सरकारी निर्णय कार्यान्वयन होस्

कुनै पनि सरकारी निर्णय, ऐन–कानुन तर्साउनको लागि होइन लागू गर्न हो । सरकारले निर्णय गरेपछि सो लागू गर्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्छ । सरकारी निर्णय लागू नभएकोले समस्यामाथि समस्या थपिरहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २९ गतेदेखि लागू हुने गरी भाडाको गाडी जोर बिजोरमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी सो निर्णय लागू गराउन यातायात व्यवस्था विभागको पनि ध्यान पुग्नुपर्छ । त्यस्तै सरकारी अन्य निकाय र ट्राफिकको पनि यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ । सरकारी निर्णय उल्लङ्घन गर्दै जोरको सट्टा बिजोर र बिजोरको सट्टा जोरमा गाडी सञ्चालन भइरहेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् । निर्णय उल्लङ्घन गर्ने गाडी चालकलाई यातायात ऐनअनुसार एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्नसक्नेछ ।
सरकारले जोर बिजोर गाडी पालैपालो सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि पूर्णतः त्यो लागू भइरहेको छैन । नियम उल्लङ्घन गर्ने गाडी चालकलाई नियमानुसार कारबाही गरिएको भए एकातिर राजस्व या राज्यको ढुकुटी बढ्छ भने अर्काेतिर निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । यसले सवारी चाप घट्छ, दुर्घटना कममात्रै हुन्छ र कोरोना सङ्क्रमणमा पनि सहयोग पुग्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्न गाडी चालक, यातायात विभाग, सरकारको सम्बन्धित निकाय सतर्क हुनुपर्छ । ट्राफिकहरूले पनि अटेरीहरूलाई ऐनको घेरामा ल्याउनुपर्छ र जरिवाना गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ ट्राफिकले थोरै जरिवाना गरेर छोडेको पनि जनगुनासो छ । कति ट्राफिकले पदको दुरुपयोग गरी जरिवाना आफ्नै खल्तीमा राखेर छोड्ने गरेको गुनासो छ । ट्राफिकहरूले इमानदारीपूर्वक सवारी साधन नियन्त्रणमा काम गरिरहेको सकारात्मक पक्ष हो । तर, दुई चार जना ट्राफिकको गलत कार्यशैलीले गर्दा सरकारी नियम उल्लङ्घनमा टेवा पुगेको गुनासो घटेको छैन ।
सवारी चालकहरूले नियम पालना गरेर गाडी चलाउनुपर्छ । ट्राफिकहरूले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ । उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि यसमा ध्यान पुग्नुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभागले आफू मातहतका सवारी साधन चलाउने चालकलाई सरकारी निर्णय पालना गरेर चलाउन निर्देशन दिनुपर्छ । आफ्नो निर्णय लागू गर्न सरकारले बरोबर अनुगमन गरिरहनुपर्छ । सबैतर्फबाट निर्णय पालना भएमा सडकमा सवारी चाप घट्छ, तुलनात्मकरूपमा दुर्घटना घट्छ । निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सवारी चालकलाई जरिवाना गर्दा राज्यको ढुकुटी बढ्छ र विकासमा टेवा पुग्छ ।