हिमाली महाभूल – ४१, पराजय किन ?

(सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धबारे चिनियाँ कैदमा परेका ब्रिगेडियर जेपी डाल्भीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिमाली महाभूल’ (Himalayan Blunder) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
मेननको व्यक्तित्वले रक्षा मन्त्रालयको काममा ठूलो असर ग¥यो । उनको घमण्ड, अहङ्कार, आत्मकेन्द्रित सोच र आफूले मूर्ख मानेका व्यक्तिहरूलाई नसहने बानीले उनको तेज बुद्धि, कटु हाजीरजवाफीपन र असामान्य स्मरण क्षमतालाई कालो बनाइदिए । उनी एकदम रुखा थिए । एक राजनेता, कूटनीतिज्ञ र रक्षामन्त्रीका लागि यो गुण घातक हुन्छ किनभने रक्षामन्त्रीले आफ्नो बलबुद्धिको भरमा माथि पुगेका अहङ्कारी र सफल व्यक्तिहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । पदीय मर्यादाका कारण यस्ता वरिष्ठ अफिसरहरूले लड्न नसक्ने हुनाले रुखो व्यवहार झन् अस्वीकार्य हुन्छ । मेननको कडा स्वभावले उनका सल्लाहकारहरू उनीसँग चिढिए र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको जग मानिने समिति व्यवस्था खेँलाची बन्न पुग्यो । केही विषयमा त खाडल निकै फराकिलो थियो । यसले सामूहिक समाधान र खुला तथा मुक्त छलफलहरू हुन दिँदैनथ्यो । १९६७ मा मेननले भने, “सेना वा कर्मचारी भनेका सन्देश लाने ल्याउने केटाहरू होइनन् ।” आफू मन्त्रालयमा छँदा मेननले यो तथ्य नबुझ्ने भारतको दुर्भाग्य भयो । कडा जनरलहरूलाई निकालेर र सजिलाहरूलाई रोजेर उनले कमान्डरहरूलाई सन्देशवाहकमा झारे । १९६२ मा माथिल्ला अफिसरहरूले समेत ‘उच्च तहको’ आदेश भनी समचारेको काम गरिरहेका थिए । मेननले एकचोटि जनरल थापरलाई सेनाप्रमुखहरूले रक्षामन्त्रीले गरेका सबै काम बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन बरु यी काम सबैको भलाइमा भइरहेकोले आत्तिनु पर्दैन भनेका थिए ।
मेननको अहङ्कार र वरिष्ठ अफिसरहरूको चुरीफुरीबारे जनरल कौलले धेरैचोटि उल्लेख गरेका छन् । मेनन आफ्नो भारदारी तप्का र आफ्नै विवेकमा भर पर्न थाले । उनले संविधानले व्यवस्था गरेको समिति र सेना प्रमुखहरूलाई पाखा लगाए । सीमा विवाद, नागा समस्या र नेफा सङ्कटमा उनी आफैँ हावी भए । घटनाक्रमलाई उल्टाउन ढिलो भइसकेको थियो । सीमा विवाद मिलाउन बसेका बैठकहरूमा उनका केही कर्मचारीहरू ‘रक्षाविद्’ र सैन्य रणनीतिकार बने । उनीहरू सेनाका पल्टन र कम्पनीहरू चलाउन विज्ञ बने । सैनिक तर्कहरू अघि सार्दा सेनालाई घिच्याउन उनीहरू ‘राजनीतिक आवश्यकता’ वा ‘सरकारले निर्णय गरिसकेको छ’ भनी दलिल दिन्थे । १९६२ को सेप्टेम्बरमा अव्यवहारिक र अविवेकी देखिने आदेशहरूको विरोध वा अस्वीकार गर्न अप्ठ्यारो थियो । अफिसर कोरको स्वाभाविक अनुशासनलाई उनीहरूको कमजोरी र चाकरी ठाने । जीवनको लामो अवधि आराम र अज्ञात स्थितिमा गुजारेका राजनेताहरूका लागि राजनीतिक सर्वोच्चता रक्सीको मात बन्न पुग्यो ।
