दूर शिक्षाको प्रभावकारिताबारे सरकारको अनुगमन खोइ ?

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको त्रास र सङ्क्रमण व्यापक भएपछि विश्वविद्यालय, विद्यालय र पूर्वआधारभूत विद्यालय (किन्डरगार्टेन) हरू विगत आठ महिनादेखि बन्द छन् । सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा शैक्षिक संस्था खुला गर्नु पनि सही निर्णय हुनसक्दैन । तर, सङ्क्रमण नभएका र ज्यादै कम भएका क्षेत्र र जिल्लामा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय लागू गरेर पठन पाठन सुरु गर्नु अत्यावश्यक नै भइसकेको छ । अधिकांश निजी विद्यालय र कलेजहरूले जुम मिटिङ गरी अनलाइन कक्षा चलाए पनि विद्यार्थीको रुचि र सिकाइ प्रगति त्यति उत्साहवर्धक छैन । सरकार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू मिलेर रेडियो र टेलिभिजनमा दूर शिक्षा कक्षा सञ्चालन पनि भएका छन् तर कति विद्यार्थीले त्यस्ता कक्षा हेर्ने र सुन्ने पाएका छन्, त्यसको कुनै यकिन तथ्याङ्क छैन । सरकारले के–कति विद्यार्थीका घरमा टेलिभिजन वा रेडियो छन् वा छैनन् कुनै अनुगमन गरेको छैन ।
नभएका नितान्त गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई रेडियो र शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने सरकारको कुनै कार्यक्रम सुनिएको छैन ।
शैक्षिक सत्र २०७७ विना सिकाइ अन्त्य हुँदा त्यसको दोष सरकारले तत्कालका लागि कोभिड–१९ को महामारीलाई दिने निश्चित छ तर यो एक दुई शैक्षिक सत्रमा सिकाइमा भएको कमजोरीको असर दशकौँसम्म रहन सक्छ । त्यतिबेला शैक्षिक सिकाइका लागि केही नगर्ने सरकार इतिहासको कठघरामा उभ्याइने निश्चित छ ।