आवासको हक: वासस्थान अनतिक्रम्य

मौलिक हक
नेपालको संविधानको धारा ३७ मा “प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने, कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन” भन्ने संवैधानिक मौलिक हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसरी नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकको उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ भने वासस्थान भएका नागरिकको वासस्थान कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य भनेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको प्रचलनको लागि ३ वर्षभित्र आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ४७ ले गरेको छ । जसअनुसार संविधानप्रदत्त आवासको हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नेपालको संविधान जारी भएको तेस्रो वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् २०७५ सालको असोज २ गते ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५’ जारी भयो ।
अग्रिम पुनर्वास वा क्षतिपूर्ति
आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५ (१) ले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कानुनबमोजिम आवासबाट हटाउन सकिने भने तापनि दफा ५ (२) ले कुनै नागरिकलाई निजको स्वामित्वको आवासबाट हटाउँदा निजलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरी वा प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने, साथै दफा ५ (३) ले आवासबाट हटाउने कार्य गर्नु अगावै सो उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मुद्दा नं. ०७३–ध्ँ–०००३ मा मिति २०७४ असोज २ गते निम्न बुँदाहरूसहितको आदेश भएको थियो जुन यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
क) सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले सडक सीमाको निम्ति जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेरमात्र सडक सीमा तोक्नू ।
ख) आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढङ्गले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्नू नगराउनू ।
ग) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३, १६ र जग्गा प्राप्ति नियमावली २०२६ को व्यवस्थाअनुरूप मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नू ।
सम्पदा मास्न पाइँदैन
यसरी नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको आवासको हकलाई सर्वोच्च अदालतले पनि अनतिक्रम्य घोषित गरेको पाइन्छ । यसबाट पनि वैकल्पिक मार्ग अथवा विकल्प भएसम्म सार्वजनिक होस् या निजी आवास, मठ, मन्दिर, पुरातात्विक महत्वका पाटी पौवा, ढुङ्गेधारा, पोखरी, पँधेरा मास्न या भत्काउन नपाइने स्पष्ट छ ।
तर, विडम्बना काठमाडौँ ठमेलमा कमल पोखरी मासेर व्यापारिक भवन बनाइँदै छ । खोकनामा फास्टट्रयाक, बसपार्क र हाइटेन्सन लाइनको नाममा सिकाली जात्रा हुने सिकाली मन्दिर जोखिममा छ, कैयौँ खोकनावासी आवासको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति छ । हरिसिद्धि भएर गोदावरी जाने सडक छेउको पुरानो बस्ती, ठेचो, सुनाकोठी, चापागाउँ सडकका बस्ती र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा जोखिममा छन् ।
आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आवासविहीन भन्नाले “दफा ७ बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषित गरेको छ ।
ऐनको दफा ७ मा नेपाल राज्यभित्र घरजग्गा नभएको, आफ्नो परिवारको प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको, प्राकृतिक विपत्तिका कारण स्थायीरूपमा विस्थापित भएको व्यक्ति वा निजको परिवारले आवास पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यसका लागि लगत सङ्कलन तथा पहिचान गर्ने, परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, जग्गा वा आवास नभएको घोषणा गर्नुपर्ने, विपतमा परेकालाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नेजस्ता कानुनी व्यवस्था ऐनको दफा ९, १०, १२ र १३ ले क्रमशः गरेको पाइन्छ ।
सुविधाको आवास बेच्न नपाइने
दफा १५ ले आवासको स्वामित्व उपयोग तथा भोगाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसअनुसार आवासको स्वामित्व एकल, संयुक्त वा सामूहिक हुनसक्ने अथवा भोगाधिकारको मात्रै व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही दफा १५ को उपदफा (५) ले सम्बन्धित सरकारको स्वीकृति नलिई त्यस्तो आवास कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक राखी ऋण लिन, बेचविखन गर्न, भाडा वा लिजमा दिन वा अन्य व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाड्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