बाहिरबाट मेनन शेखी गर्ने र निडर देखिन्थे । तर, उनी नेहरूसँग डराउँथे र आफ्नो पदको रक्षा गर्न नेहरूलाई शान्त राख्न चाहन्थे । भारतीय राजनीतिमा आफ्नो महत्वपूर्ण स्थान पाउनुमा उनी नेहरूप्रति कृतज्ञ थिए । यसकारण पनि उनले वित्तमन्त्री देसाईसँगको खटपट बाहिर ल्याएर नेहरूसँग खुला वादविवाद नगरेको हुनुपर्छ । उनले चाहेको भए यस वादविवादमा रक्षा समितिलाई साक्षी राख्न सक्थे । नेहरू र कौलले गरम नीति लागू गर्ने निर्णय गरेपछि उनलाई आफ्नै विवेक नाघेर त्यसमा सहमति जनाउनुपरेको थियो भन्ने तर्क जायज देखिन्छ । चिनियाँ घुसपैठ र उक्साहटको प्रतिकारमा सहमत नभएको भए उनीमाथि लाग्ने कम्युनिस्ट पक्षधरको आरोप पखालिने थिएन ।
मोरारजी देसाई
१९६२ को विवादपछि मेननलाई हलुका बनाउन चाहनेहरूले विदेशी सञ्चितीको नाममा सेनाको अत्यावश्यक खर्च रोकेको भनी वित्तमन्त्री देसाईमाथि अरोप थोपरे । मेनन र देसाईबीच गम्भीर सैद्धान्तिक र व्यक्तिगत मतभेद थियो । चिनियाँहरूविरुद्धको रक्षा तयारीमा यसले ठूलो असर गरेको थियो । एक विदेशी पर्यवेक्षकले लेखे, “भारतमा साँच्चै मन्त्रिमण्डल हुन्थ्यो भने मेनन र देसाई तथा उनका समर्थकहरूबीचको हानथाप मिलाउनै नसकिने बन्ने थियो । तर, महत्वपूर्ण निर्णयहरूले समग्र मन्त्रीमण्डलले बिरलै गथ्र्यो । बढीमा त्यस्ता निर्णय मन्त्रिमण्डलका समितिहरूमा हुन्थे । प्रायः नेहरूले समस्यासँग जोडिएका मन्त्रीहरूको सरसल्लाहमा त्यस्तो निर्णय लिन्थे । देसाईसँग आर्थिक कुरामा मात्र सल्लाह लिइन्थ्यो । विदेश मामिलामा प्रायः मेननको मात्र सल्लाह लिइन्थ्यो ।”
बम्बईलाई मराठी र गुजराती भाषाका आधारमा बाँड्नुपर्ने आन्दोलन चलेको बेला मोरारजी देसाई दुवै खेमाको विपक्षमा देखिए । बम्बईमा सबैको आँखी भएपछि उनी १९५६ को नोभेम्बरमा मन्त्रिमण्डलमा सामेल भए । त्यसबेला वित्तमन्त्री कृष्णमचारी बीमा कम्पनी काण्डमा फसेका थिए र देसाईले उनको काम सम्हालिरहेका थिए । चीन–भारत सीमा विवादले देसाईलाई समस्याको केन्द्रमा पारिदियो । देसाई सादा जीवन यापन गर्ने रुढीवादी सोचका व्यक्ति थिए । उनका प्रशंसकहरू उनको कठोर, सदाचारी र सिद्धान्तसँग सम्झौता नगर्ने व्यक्ति भन्छन् । उनी काङ्ग्रेसको दक्षिणपन्थी खेमाका अगुवा थिए । उनी निजी क्षेत्रका विरोधी थिएनन् । उनीहरूको पहल र विस्तारलाई रोक्ने होइन बरु कानुनले नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने देसाईको विचार थियो । त्यसकारण उनी मेनन र नेहरूको समाजवादी विचार र प्रमुख औद्योगिक योजनाहरूमाथि राज्यको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने आस्थाका बाधक थिए । १९३७ बाट देसाईले बम्बईको प्रान्तीय निजामती सेवामा काम गरेर असल प्रशासकको ख्याती पाएका थिए ।
