भारतीय कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसुको राजनीतिक संस्मरण जनतासँग– १५

जनसङ्घर्ष र दमन
भारतमा पहिलो केरालाको कम्युनिस्ट सरकार हटाउन काङ्ग्रेस पार्टी र अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले षड्यन्त्रका अनेक तानाबाना बुन्न थाले । केरालामा फैलिएको नागरिक अस्थिरताको विषयमा उनीहरूले खुब होहल्ला गरे । उनीहरूले धार्मिक र व्यक्तिको सम्पत्तिसमेत खतरामा परेको दाबी गर्न थाले । सन् १९५७ को अगस्टमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केराला राज्य समितिका तत्कालीन सचिव एम.एन. गोविन्दन नाएर कोलकोत्ताको सुबोध मल्लिक चोकमा आयोजित विशाल सभामा सम्बोधन गर्न पश्चिम बङ्गाल आए । त्यो सभाको सभापतित्व मैले गरेको थिएँ ।
त्यसको केही समयपछि केरालाका मुख्यमन्त्री ईएमएस नम्बुदरिपाद आउँदा अघिल्लो रेकर्ड तोडियो । अक्टोबर २७ मा उनले वनगाउँमा आयोजित अखिल भारत किसान सभाको आठदिने अधिवेशनमा सम्बोधन गरे । त्यहाँ हामीले सोचेभन्दा धेरै मानिस जम्मा भए । कोलकोत्ता मैदानको सहिद मिनारमा हामीले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रम शताब्दीकै सबभन्दा बृहत् थियो । त्यो विशाल मानवसागरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले त्यसअघि भन्दा ठूलो उत्साहको अनुभव गरेको थिएँ ।
मैले कहिले पनि सङ्कीर्ण राजनीतिमा विश्वास गरिनँ । मैले सधैँ खुला र ग्रहणशील सोच राख्ने प्रयास गरेँ र अरू समाजवादी राज्यबाट सकेसम्म उत्कर्ष कुरा सिक्ने सचेत प्रयत्न गरिरहेँ । मलाई चीन, विशेषतः अर्थतन्त्र र समाजवादी आदर्श ग्रहण गर्ने चिनियाँ शैलीमा गहिरो चासो थियो । सन् १९५० को दशकदेखि नै मैले लगातार त्यो देशको प्रगतिलाई नियालिरहेको थिएँ । सन् १९५५ मा मजदुर सङ्गठनको प्रतिनिधिमण्डलको सदस्य बनेर तीन साता चीनको भ्रमण गर्ने अवसर पाएँ । बितेका दस वर्षमा त्यो देशले गरेको प्रगति देखेर म निकै उत्साहित बनेको थिएँ । चीनमा मैले चाओ एन लाइसँग विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ ।
सन् १९५८ मा मैले चेकोस्लाभाकियाको भ्रमण गरेँ । पार्टीले तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डललाई चेकोस्लाभाकियाको भ्रमणमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, बीटी रणदिबेलाई राहदानी दिन अस्वीकार गरेपछि अन्ततः एसए डाँगे र ममात्र त्यो देशको भ्रमणमा निस्केका थियौँ । हामी चेकोस्लाभाकियामा छँदा कमरेड अजेय घोष सोभियत सङ्घमा थिए । प्रागमा उनीसँग हाम्रो भेट भयो । त्यहीँबाट उनीसँगै हामी मस्को गयौँ । मस्कोमा हामीले राज्यको पाहुनाको रूपमा पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको लागि तोकिएको निवासमा केही दिन बितायौँ । मैले सोभियत सङ्घको धेरै पटक भ्रमण गरेँ ।

सन् १९६१ मा अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तिम सम्मेलन आन्द्र प्रदेशको विजयवाडामा भयो । सो सम्मेलनमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटव्युरो सदस्य तथा विद्वान माक्र्सवादी सिद्धान्तकार मिखाइल आन्द्रेएवीच सुशोलोभले भ्रातृ पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा शुभकामना सन्देश दिएका थिए । विजयवाडा पार्टी महाधिवेशनमै हाम्रो पार्टीमा विभाजनको सङ्केत देखिएको थियो । तथापि, कमरेड अजय घोषको अग्रसरतामा त्यत्तिबेला पार्टी विभाजन हुन पाएन । म पार्टीको राष्ट्रिय परिषद् चुनिएँ । सुरुमा मैले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य बन्न मानेको थिइनँ । केही दिनपछि राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा मेरा धेरै कमरेडहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिमा बस्न आग्रह गरेपछि म त्यो प्रस्ताव मान्न तयार भएँ ।
