नेपालमा बढ्यो भ्रष्टाचार

–ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । ५८ प्रतिशत नेपाली भन्छन्, “एक वर्षमा भ्रष्टाचार झन् बढेको छ ।” एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, २३ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार घटबढ नभई उही स्तरमा रहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको मान्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
नेपालभन्दा पछि थाइल्यान्डका ५५ प्रतिशत जनता त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन् । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशत जनतामात्रै भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी रहेको विश्वास गर्ने नेपाली जनता ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ४३ प्रतिशत नेपालीले सांसद र सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने गर्छन् । स्थानीय तहका अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको सङ्ख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको सोच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, १२ प्रतिशत जनताले एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै न कुनै रूपमा घुस खुवाउनु परेको पनि उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, २९ प्रतिशत जनताले एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा भनसुन गर्नुपरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनका लागि घुस खुवाइएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सात प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुव्र्यवहार भएको वा त्यस्तै व्यवहार भएको व्यक्ति चिनेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि ६२ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले राम्रो काम गरिरहेको विश्वास गर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ३७ प्रतिशतले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी पहल खराब रहेको विश्वास गर्ने गरेका छन् । ६८ प्रतिशत जनता भ्रष्टाचारविरूद्ध लड्न सामान्य मानिसले उल्लेख्य काम गर्नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सीले एसियाका १७ मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्तर तथा सार्वजनिक सेवाको समान पहुँच तथा सरकारप्रतिको विश्वासजस्ता विषयमा जनतामाझ सर्वेक्षण गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनका लागि २० जना व्यक्तिसँग मार्च २०१९ देखि सेप्टेम्बर २०२० सम्म सर्वेक्षण गरिएको थियो । कोभिडका कारण अधिकांश अन्तर्वार्ता टेलिफोनबाट गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । प्रतिवेदनले समेटेका १७ मुलुकका करिब ७५ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, यी मुलुकमा १९ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड ६० लाख मानिसले सार्वजनिक सेवा प्रयोग गर्न घुस खुवाएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन सरकारलाई अस्वीकार्य
नेपाल सरकारले भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरूङले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतिवदेन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको हुँदा सरकारले अस्वीकार गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स’को सन् २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपाल १२४ औँ स्थानमा देखाएको थियो, एक वर्षको अवधि नपुग्दै सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाललाई ११ स्थानमाथि उकाल्दै ११३ औँ स्थानमा देखाएको छ । मन्त्री गुरूङले भन्नुभयो, “अहिले भ्रष्टाचार गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक भन्ने प्रतिवेदनमा छ, जुन प्रतिवेदन आफैँमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही छ ।”
‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’को सर्भेक्षणले नेपाल ‘रूल अफ ल इन्डेक्स २०२०’ मा दक्षिण एसियामा सुशासनको पक्षमा पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ । यसैगरी व्यापार व्यवसाय र लगानीबारे प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् २०१८ मा ११० औँ स्थानमा रहेकोमा नेपाल सन् २०१९ मा ९४ औँ स्थानमा उक्लिएको र यसले नेपालमा व्यापार–व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण अनुकूल बन्दै गएको देखाएको सरकारका मन्त्री गुरूङले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, विश्व आर्थिक मञ्चले १५३ मुलुकमा गरेको अध्ययनले विश्व लैङ्गिक समानताको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । सन् २०१९ मा १०५ औँ स्थानमा रहेको नेपाल चार स्थानमाथि उक्लँदै सन् २०२० मा १०१ औँ स्थानमा र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ ।
यसैगरी मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत नेपाल १४९ औँ स्थानबाट दुई स्थानमाथि उक्लँदै १४७ औँ स्थानमा पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै प्रतिवेदनमा सहभागी ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको बताए ।