काङ्ग्रेसी दक्षिणपन्थीहरूका प्रवक्ताको रूपमा देसाईले सदा आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री ठानेका थिए । १९६१ मा उनले आफूलाई काङ्ग्रेस संसदीय दलको उपनेता बनाउनुपर्ने कुरा राखेका थिए तर प्रम नेहरूले त्यसो हुन दिएनन् । मेनन र उनका साथीहरूले देसाईको विरोध गरे र वरिष्ठताको आधारमा जगजीवन रामलाई अघि सारे । राजनीतिका चतुर खेलाडी नेहरूले संविधान संशोधन गरेर दुई उपनेताको व्यवस्था मिलाए । देसाईलाई यो एउटा धक्का थियो । १९६२ को आम चुनावमा मेननले देसाईलाई वित्तमन्त्रीबाट हटाएर कृष्णमचारीलाई ल्याउन चाहेको आरोप लाग्ने गर्छ । देसाईले त्यसबेला वित्तमन्त्रीको कुर्सी छोड्न चाहेनन् । उनले मेननको बारेमा खरो टिप्पणी गरेको खबर थियो । उनले मेननलाई पुङमाङे अराजकतावादी र घोर दक्षिणपन्थी र घोर वामपन्थी दुवै बन्न सक्ने व्यक्ति भनेका थिए । उनले मेननलाई “समर्थक नभएका र समर्थक आकर्षित गर्न नसक्ने राजनीतिकरूपमा नगन्य व्यक्ति” भनेका थिए ।
चिनियाँ कब्जापछि मेननको राजनीतिक जीवन तहसनहस भयो । सँगै देसाईको भाउ बढ्यो र उनी प्रम नेहरूका सम्भावित वारिस बने । यो देखेर १९६३ अप्रिलमा नेहरूले उनलाई निकाले । त्यसबेलासम्म नेहरू मन्त्रिमण्डलको आन्तरिक किचलो झेल्न नसक्ने अति कमजोर बनेका थिए । देसाई निस्किएपछि वाम र दक्षिणपन्थी खेमाबीच सन्तुलन बन्यो । देसाई गुमनाम भए र १९६६ को लालबहादुर शास्त्रीको सरकारमा वित्तमन्त्री बने । १९६७ को चुनावपछि उनी उपप्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बन्ने धोको कहिल्यै हटेन । (पछि उनी भारतका प्रधानमन्त्री बने ।)
मेननको दोष कति ?
भारतको भाग्य र युद्धको अग्रदिशा प्रधानमन्त्री, वित्तमन्त्री र रक्षामन्त्रीको हातमा थियो । तीमध्ये दुईजनाबीच हानथाप थियो र नेहरूको निष्क्रियताले त्यसलाई मलजल गरिरहेको थियो । भारतको रक्षा तयारी यस हानथापको चेपुवामा प¥यो । कसलाई दोष दिने भनी खोज्नुको कुनै अर्थ छैन । प्रधानमन्त्री नेहरूले इतिहासको यस दुर्भाग्यको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
मेननको आस्थाले भारतको रक्षा तयारीमा असर ग¥यो । उनको निजी शत्रुताले गर्दा सेनालाई तत्काल चाहिने सामग्री दिलाई माग्न उनले अस्वीकार गरे । उनले सबैथोक पुराना र नयाँ उद्योगहरूमा उत्पादन गर्न खोजे । किन्नुपर्ने सामग्री उत्पादन गर्न सकिने भन्दै वित्तमन्त्रीले सेनालाई खर्च दिन आनाकानी गरे । यी दुवै कारणले सेना जुत्ता, लुगा, प्यारासुट, टिनको खाना र अन्य धेरै अत्यावश्यक सामग्रीबाट वञ्चित भयो । रणमैदानका युनिटहरूले लुगा, ग्रिनेड, हतियार, सामान्य भन्डार, ऊनी लुगा र जुत्ताका गोटी पाएनन् । मेननको शासनकालमा सेनाले पठाउने अत्यावश्यक सामग्रीको अर्जीपत्रमा ‘उपलब्ध छैन’ भन्ने छाप लाग्थ्यो ।