त्यत्तिबेला निकिता सेर्गेइवीच खु्रश्चेभले सोभियत सङ्घका साथै संसारका अन्य देशहरूमा पनि कमरेड जोसेफ स्तालिनको छवि धमिल्याउन सक्रियतापूर्वक लागिसकेका थिए । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय परिषद्ले तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न सोभियत सङ्घमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निधो ग¥यो । सोभियत सङ्घ जान चुनिएका तीन जना सदस्यमध्ये एक जना म पनि थिएँ । अरू दुई जना भुपेश गुप्ता र एमएन गोविन्दन नाएर थिए । मस्कोमा हामीे शुशोलोभ र बोरिस पोनोमारेभसँग विस्तृतरूपमा छलफल ग¥यौँ । मैले ती वरिष्ठ नेताहरूलाई उनीहरूको तत्कालीन राजनीतिक अडान पछाडिका कारणबारे जिज्ञासा राखेको थिएँ । सोभियत नेतृत्वको अडान तत्कालीन परिस्थितिमा घातक हुने मलाई लागेको थियो । मैले उनीहरूलाई स्तालिनको शासनकालमा उनी नेतृत्वका मियो थिए, तर अहिले आएर किन उनी र उनका नीति–कार्यक्रमको विरोध भयो भनी प्रश्न गरेँ । “निःसन्देह स्तालिन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता र सोभियत सङ्घका पनि नेता हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यत्तिबेला उनले गरेका गल्ती कमजोरीबारे छानबिन गर्न हामीले आँट गर्न सकेका थियौँ”, शुशोलोभले हामीलाई जवाफ दिए ।
म मस्कोमा केही दिन बसेँ । फर्केर मैले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यसमितिमा भ्रमणबारे प्रतिवेदन पेश गरेँ । मेरा अन्य कमरेडहरू भुपेश गुप्ता र गोविन्दन नाएरको भन्दा सोभियत नेताहरूसँग कुराकानी र छलफलबारे मेरो बुझाइ र मूल्याङ्कन फरक भएको यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सन् १९५८ मा पञ्जाबको अमृतसरमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको असामान्य विशेष महाधिवेशन भयो । पार्टी विधानमा विस्तृत हेरफेरको लागि त्यो महाधिवेशनको आयोजना भएको थियो । संशोधित विधानमा समिति र परिषद्हरूको विघटनको प्रस्ताव गरिएको थियो । मलगायत धेरै कमरेडहरूले सो संशोधनको विरोध ग¥यौँ । तथापि, अमृतसर महाधिवेशनले विधान संशोधन ग¥यो । ‘समिति’ हरूको ठाउँमा ‘परिषद्’ बनाइने संशोधन गरियो । त्यो समय मलाई मैले सम्हालेको काम मेरो वशभन्दा अलि बढी भएको अनुभव हुन थालेको थियो । पार्टी र जनसङ्गठन तीव्रगतिमा फैलिरहेको थियो । मैले दुवै क्षेत्रलाई एकसाथ न्याय गर्न मनग्य समय दिन सकिरहेको थिइनँ ।
जनसहभागिता
सन् १९५७ मा दोस्रो आमनिर्वाचनपछि पश्चिम बङ्गालको हाम्रो पार्टी प्रान्तीय समितिले औपचारिकरूपमा पार्टी सदस्यता बढाउने निर्णय ग¥यो । चुनावअघि हाम्रो अभियानमा जनसहभागिता निकै उत्साहप्रद थियो । हाम्रा कार्यक्रमहरूमा समाजका सबै तह र तप्काका मानिसहरू–मजदुर, किसान र मध्यम वर्गसमेतको सहभागिता थियो । उनीहरू हाम्रो पार्टीका विचारधाराप्रति आकर्षित थिए । त्यत्तिबेलाको आवश्यकता भनेको पश्चिम बङ्गालभरि सबल सङ्गठन र पार्टीको व्यापक सञ्जाल हो भन्ने मलाई लागेको थियो । म अझै पनि पार्टीले