खोइ देशको स्तरोन्नति ?

राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अप्रकाशित प्रतिवेदनमा सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य छ । नेपाललाई यो मौका २०१८ मै आएको थियो तर प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमसम्बन्धी सूचकाङ्कमध्ये प्रतिव्यक्ति आय तोकिएअनुसार नपुग्दा २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य तय गरिएको थियो । यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने भएको छ भनी औँल्याइएको समाचार आयो । योजना आयोगकै अनुसार २०२२ सम्ममा पनि स्तरोन्नतिका मापदण्ड पूरा नहुने देखाएको छ ।
फेरि पनि योजना आयोगले भनेको छ – २०१७ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ८७७ डलर, मानव विकास सूचकाङ्क ६८.७ र आर्थिक जोखिमसम्बन्धी सूचकाङ्क २६ थियो । यस आधारमा नेपालले कम्तीमा दुई क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको आधारमा २०१८ मै स्तरोन्नतिको मौका थियो । तर, सरकारले प्रतिव्यक्ति आय नबढेको भन्दै तत्काल स्तरोन्नति नहुने निर्णय लिएको थियो ।
यसरी प्रगतिको लक्ष्य पूरा नहुँदै स्तरोन्नतिका नाममा देशको नामअगाडि विशेषणमात्र फेर्ने हो भने जे गरे पनि भइहाल्यो । नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता संस्था बनाएको ६ दशक नाघिसक्दा पनि न योजनाअनुसार विकास निर्माण कार्यअघि बढाउन सकेको छ न जनताको जीवनस्तर नै उठाउन सकेको छ । देशमा खोइ विकासका उल्लेख्य पूर्वाधार ? यथार्थमै खोइ देशको स्तरोन्नति ? जनताले स्वदेश र विदेशमा रगत–पसिना बगाएको आधारमा केही आर्थिक–सामाजिक प्रगति पक्कै भएको छ । त्यसैलाई सरकारहरूले आफ्नो सफलता दाबी गर्नु नै बेकार छ । सही राजनीतिक व्यवस्था र योग्य शासकहरू नपाउँदा देशले ती लक्ष्य भेटाउन त परै त्यस दिशातिर राम्ररी उन्मुखसम्म हुन सकेको छैन ।