वैचारिक मतभेदकै कारण विदेशबाट झिकाउनुपर्ने सैन्य उपकरण र विमानहरू आएनन् । रूपैयाँ तिरे पनि हुने कम्युनिस्ट देशहरूबाट हतियार ल्याउन खोजियो र के आवश्यक छ भन्दा पनि के उपलब्ध छ भन्ने आधारमा सामग्री खरिद गरियो । यस सिलसिलामा पश्चिमाहरूको एकाधिकार तोडिएको त होला तर यसले भारतकै ढाड भाँच्ने काम पनि ग¥यो । मेननले अत्याधुनिक अमेरिकी राइफल किन्न अस्वीकार गरे र अमेरिकी युद्धविमान अभ्यास गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरे । १९६२ नोभेम्बरमा त्यही अमेरिकी युद्धविमान भारतको उद्दारका लागि आयो र चिनियाँ युद्धविरामपछि लद्दाखको छाउनीलाई हवाई आपूर्तिमा सघायो । सेनालाई भारत–चीन सीमामा तैनाथ हुने आदेशबाहेक मेननले आवश्यक विमान र आपूर्तिका सामग्री दिन सकेनन् । वायुसेनाले कहिल्यै पनि सेनाको अपेक्षाअनुरूप आपूर्ति गर्न सकेन ।
मेननले एकएक पैसा सदुपयोग गरेको दाबी गरे । उनले भने, “सेनाको स्थिति १९५७ भन्दा १९६२ मा सुध्रिएको थियो । सेना सक्षम थिएन भने त्यसको कारण देशमा उपलब्ध स्रोतसाधन र देश र सरकारको स्थिति त्यसमा जिम्मेवार थियो ।” तर, मन्त्री हुँदा उनले म्याद नाघेका युद्ध बेडा किनेका थिए र ट्याङ्क र विमान उत्पादन गर्ने कुरा गरेका थिए । त्यति नै बेला सेना भने आधारभूत हतियार र उपकरणको अभावमा थियो । यो गम्भीर गल्ती थियो र यसले सही प्राथमिकता छनोट गरेको पुष्टि हुन्न । १९६२ मा सेनासँग स्वचालित हतियारहरू थिएन । हेलिकप्टर पनि थिएन । भारतीय तोपभन्दा चिनियाँ तोपहरूले टाढासम्म मार हान्न सक्थे । यो रिसउठ्दो स्थिति थियो । थोत्रा हतियारहरू फालेर नयाँ हतियार ल्याउनुपथ्र्यो । सेनाका यस्ता प्रस्तावहरू बेवास्ता गरियो ।
प्रत्येक सैन्य अफिसरलाई १९०४ तिरको बेलायती राइफल हटाउनुपर्ने लागेको थियो । सेनाको त्यो प्रस्ताव लत्याइयो । थल सेनाका प्रत्येक बैठकहरूमा यस विषयले स्थान पाउँथ्यो । त्यस्तै सेनाको जर्नल ‘द इन्फेन्ट्री जर्नल’ मा यो विषय उठाइएको थियो । मेनन र उनका कर्मचारी ‘रक्षाविद्’ हरूले सेनाको आधिकारिक प्रकाशन हेर्थे वा हेर्दैनथे कुन्नि । त्यसबेला योग्य सैनिक लेखक सीएल प्राउडफुट जर्नलका सम्पादक थिए । जर्नलका १९५९ अक्टोबर र १९६० अप्रिलका अङ्कमा हतियारको विषयमा सम्पादकीय लेखिएको थियो । पहिलो सम्पादकीयको सार यस्तो थियो, ‘वायु र जल सेना महत्वपूर्ण भए तापनि स्वतन्त्रतापछि थलसेना भारत सीमा विवाद र आन्तरिक समस्यामा निरन्तररूपमा प्रयोग भइरहेको छ । विश्वमै सङ्ग्रहालयमा राखिने प्रथम विश्वयुद्धकालीन हतियार