भक्तपुर नगरपालिकामा उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५: एक चर्चा

उपभोग गर्ने सदस्यहरूको समिति नै उपभोक्ता समिति हो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार वा अन्य कुनै पनि निकाय वा संस्थाले विकास निर्माण कार्य गर्दा स्थानीय जनताको सहयोग लिएर विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दछन् । यसरी स्थानीय जनताको सहयोग लिएर विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा त्यस्तो निर्माण टिकाउ, भरपर्दो र दिगो हुने गर्दछ । स्थानीय जनताको सहयोग, सद्भाव र उनीहरूको हित तथा उपभोग गर्न नमिल्ने किसिमको विकास निर्माण दिगो हुँदैन । विकास निर्माण जनताको लागि हो । स्थानीय जनताको हित र सुविधाको लागि नै सरकारले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्दछ । यसरी स्थानीय जनताको सहयोग लिएर विकास निर्माण कार्य गर्न, बजेट खर्च गर्न र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ । यसरी गठित उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा खर्च कम, बढी गुणस्तरीय र बढी उपभोग हुने गर्दछ । उपभोक्ता समितिमार्फत नै सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्ने, निर्माण अनुगमन गर्ने र छिटो सम्पन्न हुने गर्दछ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा उपभोक्ता समितमार्फत गर्दै आएको छ । यसले गर्दा भक्तपुर नगरपालिकामा जनसहभागिता बढेको छ लागत पनि कम भएको छ । उदाहरणको लागि विश्व प्रसिद्ध पाँचतले मन्दिर पुनःनिर्माण गर्दा भक्तपुर नगरपालिकाका हजारौँ जनता स्वयम स्फुतरूपमा सहभागि भई पुनः निर्माणमा सहयोग गरेका थिए । आर्थिक सहयोग गर्नेहरू पनि धेरै थिए । त्यस्तै टौमढीस्थित भैरव मन्दिर निर्माणमा पनि हजारौँ मानिसको जनसहभागिता थियो लाखौँ आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो । पाँचतले मन्दिर र भैरवनाथको मन्दिर पुनः निर्माण गर्दा जनता स्वयमले नै खाजा व्यवस्थापन गरेका थिए भन्ने जनश्रमदानपछि कतिपय जनताले आस्थापूर्वक आर्थिक सहयोग गरेको उदाहरण पनि थियो । त्यस्तै टोल–टोलमा निर्माण भएको पाटी, ढुङ्गे धारा, सत्तल, मठ–मन्दिर आदि बनाउँदा पनि धेरै जनसहभागिता भएको धेरै उदाहरण भक्तपुर नगरपालिकामा पाइन्छ । कुनै कुनै निर्माण कार्यमा धेरै जनसहभागिताले लागत इस्टिमेडभन्दा आधी रकम पनि खर्च नभएको धेरै उदाहरण हाम्रोसामु छ । यसरी जुन ठाउँमा विकास निर्माणका कार्य गर्ने हो, सोही ठाउँका मानिसहरू सहभागी बनाएर समिति बनाई सो समितिमार्फत खर्च गर्ने गरी विकास निर्माण कार्य गर्न बनाइएको समिति नै उपभोक्ता समिति हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले प्रकाशित गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्र २०७४ मा “जनताको सहभागिता र श्रमदानमा उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय विकास निर्माण आर्थिक अनुशासन, मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउने” उल्लेख छ । भक्तपुर नगरपालिका र यहाँ जितेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले यही घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा भक्तपुर नगरपालिकाभित्र हुने हरेक कार्यहरू बढी टिकाउ र स्थानीय पालिकाहरूका लागि उदाहरण बन्ने गरेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएमा उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका कार्य गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरूले भक्तपुर नगरपालिकामा शत प्रतिशत जितेको सर्वविदित्तै छ । त्यसैले पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्न क्रियाशील रहेको छ । नेमकिपाका उम्मेदवारहरू भक्तपुरलाई उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गरी पुरानै ढाँचा कायम राखी विकास निर्माण गर्न प्रयासरत छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भक्तपुर नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा २०७५ बाट उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि– २०७५ पारित गरेको थियो । नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य सञ्चालनको लागि नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएकोले नगर सभाले यो कार्यविधि जारी गरको छ । साथै घोषणापत्र कार्यान्वयनको लागि पनि भक्तपुर नगरपालिकाले यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यस कार्यविधिको कार्यान्वयनले निश्चय नै भक्तपुर नगरलाई सांस्कृतिक नगर कायम गरिराख्न र ‘पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न धेरै सहयोग पुग्दछ । साथै यहाँका जनतालाई रोजगारी मिल्ने र क्रयशक्तिमा वृद्धि गर्न पनि धेरै सहयोग पुग्नेछ । भक्तपुर नगरपालिका सम्पदा पुनःनिर्माण र कला, संस्कृतिलाई मौलिकरूपमा कायम राख्न पनि सहयोग पुग्नेछ । यस कार्यविधिको कार्यान्वयनले झन् भनपालाई उत्कृष्ट नगरपालिमा राख्नको लागि मद्दत गर्नेछ ।
