नेकपाभित्र आरोप–प्रत्यारोप

एमाले र माओवादीको २०७४ असोज १८ गतेको संयुक्त निर्वाचन मोर्चा, सोही वर्षको फागुन ३ गतेको संयुक्त सरकार गठन र २०७५ जेठ ३ गतेको पार्टी एकता नै देश र जनताको हितमा नभएको अहिले साबित हुँदै छ । २०७२ असोज ३ गते संविधान निर्माण भएपछि सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकाविरुद्ध एमाले र माओवादी संयुक्त भएर अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा माओवादीसमेतको सरकार गठन भयो । यी दुई पार्टीबीच प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने सहमति कार्यान्वयन नहुँदा माओवादी र नेका संयुक्त भएर एमाले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भयोे । त्यसपछि माओवादीको नेतृत्वमा नेकासमेतको सरकार गठन भयो । त्यसपछि नेका नेतृत्वमा माओवादीसमेतको सरकार बन्यो । स्थानीय चुनाव २०७४ मा नेका र माओवादीको संयुक्त चुनावी मोर्चा बनेको थियो । २०७४ मै भएको सङ्घीय र प्रदेश संसद्को चुनावमा माओवादीले सरकार साझेदार नेकालाई छाडेर एमालेसँग संयुक्त चुनावी मोर्चा ग¥यो । यी दृश्यले नेका, एमाले र माओवादी कुनै सैद्धान्तिक घरातलमा नअडेको र निर्वाचन जित्न जस्तोसुकै सिद्धान्तहीन मोर्चा बनाउने पार्टी साबित हुन्छ । यसकारण नेका, एमाले र माओवादीलाई ‘एकै ड्याङको मूला’ पनि भनिन्छ ।
नेका भारतीय एकाधिकार पुँजी समर्थक भएकोले त्यसको सरकारबाट नेपाली जनताको हित हुने अपेक्षा मृगतृष्णामात्र हो । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वसमेत भारतीय एकाधिकार पुँजीको सहयोगमा भएको यथार्थ यसका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले पटक – पटक सार्वजनिक गरेकै हुन् । यो यथार्थ थाहा पाएको एमालेसमेत कहिले नेकासँग र कहिले माओवादीसँग संयुक्त सरकार गठनमा लाग्यो । सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको हो । एमालेले समर्थन गरेको महाकाली सन्धिमा ‘अधिकांश भागमा महाकाली नदी सीमा नदी’ भएको उल्लेख छ । यो सन्धिसँगै एमालेसमेत भारतीय एकाधिकार पुँजी सामु नतमस्तक भएको देखिन्छ ।
नेकपाभित्रका माओवादी नेता दाहालले एमाले नेता एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध ‘व्यक्तिवादी’, ‘गुटवादी’, ‘एकाधिकारवादी,’ ‘चरम असहिष्णु’, ‘बुर्जुवा अराजकतावादी’, ‘सामन्ती निरङ्कुश’, ‘नवउदारवादी’, ‘दलाल नोकरशाही’, ‘भ्रष्टाचारको संरक्षक’, ‘सङ्घीयता नमान्ने’ आदि आरोप लगाउँदै छन् । एमालेले नेका र माओवादीबारे विस्तृत विवरण थाहा नपाइकनै यी दुईसँग सत्ता समिकरण गरेको भने होइन ।
एमालेले गलत पार्टीको साथ लिएको हुँदा त्यसको परिणाम अहिले भोग्दै छ । एमाले र माओवादी अर्थात् नेकपाको सरकार पञ्चायत र नेकाभन्दा अहिले साखुल्ले बन्न खोज्दै छ ।
नेकपाभित्र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा गराउन दाहालसँगै नेकपा केन्द्रीय सचिवालयका नेपाल, खनाल, गौतम, नारायणकाजी लागिपरेका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन दाहालले गएको कार्तिक २८ गतेको नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव नै पेश गरे । यही मंसिर १३ गतेको नेकपा केन्द्रीय सचिवालयमा ओलीले प्रतिवेदन पेश गर्दै दाहालको प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य भएको जिकिर गर्दै खण्डन गरे ।

नेका भारतीय एकाधिकार पुँजी समर्थक भएकोले त्यसको सरकारबाट नेपाली जनताको हित हुने अपेक्षा मृगतृष्णामात्र हो । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वसमेत भारतीय एकाधिकार पुँजीको सहयोगमा भएको यथार्थ यसका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले पटक – पटक सार्वजनिक गरेकै हुन् । यो यथार्थ थाहा पाएको एमालेसमेत कहिले नेकासँग र कहिले माओवादीसँग संयुक्त सरकार गठनमा लाग्यो । सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको हो । एमालेले समर्थन गरेको महाकाली सन्धिमा ‘अधिकांश भागमा महाकाली नदी सीमा नदी’ भएको उल्लेख छ । यो सन्धिसँगै एमालेसमेत भारतीय एकाधिकार पुँजी सामु नतमस्तक भएको देखिन्छ ।

