अझै छाउपडी सहन बाध्य छन् महिला

धनगढी, १० मङ्सिर । कैलालीको टीकापुरकी दुर्गा विक स्टाफ नर्स हुन् । उनलाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिलाको प्रजनन अधिकारका बारेमा राम्रो ज्ञान छ । तर, आफ्नै परिवार र समाजले स्वीकृति नदिँदा समाजमा गलत अभ्यासकारूपमा रहेको छाउपडी कुप्रथा मान्न भने उनी विवश छिन् ।
सत्ताइस वर्षीया दुर्गालाई महिनावारीको समयमा पोषिलो खानेकुरा खानुपर्छ, सरसफाइ र आराम बढी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भए पनि महिनावारीको समयमा गरिने छुवाछुतले भने मन पोल्छ । “यस पटकको दसँैमा मैले टीका लगाउन पनि पाइन, किनभने म महिनावारी भएकी थिएँ”, विकले भनिन्, “घरका सबै परिवारले रमाइलो गरे, ममात्र अपराधी जस्तो अलग्गै बसेँ, म निकै रोएँ, मैले पढेर पनि परिवारलाई बुझाउन सकिन जस्तो लाग्यो ।” दुर्गाले महिला भएकै कारण सबैभन्दा बढी पीडा यसपटक महसुस गरेको अनुभव सुनाइन् ।
कैलालीको लम्की चुहा– ३ की सुदिक्षा साउद वर्षमा दुई पटक सङ्गिनी सुई लगाउछिन् । सुदिक्षाले सङ्गिनी सुई गर्भरोक्नका लागि लगाउने होइन उनले महिनावारी रोक्न यसो गर्छिन् । गर्भनिरोधक सङ्गिनी सुई लगाएपछि उनको महिनावारी रोकिने रहेछ । महिनावारी रोकिए छाउगोठ बस्नु पर्दैन, छाउगोठ बस्ने समस्याबाट बच्न उनी यसो गर्छिन् । “वर्षात्मा तीन महिना र जाडोमा तीन महिना घरबाहिर बस्न कठिन हुन्छ । एक पटक लगाए तीन महिना ढुक्क हुने भएकाले म त्यही गर्छु”, सुदिक्षाले भनिन्, “वर्षातमा सर्प, कीराको डर हुन्छ, अनि जाडोमा गोठमा जाडो हुन्छ, त्यही भएर यसो गर्छु ।”
महिनावारीका समयमा छाउगोठमा बस्नु नपरेको भए सुदिक्षाले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सुई लगाउने थिइनन् । उनलाई सुईको असरबारे जानकारी पनि छैन । “सुई लगाउँदा महिनावारी रोकिन त राम्रो होइन भन्ने लाग्छ तर पछि भइहाल्छ”, उनी भन्छिन्, “ममात्र होइन मेरी जेठानी पनि लगाउँछिन् । हाम्रो बाध्यता छ । सासू ससुराले घरभित्र बस्न दिनुहुन्न ।”
टीकापुर– ७ की सिर्जना साउद १७ वर्षीय युवती हुन् । उनको गाउँमा पनि महिनावारीका समयमा सबै महिला छाउगोठमा बस्छन् । “मलाई त थाह छ तर परिवारका सदस्यले मान्दैनन्, बाध्यताले पनि घरबाहिर बस्छौँ”, सिर्जना भन्छिन्, “घरबाहिर सानो गोठमा बस्दा महिनावारीको समयमा लेखपढ गर्न सकिन्न । चिसोमा जाडो हुन्छ, घाम लाग्दा गर्मी हुन्छ । निकै दुःख छ ।”
सिर्जनाजस्ता त्यहाँका किशोरीलाई महिनावारी बार्नु गलत हो भन्ने थाहा छ तर समाजले मान्दैन । उनीहरू सामाजिकरूपमा रहेको गलत अभ्यासलाई परम्पराका रूपमा मानिरहेका छन् । “कुनै किशोरी नियमित महिनावारी नभए गलत शङ्का गर्न थाल्छन्, त्यही भएर पनि छाउ बार्नु परेको छ”, स्थानीय रूपा विकले भनिन्, “मैले एक पटक कसैलाई भनिन्, घरभित्रै बसेँ । सबैले मेरो आमालाई तेरी छोरी महिनावारी भइन्, विचार गर भने, अनि तनाव भयो, त्यसपछि लुकाउन छोडे । बरु गोठमै बस्छु ।”
कैलालीमा छाउपडी कुप्रथाकै कारण यस्ता पीडा भोगेका महिला धेरै छन् । अहिले पनि टीकापुर नगरपालिका–२, ६, ७, ८ र ९ का केही घरमा छाउगोठ छन् । नगरपालिकामा कति छाउगोठ छन् भन्ने तथ्याङ्क नगरपालिकासँग नभए पनि अझै दर्जनौँ छाउगोठ रहेका छन् । वडा नं २ मा मात्रै दर्जनबढी छाउगोठ छन् ।
महिलालाई महिनावारी भएका बेला गोठमा राख्नेमात्र नभई मीठो र पोषिलो खानेकुरासमेत खान नदिँदा उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको छ । विशेषगरी किशोरीहरूमा रक्तअल्पताको समस्या देखिने गरेको टीकापुर अस्पतालका सिनियर स्टाफ नर्स कल्पना खड्का बताउँछिन् । “बढी स्याहार, आराम चाहिने समयमा घर बाहिर बस्नुपर्दा कस्तो होला ?” उनी भन्छिन्,“पोषिलो खानेकुरा खान दिनुपर्छ । यस्तो बेलामा दही, दूध, गेडागुडीको झोल बढी खानुपर्छ ।”
शिक्षिका सम्झना अर्याल महिनावारीकै कारण महिलाले हिंसा भोगिरहेको बताउँछिन् । “महिनावारी वा रजश्वला हुनु भनेको महिलाले पाएको बरदान हो । रजश्वला भए पो सन्तान जन्माउन सक्षम हुन्छिन् भन्ने कुरा समाजले थाहा नपाएको हो र ?”, शिक्षिका अर्याल भन्छिन्, “यो अपराध हो । महिलाले अब अधिकार खोज्नुपर्छ, डराउन भएन । हामीले विद्यालयको कक्षामा छाउ कुप्रथाबारे बढी छलफल गर्छौँ ।”
गत वर्ष छाउपडी कुप्रथा रोक्न टीकापुर नगरपालिकाको तीन चरणको कार्यक्रम सुरु ग¥यो । उपप्रमुख केशरी रावल विष्टको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीनरूपमा छाउपडी कुप्रथा अन्त्य गर्ने तयारी थाल्यो । नगरपालिकाले गत वर्ष फागुनमा जनप्रतिनिधि, प्रहरी र महिला अगुवा साथ लिएर ६० छाउगोठ भत्कायो तर त्यसपछि कार्यक्रम सेलायो ।
विसं २०६२ वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले महिनावारी भएका महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथा कुरीति भएको फैसला गर्दै यस्ता काममा रोक लगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरे पनि अहिलेसम्म समाजमा अभ्यासमा रहनुले कानून पालना नभएको देखिने अधिकारकर्मी रत्ना सुनार बताउँछिन् ।
“सुदूरपश्चिममा विसं २०६२ यता कम्तीमा २५ जना महिलाले छाउपडी प्रथाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्”, सुनारले भनिन्, “गतवर्ष अछाममा एक युवतीले गोठभित्रै ज्यान गुमाएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको हो ।”
विसं २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा छाउपडी प्रथालाई कसैले मान्यता दिएमा कानूनी सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफामा यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अझ त्यसमा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा निजलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । रासस