नहटाउने कुरा बुझ्न सकिन्न । भारत जमिनको लडाइँमा नै पर्न सक्छ । त्यस्तो खण्ड आइपरेमा स्वचालित हतियारको सामना थोत्रा राइफलले गर्न भनिएमा न्यायोचित हुनेछैन ।” सम्पादकीयले १९५९ का सीमा झडपहरूको उदाहरण दिएको थियो । दोस्रो सम्पादकीयको सार यस्तो थियो, ‘पछिल्ला सीमा झडपहरूले थलसेनाको महत्व बढाएका छन् । व्यथा लागेपछि वैद्य खोज्नु सही हुन्न । अहिले स्वचालित हतियारहरू बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यो विषयलाई अघिल्ला अङ्कमा पनि जोड दिइएको छ । पछिको पुस्ताले हामीमाथि समस्यालाई त्यत्तिकै छोडेको भनी आरोप नलगाओस् । देशले जमिनकै युद्ध लड्ने पक्का छ । थलसेनालाई अप्ठ्यारो भूगोलका कारण गह्रौँ हतियारहरू दिलाउन गाह्रो हुन्छ भने धेरै सङ्ख्यामा ससाना स्वचालित हतियार उपलब्ध गराउनुपर्छ ।”
डाल्भी आफूले नेतृत्व गरेको सेनामाथि दोष थोपरिनेबारे सचेत थिए । मेनन र उनका रक्षा र अर्थविद्हरूलाई यस्तो गर्न दिनुहुँदैन भन्ने उनको अनुरोध छ । मेननले बेला छँदै सैन्य जर्नल पढ्ने फुर्सद निकालको भए वा सीमामा तैनाथ अफिसरहरूलाई भेटेका भए उनले अफ्नो दायित्व र प्राथमिकताहरू बुझ्ने थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समस्या र राष्ट्रसङ्घसम्बन्धी विदेश मामिलाका फाइलहरू पढ्नुको साटो उनी रक्षा मामिलाहरूमा केन्द्रित हुन्थे भने भारत अर्कै स्थानमा हुने थियो ।
मेननको कर्तव्य स्पष्ट थियो । राष्ट्रिय लक्ष्य लागू गर्न खर्च जुटाउनु वा देशकै स्रोतसाधनमा आधारित राष्ट्रिय लक्ष्य तय गर्नु उनको काम थियो । उनले ‘भारत तयार छ’ वा ‘एक इन्च भूमि पनि छोडिन्न’ भनेर ओठे बहादुरीले देशलाई भ्रम दिनु हुँदैनथ्यो । चिनियाँहरूलाई चनाखो बनाउनु हुँदैनथ्यो वा उनीहरूलाई थागलाबाट खेद्ने कुरा गर्नु हुँदैनथ्यो । उनले भुटानको सीमा साङलेमा सेना तैनाथ गर्न लगाई भुटानको मनमा चिसो नपारेको भए हुन्थ्यो ।
१९६२ सेप्टेम्बरको पर्दा उघारिनुअघि मेनन व्यक्तिगत प्रचारबाजीमा व्यस्त भए र जनतामाझ आफ्नो प्रचारको कुनै पनि मौका गुमाएनन् । जनताले उनलाई चिन्दैनथे । उनी कुनै पनि भारतीय भाषामा जनतासँग संवाद गर्न सक्दैनथे । मेनन समाचार नबन्ने दिन हुँदैनथ्यो । यसको लागि मेनन औपचारिक, सामाजिक वा निजी कार्यक्रमहरू छुटाउँदैनथे । चीनसँग आसन्न युद्धमा काम नआउने उनका विचारहरूको महिमा मण्डन हुन्थ्यो । मेनन दुर्गम सिमानाका सडकमा वा लद्दाखमा अक्सिजन मास्क लगाएर फोटो खिचाउन रूचाउँथे । उनले देशमै हतियार उत्पादन गर्न विशाल अनुसन्धान र विकास संस्था खोले र त्यसलाई पोसे । पछिका लागि यो ठिक्कै थियो तर निम्तिँदै गरेको चिनियाँ खतराका लागि यो काम लाग्दैनथ्यो । के थाहा, चिनियाँहरूले आक्रमण गर्छन् भन्ने उनलाई सुइँकोसम्म थिएन कि ?
