निजी गुठीसम्बन्धी कानुन: एक चर्चा

राजगुठीलाई नेपाल सरकारको अधिनबाट झिकी एक संस्थाको जिम्मामा सुम्पी व्यवस्थितरूपले सञ्चालन गराउन गुठी संस्थानको स्थापना ‘गुठी संस्थान ऐन २०३३’ बमोजिम भएको छ ।
गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २ (ग) अनुसार ‘गुठी’ भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी देवताको पर्व, पूजा, जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग बगैँचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झनु पर्छ ।
त्यस्तै दफा २ मा गुठीका प्रकारहरूबारे चर्चा गरिएको छ, जुन यसप्रकार छ ः
राजगुठी ः गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले बन्दोवस्त र सञ्चालन गरी आएको गुठी नै राजगुठी हो ।
छुट गुठी ः आयस्ताबाट गुठीको पूजा, पर्व इत्यादि दानपत्र लिखतबमोजिमको काम चलाई बाँकी रहेको गुठीको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा बुझाउने गरी वा गुठी चलाउनेले नै शेष खाने गरी गुठी संस्थान ऐन २०२१ प्रारम्भ हुनु अगावै सरकारी गुठी लगतमा गुठी दर्ता गराई वा दर्ता गराउनुपर्ने गरी त्यस्तो गुठीको जग्गाको नेपाल सरकारमा बुझाउनुपर्ने मालपोत वा तिरो बुझाउनु नपर्ने गराई र गुठीको दर्ता गुठीयारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको गुठीलाई छुट गुठी भनिन्छ ।
निजी गुठी: राजगुठी र छुट गुठीबाहेक आफ्नो परिवार, समुदायले चलाई आएको गुठीलाई निजी गुठी भनिन्छ ।
यस लेखमा निजी गुठी स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन २०३३, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भएका कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका सम्बन्धमा चर्चा गरिनेछ ।
गुठी संस्थान ऐनमा के छ ?
गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा १९ (क) ले निजी गुठीका गुठीयारले गुठीको लगत तोकिएबमोजिमको ढाँचामा संस्थानमा दिनुपर्ने, संस्थानले व्यक्तिगत वा पारिवारिकरूपमा र सामाजिक हितको लागि राखिएका निजी गुठीको लगत राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दफा २१ (१) मा निजी गुठीको सबै वा अधिकांश गुठीयारले निजी गुठीको हक, दायित्व संस्थानले नै व्यहोर्ने गरी बन्दोवस्त र सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेमा वा ऐनको दफा २१ (२) मा व्यक्तिगत वा पारिवारिकरूपमा राखिएका निजी गुठीबाहेक सामाजिक हितको लागि राखिएका निजी गुठीका गुठीयारले शिलापत्र, धर्मपत्र, दानपत्र आदिमा लेखिएबमोजिम सो गुठीको सञ्चालन नगरी गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको देखिएमा गुठीयारले लिखित अनुरोध नगरेपनि संस्थानले त्यस्तो गुठीको जिम्मा दिई बन्दोवस्त र सञ्चालन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मोहियानी हक खरिद–बिक्री हुने
त्यस्तै गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २७ ले गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानको प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउने सुनिश्चित गरेको छ । साथै, दफा ३० ले मोहियानी हक खरिद–बिक्री गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
गुठी संस्थान ऐनको दफा ३० मा ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम मोहियानीमा कमाइआएको जग्गाको मोहियानी हक खरिद बिक्री हुन सक्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले के निजी गुठीको मोहियानी हक खरिद–बिक्री गर्न सकिने हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३० बमोजिम राजगुठी अर्थात् गुठी संस्थानले सञ्चालन गर्दै आएका सरकारी गुठीका जग्गा कमाइआउने खास जोताहा किसानले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था भएकोले उक्त मोहियानी हक खरिद–बिक्री हुनसक्ने विशेष प्रावधान गरेको हो । तर, निजी गुठीका जग्गामा निजी गुठीका गुठियार नै जग्गाधनी हुने हुँदा निजी गुठीका जग्गा कमाउने किसानले मोहीयानी हक खरिद–बिक्री गर्न सक्दैन ।
राजगुठी जग्गाको लगत गुठी संस्थानमा हुने भएकोले त्यस्ता गुठीको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा जग्गाजमिनको मोहियानी खरिद–बिक्री तथा अस्थायी निस्सा दिने काम गुठी संस्थानले नै गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था ऐनको दफा ४८ ले गरेको छ ।
