुस मिलेर ब्रिक स्थापना गरे । सन् २००९ मा ब्रिकको पहिलो सम्मेलन भयो । सन् २०१० मा चीनमा भएको ब्रिकको सम्मेलनमा दक्षिण अफ्रिकालाई पनि आमन्त्रण गरियो । दक्षिण अफ्रिका पनि ब्रिकको सदस्य बनेपछि त्यसको पहुँच संसारका पाँचै महादेशमा पुग्यो । ब्रिकलाई ‘ब्रिक्स’ को रूपमा पुनः नामकरण गरियो ।
त्यसयता ब्रिक्सले लामो यात्रा छिचोलिसकेको छ । क्रयशक्ति समता (पीपीपी) को आधारमा ब्रिक्सले जी ७ लाई उछिनिसकेको छ । सन् २०१९ मा ब्रिक्सको एकमुष्ठ कुल गार्हस्थ उत्पादन ३७ त्रिलियन अमेरिकी डलर थियो भने जी ७ को कुल गार्हस्थ उत्पादन ३४ त्रिलियन अमेरिकी डलर थियो । यसबीच ब्रिक्सका पाँच आर्थिक शक्तिहरूले नयाँ विकास बैङ्क र आपत्कालीन कोष स्थापना गरिसकेको छ । अल्पकालीन मुद्रा समस्या समाधान गर्न देशहरूलाई सहायता गर्न विकास बैङ्क र कोषको स्थापना गरिसकेको छ ।
ब्रिक्सलाई आजको अवस्थासम्म पु¥याउन चीनको ठूलो भूमिका छ । सन् २००८ मा चीनले गरेको उत्प्रेरक कार्यक्रम (स्टीमुलस प्याकेज) बाट ब्राजिल र रुसले मनग्य फाइदा उठायो । भारतले भने कममात्र फाइदा उठाउन सक्यो । चीनले पूर्वाधार निर्माणको लागि र अन्य आर्थिक र रोजगार बढाउने परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ब्राजिल र रुसबाट ठूलो परिमाणमा स्रोत–साधन खरिद ग¥यो । केही स्रोत भने भारतबाट पनि खरिद ग¥यो ।
बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामार्फत स्रोत र पूर्वाधार क्षेत्रमा बृहत् चिनियाँ लगानीसँगै ब्रिक्स देशहरूबीच आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्ध बिस्तार भयो । उदाहरणको लागि चीनसँगको व्यापार प्रवद्र्धनले भारतको आर्थिक वृद्धि हुनुका साथै जनताको जीवनस्तर पनि उकासियो । चीनमा बनेका उपभोक्ता वस्तुहरू जस्तै स्मार्टफोन र टेलिभिजन खरिद गर्न सकिने मूल्यमा छ । त्यस्ता वस्तुको ठूलो माग छ र नयाँ–नयाँ व्यापार आकर्षण गरिरहेको छ ।
त्यसकारण ब्रिक्सलाई ‘भगवानले जुराइदिएको विवाह’ भन्न सकिन्छ किनभने त्यसका सदस्य देशले एकआपसमा आर्थिक क्षमता पत्ता लगाउन एकअर्कोले सहयोग गर्नसक्छन् । ब्रिक्स देशको अर्थतन्त्र एकअर्कोप्रति परिपूरक छन् । तेल, ग्यास, फलाम र अन्य स्रोत दिएर रुस, भारत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलले चीनको उत्पादनशील कार्यलाई मलजल गरिरहेको छ ।
ब्रिक्सका देशहरूमा पूर्वाधार सञ्जाल निर्माण गर्न र उद्योगमा लगानी गर्न चीनसँग स्रोत र विज्ञता छ । झन्डै ३ अर्ब जनसङ्ख्या भएको ब्रिक्स देशहरूबीचको व्यापारले ठूलो परिमाणमा आर्थिक गतिविधि, प्रतिस्पर्धा र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्नेछ ।
तर, भारत र ब्राजिलले चीनलाई ‘अवसर’ को रूपमा भन्दा ‘खतरा’ को रूपमा हेर्ने आजको अवस्थाले ब्रिक्सलाई विभाजन ल्याउन सक्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारीबाट बाहिरियो । त्यसको मूल कारण चीनले आफ्नो उत्पादन क्षेत्रलाई हानि पु¥याउन सक्ने भारतको भय हो । ब्राजिलका राष्ट्रपति जाएर बोल्सोनारोको चीनविरोधी भावनाको मूल आधार विचारधारा नै हो ।
