दलको सङ्गठन बनाउन राज्यकोष खर्च !

२०४७ सालबाट नेपालमा राजनैतिक दलको हातमा बहुदलीय ब्यवस्था चलाउने जिम्मेवारी आयो । दलका विधान, चुनावी घोषणापत्र तथा अन्य दस्तावेज हेर्दा जनतामा राजतन्त्रभन्दा राम्रो शासन सत्ता चल्छ भन्ने ठूलो आशा थियो । त्यसैले होला, २०४६ सालको जनआन्दोलनमा जनताको ठूलो उत्साह र सहभागिता थियो । कतिले ज्यान गुमाए, कति जेलमा बस्दै यातना सहनेको पनि कमी थिएन ।
२०४७ सालको संविधान जारी भएलगत्तै २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो । नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो । जनतामा विकास र उन्नतिको आशा पलायो । तर, परिणाम ठीक उल्टो भयो ।
सत्ता पाएको नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणापत्रको वास्ता नगरी सत्ता सञ्चालन गर्न थाल्यो । दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकाएपछि जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा विगतको पञ्चायत शासनमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितता छानेर कारबाही गर्न आयोग बन्यो । केही समयपछि आयोगले प्रतिवेदन जारी ग¥यो । प्रतिवेदनअनुसार सरकारले कारबाही गर्छ भन्ने नेपालीमाझ हल्ला चल्यो । तर, बदमासी गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुको सट्टा पार्टीमा हुलेर उच्च पदमा पु¥याउने काम नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले ग¥यो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले पञ्चायतकालमा स्थापना गरेका उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरूलाई ‘खुलाबजार अर्थतन्त्र’ नीति बनाएर निजीकरण गर्दै उद्योगहरू बेच्दै गए । गैडाकोट कागज कारखाना, विराटनगर जुट मिल, चौरी फार्म डोल्पालगायतका दर्जनौँ उद्योगहरू आ–आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्दै गरियो । गृहमन्त्रालयमार्फत आफ्नो कार्यकर्तालाई अर्बाँै रकम बाँडियो ।
रोजगारीको नाममा सरकारले हजारौँ कार्यकर्ताका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा घुसायो । देश चलाउन कठिन परिस्थितिको वातावरण आफैले धमिल्यायो । ठेक्कापट्टा, कम्पनी दर्ता, उपभोक्ता निर्माण, न्यायाधीश नियुक्ति, राजदूतको नियुक्ति पनि अयोग्य कार्यकर्ताहरूलाई गरी योग्य मान्छेहरूलाई पन्छाउँदै गयो । मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचारमा मुछिँदै गए । कालाबजारीहरू फस्टाउँदै गए र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग कमजोर हुँदै गयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारसँग भागबन्डा गर्दै आफ्नो धर्म निभाउन छाड्दै गएको देखियो । सरकारले देशमा अशान्तिको वातावरण सृजना हुने काम ग¥यो ।
युवाहरूलाई विदेशमा पठाउने, निजी उद्योगहरू स्थापना गर्ने, जलविद्युत्मा निजी लगानी गर्ने, विदेशी लगानी भिœयाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसमेतलाई निजीकरण गर्ने नीति निर्माण सरकारले ग¥यो । यसको प्रभावले व्यापक जनता गरिब बन्दै केही व्यक्तिहरू धनी बन्दै गए । निजी विमानहरूलाई उडान अनुमति दिएका कारण नेपाल वायुसेवा निगम कमजोर हुँदै गयो । ट्रलिबस, साझा यातायातजस्ता सेवामूलक कम्पनीहरू बन्द भए । जनकपुर चुरोट कारखाना पनि बन्द गरियो ।
सुर्ती र उखु किसानहरू बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगे । लाखौँ युवाहरू विदेशिए, राष्ट्रिय उत्पादन घट्दै गयो । यतातर्फ सरकारको ध्यान गएन ।
राज्यकोषको रकम कार्यकर्ताहरूलाई वितरण गर्न, विकासमा कमिसन खान, हाइफाई जीवनस्तर बनाउन, भोजभतेर गर्न र चुनावमा खर्च गर्न प्रयोग भयो । नेताहरूको राजधानीमा महल बन्यो । सरकारका ठूलाठूला उद्योग, कलकारखाना, राणाकालीन दरबारहरू खतम हुँदै गए । २०४७ पछि सरकारले देशमा कुनै उद्योग–कलकारखाना खोल्न सकेन । देशको राज्यकोष उपलब्धिहीन विकासमा खर्च हुने गरेको छ । जनशक्ति विदेशिनु सरकारको कमजोरी नभए के हो ? सरकारको ध्यान देश विकासमा छैन । देशको राज्यकोष आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई वितरण गर्नमा सीमित छ ।
शासन चलाउने ढङ्ग नपु¥याएका कारण नेकाले तीन वर्षमै सरकार विघटन गर्नुप¥यो । स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउन नसक्नु त्यसको कायरता र लाचारीपनबाहेक के भन्न सकिन्छ र ? ।
२०५१ को मध्यावधि चुनावमा संसद्मा ठूलो दलको रूपमा एमाले पुग्यो । यसले पनि नेकांको बाटो पछ्याउँदा देशको विकास ओरालो लाग्यो । काङ्ग्रेस सरकारले टनकपुर सन्धि ग¥यो भने एमालेले महाकाली सन्धि गरेर महाकाली नदी पुरै भारतको हातमा सुम्प्यो । महाकाली सन्धिभित्र पर्ने धौलागिरि बाँध दार्चुला, पञ्चेश्वर परियोजना बैतडी, पूर्णागिरि बाँध डडेल्धुरा, टनकपुर बाँध कञ्चनपुर र महाकालीको पानी बिनाशुल्क भारतले प्रयोग गर्ने छुट दुबै दलले दिए ।
माओवादीले २०५२ बाट कथित ‘जनयुद्ध’ सुरु ग¥यो । काङ्ग्रेस खोजीखोजी एमाले रोजीरोजी मार्ने माओवादीले अहिले एमालेभित्र आत्मसमर्पण ग¥यो । अन्य दलहरू पनि मन्त्री खान यी ठूला दलहरूसँग मिले । सत्तामा गएका पार्टीहरुले राज्यकोषलाई आ–आफ्नो दल बढाउने काममा प्रयोग गरे । मधेसवादीहरूले झनै आन्दोलनका नाममा मधेसको विकासलाई पछाडि पारे । यिनीहरू सबैलाई फाल्न कामदार जनताको समाजवादी आन्दोलन आवश्यक छ ।