तर, अंशबण्डा गर्न, नामसारी वा अपुताली वा अन्य कुनै व्यहोराले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न भने बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
उल्लिखित कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा अंशबण्डा, नामसारी वा अपुताली वा अन्य कुनै व्यहोराले स्वामित्व हस्तान्तरण हुनुपूर्व जसको नाममा हस्तान्तरण भई जाने हो निज पनि आवासको अधिकारसम्बन्धी कानुनबमोजिम आवासविहीन व्यक्ति वा परिवार हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको देखिन्न । यसरी आवासविहीनलाई उपलब्ध गराएको आवास यस दफाबमोजिम अंशबण्डा, नामसारी वा अपुताली वा अन्य कुनै व्यहोराले स्वामित्व हस्तान्तरण भई जाने भएमा प्रथमतः स्वामित्व हस्तान्तरण गरी पाउने व्यक्ति वा परिवार पनि आवासविहीन भएको प्रमाणित हुनु जरुरी देखिन्छ ।
यो दफा १५ को उपदफा (५) विपरीत कसैले कसुर गरेमा यसै ऐनको दफा २५ (२) (घ) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा १० लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
सुविधा लिन सजिलो छैन
आवासविहीनले आवास सुविधा पाउन सोचे जति सजिलो भने देखिन्न । ऐनको दफा १७ ले निम्नबमोजिमको व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई आवासको सुविधा उपलब्ध नगराइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
क) राष्ट्रसेवक मानिने पदमा बहाल रहेको, सेवानिवृत वा पदमुक्त भएको व्यक्ति तथा निजको परिवार,
ख) स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी सङ्घसंस्था, फर्मबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहेको व्यक्ति तथा निजको परिवार,
ग) स्वदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहेको व्यक्ति तथा निजको परिवार,
घ) निजी क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय वा अन्य आर्थिक उपार्जनको कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्ति तथा परिवार,
ङ) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा काम गरिरहेको वा त्यसबाट निवृत्तिभरण वा अन्य आर्थिक सुविधा प्राप्त गरेको व्यक्ति तथा निजको परिवार,
च) विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति प्राप्त वा विदेशी मुलुकमा स्थायीरूपमा बसोबास गरिरहेको व्यक्ति तथा परिवार,
छ) आवासीय प्रयोजनको लागि कसैको घर, जग्गा वा अपार्टमेन्ट बहालमा लिई बसेको व्यक्ति तथा परिवार,
ज) आवास नभएको र नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी चल वा अचल सम्पत्ति भएको व्यक्ति तथा परिवार,
झ) तोकिएबमोजिमका अन्य व्यक्ति तथा निजको परिवार ।
यसका साथै आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २० ले स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट आवास निर्माण गरी वितरण गर्नसक्ने भनी समाजवादउन्मुख संवैधानिक तथा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि पँुजीवादी बन्दोवस्तअनुसारको कानुनी व्यवस्था निर्माण गरेको पाइन्छ ।
यिनै कारण आवासको अधिकार कार्यान्वयनमा पक्षपात, कमिसन, नातावाद हावी नहोला भन्न सकिन्न ।
आफ्नै जिल्लामा दिनु जरुरी
यसरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको आवासको सुविधामा हक बेहकको सम्बन्धमा विवाद भएमा बाहेक अन्य अवस्थामा स्थानीय न्यायिक समितिले विवादको समाधान गर्ने क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्था ऐनको दफा २४ ले गरेको छ भने दफा २५ ले झूटो विवरण पेश गरी आवासको सुविधा लिएमा २ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने, आवासको सुविधा दुरूपयोग गरेमा वा आवास बाहेकको अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई अध्ययन गर्दा भूउपयोगसम्बन्धी कानुन तथा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (क) बमोजिम घरवारविहीन सुकुमबासी तथा भूमिहीन दलितलाई नै प्राथमिकताका साथ आवासको सुविधा दिनुपर्ने देखिएला । तर, यहाँ सम्बन्धित सरकार तथा सरोकारवाला हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा भनेको आवासको अधिकारबमोजिम आवास सुविधा दिँदा जो जुन जिल्लाका बासिन्दा हुन् सोहिबमोजिम सोही जिल्लामा आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
त्यसो भएमा मात्रै आवासको सुविधा उपलब्ध गराउँदा बाँकी नागरिकको आवासको अधिकार हनन् नहोला ! अन्यथा, थप जटिल समस्या उत्पन्न हुनसक्नेप्रति हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।