कम्पनी अध्यावधिक: एक चर्चा

नेपालमा प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योग, व्यवसाय तथा संस्था विभिन्न निकायमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । वडा कार्यालय, नगरपालिका, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, विभिन्न व्यावसायिक परिषद्हरू, सूचना विभाग, कृषि विभाग आदि निकायमा उद्योग – व्यवसाय दर्ता गर्न सकिन्छ ।
दर्ता गरी सञ्चालन भएका उद्योग, व्यापार, व्यवसायको कारोबार अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत २०४९ सालको माघ महिनामा विभागस्तरीय ‘कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय’ स्थापना भएको हो ।
नेपालमा कम्पनी कानुनको इतिहास हेर्दा सर्वप्रथम कम्पनी ऐन १९९३ जारी भएको पाइन्छ भने सोपश्चात् कम्पनी ऐन २०२१, कम्पनी ऐन २०५३, कम्पनी अध्यादेश २०६२ हुँदै हाल कम्पनी ऐन २०६३ लागु भएको छ ।
नेपालमा निजी कम्पनी २ लाख ३३ हजार ४६, पब्लिक कम्पनी १६ सय ११, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी २९ सय ४३ र विदेशी कम्पनी ३ सय २० सहित कुल २ लाख ३७ हजार ९२० कम्पनी स्थापना भएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
कम्पनी दर्तापश्चात् प्रत्येक वर्ष विशेष गरी निजी कम्पनी (प्रा.लि.) ले आफ्नो विवरण अध्यावधिक समयमा नगर्दा वा विवरण सही ढङ्गले पेश नगर्दा हुने जरिवानाका बारेमा चर्चा गर्छाैँ ।
कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्ति या कानुनी व्यक्तिले आफ्नो सोच र इच्छाअनुसार कम्पनी दर्ता गर्न सक्छ । कम्पनी वा उद्योग दर्ता गर्नुमात्रै महत्वपूर्ण कार्य होइन । उक्त कम्पनीले गरेको हरेक गतिविधि नियमितरूपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण बुझाउनु अर्थात् अध्यावधिक गर्नु पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
लाखौँ रूपैयाँ जरिवाना
समयमा सही तरिकाले विवरण नबुझाउँदा सामान्य कम्पनीहरूले पनि लाखौँ रूपैयाँ जरिवानामा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्यतयाः कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र कम्पनीको सम्पूर्ण आम्दानी खर्चको लेखा परीक्षण गराई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सो समयावधिभित्र कम्पनीले आफ्नो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरे आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नियमानुसार जरिवाना गराउँदछ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका प्राइभेट कम्पनीहरूले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८० बमोजिम वार्षिक विवरण पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । सामान्यतयाः लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक साधारणसभा वा विशेष साधारणसभाका निर्णयसहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तसम्ममा पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । वार्षिक विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको वेबसाइट धधध।यअच।नयख।लउ मा अपलोड गरी बुझाउन सकिन्छ ।
समयावधिभित्र उल्लिखित विवरणहरू पेश नगरे क्रमशः पहिलो ३ महिना, दोस्रो ३ महिना र प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेबापत चर्को जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ ले गरेको छ ।
कम्पनीमा वार्षिक विवरणको रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा साधारणसभाको विवरण पेश गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन । अर्थात् कम्पनी नवीकरण गर्नुपर्ने वा कम्पनी नवीकरण शुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तर, केही वर्ष नियमितरूपमा वार्षिक विवरण पेश गर्न नसकेमा बर्सेनि प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रतिलेखा परीक्षण प्रतिवेदन २० हजार रूपैयाँसम्मको दरले प्रत्येक वर्षकोे थपिँदै जाने जरिवाना लाखौँ रूपैयाँ पुग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५१ बमोजिम कम्पनीको सेयर, डिबेञ्चर र ऋणको लगत कुनै कम्पनीले आफ्नो वार्षिक साधारणसभा हुनुभन्दा २१ दिनअघि तयार गरी कम्पनी अपडेटको क्रममा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ९२ बमोजिम कम्पनीका सञ्चालकहरूले आफू सञ्चालकको पदमा बहाल भएको १५ दिनभित्र आफू प्रत्यक्ष संलग्न रहेका कम्पनीको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
भर्खरै दर्ता भएको कम्पनी
