सरकार नै जाति र संस्कृतिविरोधी

किसान र मजदुरको सेवा वा हितमा काम गर्नुपर्ने नेकपाको सरकारले उनीहरूको अहितमा पेलेरै अघि बढ्ने सङ्केत दिएको छ । खोकना र बुङ्गमतीका किसानहरूको समस्याको कुनै सुनुवाइ नगरी पुर्खौँदेखिको आफ्नो जग्गा, बस्ती, सम्पदा र संस्कृति जोगाउन आन्दोलनरत किसानहरूमाथि दमन गरेर अघि बढ्ने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । जातीय र सांस्कृतिक सम्पदाको नाममा अन्तरविरोध खडा गरेर मुलुकको विकास र एकतामा आघात पार्न खोजेको भन्दै प्रम के.पी. ओलीले खोकना र बुङ्गमतीका किसानहरूको समस्याबारे सम्बोधनको सट्टा उल्टै दबाएर अघि बढ्ने सङ्केत दिएका छन् ।
ललितपुरको खोकना र बुङ्गमतीका पीडित किसानहरूको समस्या बुझेर अघि बढ्नुको सट्टा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा सरकार एकतर्फीरूपमा अघि बढिरहेको पीडित किसानहरूको भनाइ छ । सम्पदा नास गरी संस्कृति मास्ने, बस्ती उठाउनेजस्ता संस्कृतिविरोधी र जातिविरोधी राजनीति गरिरहेको सरकारले पीडित किसानमाथि नै संस्कृति र जातिविरोधी आरोप लगाइरहेको छ । उक्त आरोप देशका प्रम ओलीले लगाएका हुन् ।
खोकना र बुङ्गमतीका किसानहरूको समस्या बुझ्न, समस्याको निकास खोज्न सरकारको जिम्मेवार निकायले पीडित किसानको प्रतिनिधिहरूसँग बातचित गर्नुपर्छ, संवाद गरेर किसानलाई पनि मर्का नहुने र सरकारको काम पनि नरोक्ने ढङ्गले संवाद, अन्तरक्रिया गरेर निकास खोज्नुपर्छ । किसानहरूको समस्यालाई बेवास्ता गरेर जवरजस्ती योजना अघि बढाए त्यो सरकारको किसानविरोधी काम हुनेछ । लामो समयदेखि किसानहरूले आन्दोलन गरिरहँदा पनि अहिलेसम्म किन सरकारको ध्यान नपुगेको हो ?
खोकना र बुङ्गमतीका किसानहरूले सरकारको विरोधको लागि विरोध गरिरहेको होइन भन्ने कुरा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद र कृषिमन्त्रीलाई थाहा छ । आन्दोलनरत किसानहरूले विगतको निर्वाचनमा नेकपाकै उम्मेदवारहरूलाई मत राखेका थिए । आज ती किसानहरू जनप्रतिनिधि, सांसद र सरकारले धोका दिएको भन्दै हरेक दिनझैँ आन्दोलनमा उत्रेका छन् । जनताको पिर, मर्का र व्यथा बुझ्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् । खोकना र बुङ्गमतीका किसानहरू आफ्नो जीवन सुनिश्चित हुने नदेखेरै आन्दोलनमा लागेका हुन् । किसानहरूको यो पीडाको मतलबै नराखी जवरजस्ती योजना अघि बढाउने सरकारको किसानविरोधी कदम रोक्नुपर्छ । सरकारले विचार पु¥याउनुपर्छ र किसानहरूको मर्का बुझेर, निकास खोजेर पाइला अघि सार्नुपर्छ ।