भूमिसम्बन्धी समस्याको हल जति ढिला, उति झमेला

काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य, किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरूत्साहित गर्ने विषय संविधानमा उल्लेख छ ।
भूमिसुधार दशकौँदेखि थाती रहेको मुद्दा हो । भूमिहीन र जोताहा किसानले भूमिसुधारका लागि आन्दोलन सुरू गरेको सात दशकभन्दा बढी बितेको छ । यसका लागि भूमिहीन र किसानले मुलुकमा गरेको सङ्घर्षको कथा लामो छ । भूमिसुधारको सवाल सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको जग हो । बहुसङ्ख्यक गरीब, दलित, महिला र पछाडि पारिएका समुदायको जमिनमा हक सुनिश्चित नगरेसम्म सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापित हुनसक्दैन ।
भूमिसुधारले उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि उद्योगको विकास र ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको अन्य मुलुकको अनुभवले देखाएको छ । नेपालमा पनि भूमिसुधार नगरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि सम्भव छैन । जमिन वास्तविक जोताहा किसानको स्वामित्वमा नगई अहिलेको खाद्य अपर्याप्तता पनि टार्न सकिन्न । हजारौँ सुकुमवासी परिवार जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् । यसरी बस्नेले प्रकोपको समस्या भोगिरहेका छन् । त्यसैले भूमिसम्बन्धी समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुको विकल्प छैन ।
भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कार्य दु्रतगतिमा अगाडि बढ्ने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बहुदलीय व्यवस्थादेखि एकपछि अर्को गर्दै १३ वटा आयोग गठन भए पनि कानुनी आधार र सरकारको स्थायित्व नहँुदा पूर्णरूपमा काम हुनसकेको छैन । भूमिको समस्या एकपछि अर्को गर्दै गुजिल्टिँदै गएकोले जटिल बन्दै गयो ।
कूल भूभागको २८ प्रतिशत जग्गा आवादीका रूपमा रहेको छ । २८ प्रतिशतलाई सय प्रतिशतमा गणना गर्दा त्यसको २५ प्रतिशत जग्गा नापजाँच र रजिष्ट्रेशन भएको छैन ।
आयोगले देशभरको ७५३ पालिकामध्ये पहिलो चरणमा १४ वटा पालिकासँग सम्झौता गरी भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनका लागि कार्य अगाडि बढाएको छ ।