‘जनताको प्रजातन्त्र’ बारे

नेपालका कम्युनिस्ट भनाउँदा कतिपय पार्टीहरूले निर्वाचनबाटै समाजवाद आउँछ भन्दै पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तिनीहरूले वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्त त्यागेर वर्गसमन्वयको बाटो समातिसकेका छन् वा बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा राख्ने सिद्धान्तमा हिँडिसकेका छन् । तसर्थ, तिनीहरू अवसरवादी हुन्, संशोधनवादी हुन् । वामपन्थी अवसरवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादमा फस्दै तिनीहरू सरकारको नेतृत्वसम्म पुगेका हुन् । पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई समाजवाद, नयाँ प्रजातन्त्र, जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद, नयाँ गणतन्त्र, नयाँ जनवादलगायत भन्दै नेपाली जनतालाई भ्रम फैलाउने काम गर्दै छन् । पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा पुँजीपतिवर्गले कामदारवर्गमाथि शोषण र शासन गर्छन् ।
नेपालमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर शैक्षिक संस्था, संवैधानिक निकाय, राजदूत, वित्तीय संस्थालगायतमा भागबण्डा गर्ने, सत्तापक्षको विरोध एवम् आलोचना नगर्ने, सँगसँगै भ्रष्टाचार र ठेक्कापट्टामा फस्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि संसदीय व्यवस्था असफल भएको पुष्टि हुन्छ ।
त्यस्तै, नेपालको आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद र युरोपेली साम्राज्यवादीहरूले हस्तक्षेप र थिचोमिचो गर्ने क्रम चालु छ । भारतीय एकाधिकार पँुजी प्रमुख शत्रुको रूपमा अगाडि देखिन्छ ।
यही परिवेशमा नेपालको सच्चा, देशभक्त कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मजदुर–किसानको नेतृत्वमा प्रगतिशील बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व हुने देशभक्त र प्रगतिशील सरकार बनाउने तात्कालीक उद्देश्य रहेको नेपाली जनतामाझ राखेको छ । जुन कार्यक्रमलाई ‘जनताको प्रजातन्त्र’ नामकरण गरिएको छ । यो व्यवस्था सशस्त्र क्रान्तिबाट मात्र स्थापना हुने भनिएको छ । ‘जनताको प्रजातन्त्र’लाई समाजवादी क्रान्तिको पहिलो खुड्किलोको रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग र प्रगतिशील बुद्धिजीवी क्रान्तिका सहायक शक्ति हुने र राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गले विदेशी पुँजी एवम् विदेशी दलाल पुँजीपतिवर्गलाई विस्थापित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेमकिपाको छैटौँ महाधिवेशनअघि र पछिका सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर २०७१ मंसिर २२ गते जनप्रकाशन गृह (नेक्राविसङ्घ) ले एक पुस्तिका प्रकाशित ग¥यो । पुस्तिकाको गाताका लेखिएको छ – ‘जनताको प्रजातन्त्र’ (एभयउभिकु म्झयअचबअथ) ।
नेमकिपाले देशव्यापी चलाएको समाजवादी प्रचार अभियान, वैदेशिक हस्तक्षेपविरोधी अभियान र समकालीन विश्व एवम् नेपालको पुँजीवादी संसदीय प्रजातन्त्र असफल बन्दै गएको आधारशीलामा ‘जनताको प्रजातन्त्र’ कार्यक्रम उदाएको भनी पुस्तिकाको प्रकाशकीयमा स्पष्ट पारिएको छ । कार्यक्रमलाई बुझ्न तत्कालीन परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकतालाई पनि जोड दिइएको छ ।
सन् १९१७ नोभेम्बर ७ मा सोभियत सङ्घको अक्टोबर क्रान्ति सफल भएपछि महान् नेता लेनिनले साम्राज्यवाद र सामन्तवादको विरोधमा पुँजीपति वर्गसँग मिलेर कामदार वर्गलाई ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’ को लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभएको बारे पुस्तिकाको भूमिकामा उल्लेख गरिएको मनन्योग्य नै छ । सम्भवतः सन यात्सेनको नेतृत्वको कोमिन्ताङ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकता सँगसँगै इन्डोनेसियाको सुकार्नोसम्मको संयुक्त मोर्चा त्यसैको परिणाम भएको भूमिकामा थप उल्लेख गरिएको छ ।
भारतीय कामदारवर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग र प्रगतिशील बुद्धिजीवीवर्गको एकताले भारतमा जनताको प्रजातन्त्रको लागि बाटो खुल्दा दक्षिण एसियामा एक नयाँ परिस्थिति तयार हुने पुस्तिकाको भूमिकामा जोड दिइएको छ । त्यसो भएमा दक्षिण एसियामा भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादको रूप परिवर्तन हुनसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना वि.सं. २००६ सालमा भएको थियो । आजसम्ममा समाजवादी सिद्धान्त र व्यवहारबारे व्यापकरूपमा कामदार वर्गको घरआँगनमा पुगेर प्रचार प्रसार हुनुपर्ने हो तर त्यो गरिएन । बरु कम्युनिस्ट पार्टीमा संशोधनवाद र अराजकतावादको ठूलो प्रभाव प¥यो । पार्टीमा फूट आयो । अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनाउँदाहरूले माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट आदर्श त्याग्दै गए । पटक–पटक एमाले र माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेपनि ती पुँजीपतिवर्गको सेवामा मात्रै तल्लीन भए । तिनले विदेशी पुँजीलाई खुशी पार्ने काममात्रै गरे । उनीहरू विदेशी दलाल भए । तर, नेमकिपा स्थापनाकालदेखि नै संशोधनवाद, अराजकतावाद, अवसरवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवादको विरोध गर्दै साँचो र देशभक्त कम्युनिस्ट पार्टीको धर्म निर्वाह गर्न कहिल्यै पछि परेन । नेमकिपाले देशव्यापी समाजवादी प्रचार अभियान चलायो । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण चरण नै ‘जनताको प्रजातन्त्र’ हो ।
नेमकिपाको प्रथम महाधिवेशन (२०४७) र चौथो महाधिवेशन (२०६०) बाट पारित कार्यक्रममा ‘जनताको प्रजातन्त्र’ बारे सामान्य चर्चा गरिए पनि पाँचौँ महाधिवेशन (२०६५) को कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थिएन तर छैटौँ महाधिवेशन (२०७०) को अपिलमा फेरि ‘जनताको प्रजातन्त्र’बारे प्राथमिकताका साथ उल्लेख भएको पाइन्छ । सातौँ महाधिवेशन (२०७५) बाट पारित कार्यक्रममा पनि ‘जनताको प्रजातन्त्र’लाई निरन्तर दिइएको छ ।

माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ विचारधारालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अङ्गिकार गरेको सच्चा र देशभक्त पार्टी नेमकिपाको दीर्घकालीन उद्देश्य समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने रहेको छ । तसर्थ, ‘जनताको प्रजातन्त्र’ नेपालमा छिट्टै लागु गराउन नेमकिपाका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरू देशैभरि मजदुर–किसानको घरआँगनमा ढिलो नगरिकन पुगून् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविक नै हो । कामदार वर्गलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र परिस्थितिबारे जानकारी गराउँदै नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीहरूबारे उदाङ्ग्याउनु समयको माग पनि हो । मजदुर–किसानको सांस्कृतिकस्तर उठाउन उत्साहित भएर निरन्तर सक्रिय र सङ्घर्षशील हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

समाजवादी क्रान्ति गर्ने क्रममा पुँजीवादलाई परास्त गरिसकेपछि आउने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था नै ‘जनताको प्रजातन्त्र’ हो । जुन अस्थायी व्यवस्था हो । जनताको प्रजातन्त्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ । त्यसको लागि समाजवादी क्रान्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । व्याप्त आर्थिक भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकेमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न पुग्दो पैसा यस व्यवस्थामा हुनेछ । देशका मुख्य–मुख्य उत्पादनका साधनहरू राष्ट्रियकरण हुन्छ । बैङ्क, ठूलठूला उद्योगधन्दा, वायुसेवा, यातायात, टेलिकम आदि सेवाहरू सरकारी नियन्त्रणमा हुन्छन् । विदेशी पुँजीलाई नियन्त्रण गरिन्छ । वास्तविक किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरिन्छ । पुँजीवादी देशहरूसँगको सम्बन्ध अहिलेको जस्तै छाडा र खुकुलो हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानालाई व्यवस्थित गरिन्छ ।
यस व्यवस्थामा महिला र पुरूषबीच पूर्ण समानता हुन्छ । आर्थिक समानता हुन्छ । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर प्राप्त हुन्छ । शोषणको विरोध गर्ने अधिकार हुन्छ । स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिएर विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीहरूको कला र संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गरिन्छ । पैसा, लोभलालच र डर देखाएर धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन । तर, धर्मको विरोधमा भाषण गर्ने अधिकार दिइन्छ ।
माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ विचारधारालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अङ्गिकार गरेको सच्चा र देशभक्त पार्टी नेमकिपाको दीर्घकालीन उद्देश्य समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने रहेको छ । तसर्थ, ‘जनताको प्रजातन्त्र’ नेपालमा छिट्टै लागु गराउन नेमकिपाका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरू देशैभरि मजदुर–किसानको घरआँगनमा ढिलो नगरिकन पुगून् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविक नै हो । कामदार वर्गलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र परिस्थितिबारे जानकारी गराउँदै नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीहरूबारे उदाङ्ग्याउनु समयको माग पनि हो । मजदुर–किसानको सांस्कृतिकस्तर उठाउन उत्साहित भएर निरन्तर सक्रिय र सङ्घर्षशील हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।