नेकपा केन्द्रीय सचिवालयमा दाहाल र ओलीबाट पेश भएको लिखत अध्ययन गर्दा ती दुवै नेता अर्थात् माओवादी र एमाले अनौपचारिक विभाजनको घोषणा नै भएको साबित हुन्छ । यो यथार्थलाई दाहाल र ओलीले आ–आफ्नो लिखतमा एक अर्कालाई आरोप लगाई स्वीकार पनि गरेका छन् । माओवादी र एमाले साँच्चिकै कम्युनिस्ट पार्टी भए सिद्धान्तहीन एकताभन्दा फुट राम्रो हुने यथार्थबाट पाठ सिक्ने नै थिए । यी दुवै पार्टी रातो झन्डा खसाल्न रातो झन्डा उठाएका हरियो घाँसभित्र लुकेका सर्प भएको हुँदा सत्ता स्वार्थको कारण फुट्ने सम्भावना कम छ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० सालमा दाहालले एमालेको काम नभएको, नेकासँग विलिन भए हुने बताएका थिए । त्यसैबेला ओलीले माओवादीलाई १७ हजार मान्छे मारेर नपुगेको भनी विरोध गरेका थिए । २०७४ सालको चुनावसम्ममा एमाले र माओवादीको संयुक्त निर्वाचन मोर्चा, निर्वाचन परिणामपछि संयुक्त सरकार र पार्टी एकतासमेत भयो । यसरी एमाले र माओवादी पार्टी नेकाजस्तै पुँजीवादी पार्टी साबित भए ।
नेपाली काङ्गे्रसले कम्युनिस्टहरू स्वार्थको निम्ति टुटफुट हुने र नेताहरू सत्ताको पद प्राप्त गर्न तानातान गर्ने आरोप लगाउँदै छ । यथार्थमा नेका, एमाले र माओवादी सरकारबीच भिन्नता छैन । एमाले र माओवादी साँच्चिकै कम्युनिस्ट पार्टी भएको भए नेका यतिबेला बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने स्थितिमा पुग्ने थियो । कम्युनिस्ट नभएकैले एमाले र माओवादीले ‘समाजवादमा प्रवेश गर्न हतारो गर्नु हुन्न’ भन्दै छन् । यसैकारण, सिंहासनबाट फालिएका राजाका समर्थकहरू अहिले जिल्ला – जिल्लामा राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन गर्दै छन् । एमाले र माओवादी अर्थात् नेकपाले समाजवादलाई पुँजीवादी निर्वाचन जित्ने गतीलो विषयमात्र बनाउँदै छन् ।
प्रम ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरेका नेकपाका नेताहरू पूर्वप्रम र पूर्वउपप्रमहरू नै हुन् । उनीहरूसँग हिजो आफूहरू प्रम र उपप्रम हुँदा के के राम्रा काम गरे कुनै सूची छैन भने अब प्रम भएर के काम गर्ने त्यसको पनि कुनै विवरण छैन । नेकपा र यसका नेताहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्नु छ भने चीन, प्रजग कोरिया र क्युवाले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम कसरी गरे, साम्राज्यवादविरोधी अडान कसरी राखे सिक्नु आवश्यक छ ।
मेलमिलापको निहुँमा मानव अधिकारको गम्भिर उलङ्घनका घटनाका दोषीलाई सरकारले माफी दिन मिल्दैन । उज्जनकुमार श्रेष्ठ हत्याका दोषीलाई माओवादीकै प्रम बाबुराम भट्टराईको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले आममाफी दिएकोमा जनताको ठूलो विरोध छ । वाइडबडी हवाइजहाज, एनसेल, ३८ क्विन्टल सुन तस्करी, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ पे्रसलगायत घोटालामा नेका, एमाले र माओवादीका नेता र मन्त्रीहरू दोषी देखिएकोले छानबिन गरिनु आवश्यक छ । प्रम ओली नेकपा अध्यक्षसमेत भएको हुँदा ‘हातखुट्टा बाँधियो’ भनेर रोइलो काढेर मुक्ति मिल्दैन । यो सरकारको गल्ती कमजोरी नेकपाका सबै नेता र यसका आठ लाख सदस्यहरूको थाप्लोमा जान्छ ।
२०७७ मंसिर १५