यस कार्यविधिको दफा ४ ले उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरूको स्थानीय जनताको भेलाबाट अधिकतम सहभागितामा सम्बन्धित आयोजना स्थलमा नै पाँचदेखि एघार सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समिति गठनको लागि स्थानीय जनताको भेला हुने समय, मिति, स्थान र भेलाको विषय त्यस्तो भेला हुने मितिले कम्तीमा तीन दिनअगावै सार्वजनिकरूपमा जानकारी गराउनु पर्दछ । समिति गठन गर्दा सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा एक जना जनप्रतिनिधि हुनुपर्दछ । यसरी उपस्थित जनप्रतिनिधिले वा कार्यालयले भेलाको उद्देश्य र समितिको काम, कर्तव्य र निर्माण सम्बन्धमा जानकारी गराउनु पर्दछ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्भव भएसम्म तेतीस प्रतिशत महिला र समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने व्यवस्था छ ।
उपभोक्ता समितिमा बस्नको लागि योग्यताको विषयमा दफा ५ ले व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार समितिका सदस्य सम्बन्धित आयोजना क्षेत्रको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने, १६ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको, सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्योट गर्न बाँकी नरहेको, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना नगरेको, विगतको उपभोक्ता समितिमा हिनामिना नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै उपभोक्ता समितिमा सदस्य दुई वटा उपभोक्ता समितिमा बस्न सकिने प्रावधान छ एउटा समितिमा अध्यक्ष भएका व्यक्ति अर्को उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष बस्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यस कार्यविधिको दफा ६ ले उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने, उपभोक्ताहरूलाई कार्यालयबाट प्राप्त सूचना तथा मार्गदर्शनको जानकारी गराउने, आवश्यक निर्देशनहरू गरेर काम सुरू गर्ने, सदस्यहरूलाई कामको बाँडफाँड गर्ने, जनश्रमदान तथा आर्थिक सहयोग जुटाउने, स्थानीय जनशक्ति तथा निर्माण सामग्री जुटाउने, गुणस्तरीय निर्माण गर्ने, स्वीकृत लगत इष्टमेटअनुसार गर्ने, सम्झौतामा परिवर्तन गर्नुपरेमा कार्यालयमा जानकारी गराउने र स्वीकृति लिने, कार्य सम्पन्न भइसकेपछि हिसाब फछ्र्योट गर्ने, सार्वजनिक परीक्षण गराउने आदि कार्य उपभोक्ता समिति र यसका सदस्यहरूले गर्नुपर्दछ ।
यस कार्यविधिको दफा १० ले खाता सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार उपभोक्ता समितिको खाता कार्यालयले तोकेको वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । साथै समितिको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव मध्ये दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । खाता सञ्चालकहरूमध्ये यथा सम्भव एक जना महिला हुनुपर्नेछ । दफा ११ (५) ले आयोजना सम्पन्न भई फरफारक हुनुअगावै कार्यालयबाट उपभोक्ता समितिले अनिवार्यरूपमा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा हिसाब सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको कुल लागत रु. ५ लाखभन्दा बढी भएमा आयोजनाहरूको हकमा उपभोक्ता समितिले काम सुरु गर्नुभन्दा पहिले आयोजनाको नाम, लागत, सम्झौताको अवस्था, काम सुरु र सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिसमेत देखिने गरी आयोजना स्थलमा राख्नुपर्दछ ।
यस कार्यविधिको दफा १३ ले अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार आयोजना तोकिएको गुणस्तर, परिमाण र समयमा सम्पन्न गर्न गराउन उपभोक्ता समितिले सम्पादन गर्ने कार्यको अनुगमन गरी आयोजनाको गुणस्तर, परिमाण सुनिश्चित गर्न एक जना जनप्रतिनिधिको रोहवरमा एक जना महिलासहित तीन सदस्यीय अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । यस समितिले आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने तथा देखिएका बाधा, व्यवधान र समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने र आयोजनाको कार्य तालिकाअनुसार काम भएनभएको यकिन गर्ने र नगरे सम्बन्धित पक्षलाई सचेत पार्ने कार्य गर्दछ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गरी गुणस्तरीय, भरपर्दो, दिगो र जनसहयोग प्राप्त गरी विकास निर्माणका कार्य गर्न उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस कार्यविधि पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसबाट भक्तपुर नगरमा जनप्रतिनिधिहरूले घोषणापत्रको प्रतिबद्धता पूरा गर्न कटिबद्ध छ ।