भर्खरै दर्ता भएको कम्पनी भन्नाले कम्पनी दर्ता भएको पहिलो पटक अध्यावधिक गर्नुपर्ने कम्पनी सम्झनुपर्दछ । भर्खरै दर्ता भएको कम्पनीले कम्पनी स्थापना (दर्ता) भएपश्चात् ३ महिनाभित्र दफा १८४ बमोजिम कम्पनीको कार्यालय स्थापना भएको ठेगानासहित जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै कबुल गरेको सेयरको रकम दाखिला भएपछि सेयर बाँडफाँट गरी सेयर लगत तयार गरी १ महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने तथा सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रत्येक आ.व.समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा, अडिटर नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र नियुक्तिको जानकारी १५ दिनभित्र कार्यालयलाई दिने, नियुक्त अडिटरबाट पेश भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन गरी पुस मसान्तभित्र पेश गर्ने, साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावहरू ३० दिनभित्र कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने आदि कार्य समयसिमाभित्र तोकिएबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, ऐनको दफा ८१ बमोजिम जरिवाना लाग्नेछ ।
त्यसैगरी कम्पनीका अन्य कार्यहरू जस्तै प्रबन्धपत्र, नियमावली संशोधन, सेयर बाँडफाँटको विवरण, सेयरधनी र डिबेन्चरवालाको लगत, सञ्चालक तथा कम्पनी सचिवको विवरण, लेखापरीक्षकको नियुक्ति, कम्पनी गाभ्ने विशेष प्रस्ताव, ठेगाना परिवर्तन आदि काम पनि कानुनले तोकेको म्यादभित्र गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारी सहुलियत सुविधा
साना उद्योग व्यवसायलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पनि दर्ता गर्न सकिन्छ । अधिकांशलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी स्थापनाको दर्ता प्रमाणपत्र लिएपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पनि दर्ता गराउन सकिने कुरा जानकारी नहुन सक्छ । कतिपयले जानकारी भएर पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा आफ्नो कम्पनीलाई दर्ता गराउँदैनन् । कोही किन थप शुल्क तिर्ने भन्ने आशयले दर्ता गराउँदैनन् ।
तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गराउन कुनै छुट्टै शुल्क तथा नवीकरण शुल्क लाग्दैन । बरु उद्योग विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रको मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारले दिने विभिन्न सहुलियत सुविधा पाउन जुनसुकै कम्पनी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको हुनु अनिवार्य छ । यो कुरा अधिकांश सर्वसाधारणले थाहा नपाउँदा केही सिमित मानिसले मात्रै सरकारी सहुलियत तथा सुविधा उपभोग गरेको पाइन्छ ।
अनलाइन अपडेट
कम्पनीको वार्षिक विवरण अनलाइनमार्फत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आ.व.२०७०÷७१ बाट सुरु भएको हो । त्यसअघि विवरण छापेर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय पुगी सम्बन्धित फाइलमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
अनलाइनबाट विवरण बुझाउने कार्य गर्न कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको सामान्य प्राविधिक ज्ञान भएका मानिसका लागि अति सहज र सरल छ । कानुनबमोजिम तोकिएका विवरणहरू तोकिएको म्यादभित्र कम्प्युटर स्क्यान गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको आधिकारिक वेबसाईट धधध।यअच।नयख।लउ मा अपलोड गर्न सकिन्छ ।
समयमै अपलोड भएको छ भने कुनै दण्ड जरिवाना लाग्दैन । समयमै अपलोड त भएको छ तर विवरण सही ढङ्गले बुझाएको पाइएन भने कम्पनीलाई पछि सेयरवालाको लगत प्रमाणित गर्न या अन्य कुरामा विभिन्न झमेला आउन सक्छ । जस्तै – लेखा परीक्षकबाट बनाइदिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गरी समयभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वेबसाइटमार्फत अपलोड त गरिदिएको देखिन्छ तर लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण र वार्षिक साधारणसभाको विवरण, दफा ५१ तथा दफा ९२ बमोजिमका विवरण हेरफेर गरी वा फरक गरी पेश गरिएको, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम सञ्चालक समितिको हेरफेर भए नभएको जस्ता विभिन्न विवरणहरू त्रुटिपूर्ण हुने गरेको पाइन्छ ।
यस्ता त्रुटि वा भुल सुधार गर्न समयमै कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम सही ढङ्गको विवरण, लिखत तथा निवेदन तयार गर्नुपर्दछ । अन्तिम महिना पुसमा अधिकांश कम्पनीले आफ्नो विवरण पेश गर्न सञ्चालन गर्ने हुँदा (कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको) वेबसाइट निकै ढिलो चल्ने, कहिलेकाहीँ चल्दै नचल्ने वा जाम हुने समस्या आउँछ ।
समयमा आफ्नो विवरण पेश गर्न नसक्दा जरिवाना हुने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले पौष मसान्तमा आफ्नो कम्पनीको विवरण पेश गरौँला भनी नबसी समयमै अझ मंसिर महिनामै विवरण पेश गरी ढुक्क हुनु बुद्धिमानी हुन्छ ।