जनरल कौलले जनरल थापारसँग मिलेर आफूले सरकारसँग अत्यावश्यक सैन्य सामग्रीको खाँचो र विद्यमान अभावबारे खबर गरेको तर मेननले ती सन्देशहरूको उत्तर दिने लेठो समेत नगरेको खुलाएका छन् । यसमा अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । वर्षौँको बेवास्ता चिनियाँहरूको घुसपैठको एकाध महिनामा सुधार्न सकिँदैनथ्यो । तर, जनरल कौल आफैले पनि सेना जाडोले मरिरहेको बेला डाल्भीलाई सरकारले क्यानडाबाट हिउँमा लगाउने लुगा मगाएको बताएका थिए । अचानक विदेशी सञ्चिति कताबाट आएको थियो ? यी महत्वपूर्ण सामग्री पहिले नै किन ल्याइएनन् ? के सेनाको जनरल स्टाफले सामम्रीको हिसाबकिताबमा गडबडी गरेका थिए ? वा मेननले यी सामग्री स्वदेशी उद्योगमै तयार पार्ने ठानेका थिए ? के देसाईले मेननलाई ‘ठेगान’ लगाउन विदेशी सञ्चिती दिन मानेका थिएनन् ? ‘प्रशासनिक र आर्थिक नाकाबन्दी’ बन्द गरी हात फुकाउन जवानहरू मरेकै तथ्याङ्क चाहिने रहस्यमयी ‘सरकार’ वास्तवमा को थियो ?
१९६२ को पराजयमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार मेननलाई कुनै पनि दलिलले उन्मुक्ति दिलाउन सक्दैन । उनी प्रभावशाली व्यक्ति थिए र नेहरूसँग उनको सिधा पहुँच थियो । उनले चिनियाँहरूसँगको ठूलो लडाइँका लागि सेनालाई तम्तयार राखेका थिएनन् । त्यसकारण उनको भागमा दोषको ठूलो भार पर्छ । उनका सैन्य सल्लाहकारहरूले गल्ती गरेका थिए भने पनि दोष उनकै हुन्छ किनभने उनैले तिनलाई नियुक्त गरेका थिए ।
प्रतिष्ठा र सुझबुझमा अगाडि भए पनि मेननले मन्त्रालय र सेनाको तहमा सुमधुर कार्यविधि कोर्न सकेनन् । उनले सैन्य बढुवाहरूमा हस्तक्षेप गरेकोमा संसदमा चर्काचर्की हुन्थ्यो । नियुक्ति, नयाँ पद निर्माण र आसेपासेहरूका बढुवाहरूमा बेलाबेला उनले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघ्ने गरेको चर्चा चल्थ्यो । उनले सेनामा व्यक्तिगत अनुयायीहरू बनाउन खोजेको उनका आलोचकहरू भन्थे । यी सबै कुराले सेनाभित्र मन दुखाउनेहरू बढिरहेका थिए । माथिल्ला जनरलहरूबीच मनमुटावहरू भएको र एउटा अस्वस्थ वातावरण फैलेको कुरा कनिष्ठ अफिसरलाई पनि थाहा थियो । मेननले धेरैजना वरिष्ठ अफिसरहरूलाई निकाले । उनीहरू हुन्थे भने चिनियाँ समस्याको व्यवस्थापनमा विरोध गर्ने थिए । उनीहरूको कडा विरोध हँुदाहुँदै पनि मेननले कौललाई माथि चढाइरहेको आरोप थियो । जलसेनामा समेत वरिष्ठ जनरललाई नाघेर एकजना तल्लो अफिसरलाई प्रमुख बनाइएको थियो ।