तर, दफा २० बमोजिम गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै जिम्मा लिएको निजी गुठी बाहेकका निजी गुठीका जग्गाको श्रेस्ता दिने कार्य गुठी संस्थानले गर्न नसक्ने, त्यस्ता जग्गाको श्रेस्ता लगत दर्ता मालपोत कार्यालयले हेर्ने र त्यस्ता जग्गाको मोहियानी हकसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने हुँदा त्यस्ता निजी गुठीको जग्गामा मोहियानी हक खरिद–बिक्री हुनसक्दैन ।
अझ त्यस्ता गुठीको जग्गा मोही र निजी गुठीका जग्गाधनीबीच भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६ बमोजिम जग्गा बाँडफाँट गर्दा जग्गाधनी र मोही दुवैका अलगअलग दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा गुठी जनाई दिने गरिन्थ्यो ।
त्यसरी गुठीयार नै नरहेका जग्गा जोत्ने खास किसानले भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम जग्गा बाँडफाँट गरी अलग्ग जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्दा आफ्नो जग्गाको पुर्जामा समेत निजी गुठी जनिई आउँदा मर्का पर्ने, बिक्री वितरण गर्न नपाउने हुँदा त्यस्ता मोहीले अदालतमा मुद्दा गरी निजी गुठीको लगत कट्टा गराउन परमादेश जारी भइरहेको विद्यमान अवस्था छ ।
निजी गुठीको मोहीको जग्गामा गुठी नजनाइने
सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी ऐनले द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको, निजी गुठीको जग्गा जोत्ने खास किसान उक्त गुठीको गुठीयार नहुने अवस्थामा भूमिसुधार कार्यालयले गुठीयार बाहेकका खास किसानले कानुनबमोजिम जग्गा बाँडफाँट गरी प्राप्त गर्ने आधा मोहियानी हकको जग्गामा गुठी जनाएको मिलेको छैन, गुठी लगत कट्टा गरिदिनू भनी उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गरेको पाइन्छ ।
यस सम्बन्धमा मिति २०७६।१०।२८ गतेबाट लागु भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा गरिएको आठौँ संशोधनले ऐनको दफा २६ (घ) (२) मा प्रस्टसँग ‘मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्दा निजी गुठीको हकमा जग्गाधनीको पुर्जामा मात्र निजी गुठी जनाई दिनुपर्नेछ’ भनी प्रस्ट कानुनी व्यवस्था लागु भएबाट निजी गुठीका जोताहा किसानले सहजरूपमा गुठी जग्गाको मोहियानी हकवापतको जग्गा छुट्याई लिन पाउने अवसर पाएका छन् ।
यसअघि उत्प्रेषण परमादेश लगायतका रिट निवेदन गरी निजी गुठीको लगत कट्टा गराउनु पर्ने या मोटो रकम घुस खुवाई, दलालको पन्जामा पर्नुपर्ने झन्झटबाट निजी गुठीको जग्गा कमाइआएका जोताहा किसानलाई ठूलो राहत मिलेको देखिन्छ ।
मुलुकी देवानी संहितामा के छ ?
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ जारी भएपछि संहिताको भाग ४ को परिच्छेद ६ मा गुठीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसमा गुठीको स्थापना गर्न निवेदन दिन पर्ने, गुठी सार्वजनिक वा निजी हुने, निजी गुठी दर्ताविना पनि सञ्चालन गर्न सकिने तर कसैले त्यसरी निजी गुठी सञ्चालन गरेमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित पञ्जीकाधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
पञ्जीकाधिकारी भन्नाले सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयलाई तोकिएको छ । यसरी मालपोत कार्यालयलाई पञ्जीकाधिकारीको कार्यालय तोकेपछि संहिताको दफा ३५० मा यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र यस ऐनबमोजिम दर्ता गरी वा त्यस्तो गुठी सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी पञ्जीकाधिकारीलाई गराई अभिलेख राख्नुपर्नेछ । यस सम्बन्धमा संहिता जारी भएको मिति २०७५ भदौ १ देखि ३ वर्षभित्र पञ्जीकाधिकारी कार्यालयले काम कारबाही सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैले अहिले मालपोत कार्यालयहरू गुठी दर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि निर्माणमा लागिपरेका छन् ।
निजी गुठीका गुठीयारहरूले धर्मलोप गर्ने, गुठी जग्गालाई रैकरसरह नामसारी गरी बिक्री–वितरण गर्ने, आयस्ता घटाउने लगायतका कारण निजी गुठी सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको, निजी गुठीको श्रीसम्पत्ति, जग्गाजमिनको ठोस विवरण नहुँदा समस्या थपिँदै गएको तथा गुठी जग्गा रैतानी बन्द रहेकोले मोही किसानले जग्गा छुट्याई संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको निर्वाध उपभोग गर्न नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्न गुठी ऐनमा सामयिक संशोधन, हेरफेर वा गुठीसम्बन्धी नयाँ ऐन जारी हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
२०७७ मंसिर १४