बोल्सोनारोले आफ्नो देशलाई चीनले ‘आफ्नो बनाउन खोजेको’ आरोप लगाउँदै चीनको विरोध गरे । चीनका ब्राजिलको सबभन्दा ठूलो आयातकर्ता र लगानीकर्ता हो । त्यसकारण निर्वाचनपश्चात् बोल्सानारो चीनप्रति केही नरम भएजस्तो देखिए पनि उनीभित्रको चीनविरोधी भावना भने कति पनि कम भएको छैन ।
बोल्सोनारोले आफ्नो देशको ५ जीसम्बन्धी काममा चिनियाँ प्राविधिक कम्पनीहरू हुवावे र जेटीईलाई भाग लिन रोक लगायो । उनले चीनमा बनेको कोभिड–१९ को खोप साइनोभाक नकिन्ने घोषणा गरे । चिनियाँ खोप नकिन्ने बोल्सानारोको घोषणाको उनकै सरकारका उपराष्ट्रपति र ब्राजिलका अन्य राजनीतिक नेताहरूले विरोध गरे ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीनविरोधी निर्णय मूलतः चीनविरोधी भावना, कोभिड–१९ महामारी र कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । भारतको रिजर्भ बैङ्कले सन् २०१६ मा मोदीको गलत सल्लाहमा भएको नोटबन्दी नीतिले भारतका १५ लाख मानिसको रोजगारी खोसेको थियो भने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा झन्डै एक प्रतिशत कटौती भएको थियो । कोभिड–१९ महामारीको कारण सन् २०२० मा भारतको अर्थतन्त्र ११ प्रतिशतले खुम्चिएको रिजर्भ बैङ्कले पूर्वानुमान गरेको छ ।
चारपक्षीय सुरक्षा सम्झौता (क्वाएड) मा सामेल भएर र अमेरिकासँग सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर संरा अमेरिकाको साझेदार बन्ने निर्णय गरेर मोदीले भारतको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने सोचेका छन् ।
तर, ‘चाइना कार्ड’ को प्रयोगले मोदी र बोल्सानारोविरुद्ध उल्टो आगो वर्षिन सक्छ । संरा अमेरिकालगायत विकसित देशको सहयोगले भारतलाई केही फाइदा गर्नेछैन किनभने ती देशहरू आज आफ्नै समस्यामा अल्झेका छन् ।
युरोप आज कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहर ठाम्न लागिपरेको छ । आज युरोपका प्रमुख अर्थतन्त्रमा थप लकडाउन गर्न बाध्य छन् । संरा अमेरिकाका कोभिड–१९ का सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । त्यहाँको अर्थतन्त्र अझ ओरालो लगिरहेको छ । अस्टे«लिया र जापानको सन्दर्भमा पनि त्यही भइरहेको छ ।
सारमा चीनबाट टाढा जानुको अर्थ भारत र ब्राजिलको अर्थतन्त्रमा गहिरो क्षति निम्त्याउनु हो । यसले मोदी र बोल्सानारोलाई आगामी निर्वाचनमा थप मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । तर, मोदी र बोल्सानारो अस्थिर राजनीतिक नेताहरू हुन् । आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी उनीहरूले राम्रो विरासत पनि खोजेको हुनसक्छ । त्यही कारण भविष्यको लागि ब्रिक्सलाई जीवित बनाउन आवश्यक छ । नोभेम्बर १७ मा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले यसबारे अझ बढी प्रकाश पार्नेछ ।
अनुवाद: एसएम
स्रोत: ग्लोबल टाइम्स