जनरल मानिकशा काण्ड मेननको कार्यकालको सबैभन्दा विवादास्पद घटना थियो । यस षड्यन्त्रमा मेनन र जनरल कौलको सहयोग थियो । मानिकशा लेफ्टिनेन्ट जनरल बनेपछि उनीमाथि बनिबनाउ आरोप लगाउन केही अफिसरहरूलाई उचालिएको थियो भन्ने हल्ला चल्यो । सेनाका एक होनहार अफिसरलाई गलहत्याउन गरिएको यो नाङ्गो दुस्प्रयासले समग्र सेना अत्तालियो । सैनिक प्रतिष्ठालाई छोड्ने हो भने पनि मानिकशा सैनिक विद्यालय र कलेजका कमान्डेन्ट हुनाले हजारौँ अफिसरले उनलाई चिन्थे । अन्त्यमा उपल्लो तहका तीन जनरलहरूको समूहले मानिकशामाथिको आरोप मिथ्या भएको फैसला सुनायो र वादी पक्षलाई आफ्ना प्रमाणहरूको स्पष्टीकरण दिन भन्यो । मानिकशा भावी सेनाप्रमुख हुन योग्य जनरल थिए ।
सीमा युद्धमा मेननको रवैया र तरिका
१९६२ को सेप्टेम्बरमा मेननलाई थागलामा चिनियाँ प्रवेशबारे जानकारी गराइएको थियो । मेननले अन्य सीमा झडपजस्तै ठानी त्यस घटनालाई बेवास्ता गरेका थिए । उनले आफ्ना आसेपासेहरूको सहयोगमा त्यस घटनालाई सम्हाल्न खोजे । दिनदिनैका अपुरा जानकारीहरूका आधारमा निर्णयहरू लिइयो र यस प्रक्रियाले समग्र सरकारी नीतिको ठाउँ लियो । नेहरू र देसाईको अनुपस्थितिमा कर्मचारीहरूको सानो झुन्डले मुलुकलाई युद्धमा धकेल्नसक्ने निर्णयहरू लियो । चिनियाँहरूलाई खेद्न माग गर्ने उनको सुरुआती कडीकडाउको राजनीतिक र सैनिक प्रभावहरूबारे चिसो दिमागले सोचेका हुन्थे भने मेननले आफ्नो राजनीतिक भविष्य र भारतको अस्मिता दुवै बचाउने थिए । उनले जटिल भूगोल, समय, स्थान र दुई देशका क्रमशः बढिरहेका सेनातिर ध्यान दिएनन् । उनको लागि थागला घटना अर्को सीमा झडपमात्र थियो । त्यसपछि उनी न्युयोर्क लागे । युद्ध हुनसक्ने स्थितिप्रतिको यो अत्यन्त फितलो रवैया थियो ।
युद्धअवधिभरि मेनन प्रमुख पात्र रहिरहे । उनको युद्ध गतिविधि खालि दिल्ली कार्यालय वा तेजपुरको ‘फिल्ड’ हेडक्वाटरमा बारम्बार बैठक डाक्नु रह्यो । मेनन मैदानमा खटिएका कमान्डरजस्तै बने । उनले सैनिक ब्रीफ वा विवरणहरू सुन्न लगातार बैठक राखिरहे र सेनाको चालबारे अद्यावधिक भइरहे । रक्षामन्त्रीलाई संविधानले यो जिम्मेवारी सुम्पेको थिएन । मन्त्रीलाई घटनाक्रमबारे जानकारी हुनुपर्छ, तर यसरी होइन । उनको काम भनेको सैन्य सल्लाहकारको मद्दतले सरकारी नीति बनाउनु र सेनाप्रमुखलाई औपचारिक आदेश दिनु थियो । उनले कुनै नीति बनाएनन् र औपचारिक आदेश दिएनन् । उनले आफ्ना बैठकबाट एक मिनेट पनि फुर्सद निकालेनन् । अक्टोबर १७ मा सेनालाई कडा कदम चाल्न प्रतिकूल भयो । उनलाई सेनाको निर्बल स्थिति थाहा थियो । तैपनि, उनले ‘राजनीतिक आवश्यकता’ को रटान छोडेनन् ।