सङ्गठन विस्तार गर्न हामीलाई पठाएको निर्देशन पत्र (पत्र नं २, १९५७) को सम्झना गर्छु । जनआन्दोलन र चुनावी कार्यक्रममा सक्रिय जनतालाई सदस्यता प्रदान गर्न पार्टीले निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यस्तै हाम्रो सिद्धान्तका नजिकका समर्थक र पक्षधरहरूलाई पनि सदस्यता प्रदान गर्न भनिएको थियो । पार्टी अनुशासनमा बस्न तयार र पार्टीमा योगदान दिन इच्छुक व्यक्तिहरूलाई पार्टीको विधानअनुसार नै सदस्यता वितरण गरियो । त्यसपछि पार्टीका सदस्य र नयाँ सदस्यता लिएका व्यक्तिहरूलाई पार्टी नीति र विधानबारे प्रशिक्षण र कक्षाहरू सञ्चालन गरिए ।
सन् १९५८ मा पार्टीले पश्चिम बङ्गाल प्रान्तीय समितिको विशेष सम्मेलनको आयोजना ग¥यो । पार्टीले अखिल भारतीय महाधिवेशन पनि आयोजना ग¥यो । जनवरी २८ मा कोलकोत्ताको मुस्लिम प्रतिष्ठानमा पश्चिम बङ्गाल पार्टी सचिवको नाताले मैले सम्मेलनमा प्रतिवेदन पेश गरेँ । पछि पश्चिम बङ्गालको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) को सचिव बनेका सरोज मुखर्जीले हाम्रो पार्टीको दैनिक ‘स्वाधीनता’ बारे प्रतिवेदन पेश गरेँ । त्यसपछि ‘स्वाधीनता’ को हिन्दी संस्करणबारे अर्को प्रतिवेदन इन्द्रजीत गुप्ताले पेश गरे । सम्मेलन भव्यरूपमा सम्पन्न भयो । जताततै उत्साहको सञ्चार भयो । फेब्रुअरी १२ मा साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षका हाम्रा आदर्श हो चि मिन्ह कोलकोत्ता आउनुभयो । भियतनाममा अत्याचार र उत्पीडनको विरोधमा उहाँले लगातार लड्नुभएको बहादुरीपूर्ण लडाइँबाट म व्यक्तिगतरूपमा निकै प्रभावित बनेको थिएँ । कोलकोत्ताले उहाँलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत ग¥यो । सन् १९४७ मा कोलकोत्तामा भियतनाम दिवस मनाउने शिलशिलामा घाइते भएका र गिरफ्तार परेका कमरेडहरूलाई भेट्न उहाँ हाम्रो पार्टीको दैनिक अखबारको कार्यालयमा पुग्नुभएको थियो ।
त्यो समय कडा प्रतिरोधको समय थियो । काङ्ग्रेस सरकारले विधानसभामा गरिब जनता बस्ने झोपडपटी हटाउने विधेयक अघि सा¥यो । त्यो विधेयकको विरोधमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले वार कि पारको सङ्घर्ष गरेँ । कसैलाई पनि ती विपन्न, उत्पीडित र बस्ने खाने ठेगान नभएका जनताको कुनै चासो र चिन्ता थिएन । सन् १९५८ को मार्च ८ मा झन्डै दस हजार झोपडपटीमा बस्ने सुकुमवासीहरूले विधान सभाको मूलद्वारअघि विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गरे । उनीहरूको त्यो सभामा मैले भाषण गरेको थिएँ । सो क्रममा तत्कालीन गृह तथा प्रशासनमन्त्री ईश्वरदास जलनलाई आन्दोलनरत जनतालाई भेट्न आग्रह गरेँ । कम्तीमा उनीहरूका भावना सुनिदिन मैले आग्रह गरेको थिएँ । मैले मुख्यमन्त्रीलाई सडकमा पोखिएको जनताको भावनालाई बुझिदिन अनुरोध गरेको थिएँ । विडम्बना ¤ दुवै जनाले पीडित जनतालाई भेट्न मानेनन् । उनीहरूले जनताको त्यो प्रदर्शनलाई पूर्वनियोजित कार्यक्रम माने । डा. बीसी रोयले सदनमा जनताको त्यो प्रदर्शन प्रायोजित भएको र त्यो घटना ‘स्पष्टतः मञ्चन’ गरिएको भनी घोषणा गरेर आफ्नो निर्दयी चरित्र उजागर गरे । यस्ता असंवेदनशील अभिव्यक्तिको कारण सदनमा ठूलो होहल्ला भयो । अन्ततः मुख्यमन्त्री बाध्य भएर ती जनताका प्रतिनिधिहरूलाई भेटे ।

त्यही बेला पश्चिम बङ्गाल प्रान्तमा खाद्य सङ्कटले अझ विकरालरूप लिइरहेको थियो । हामीले रासन प्रणालीको परिचालन, उद्धार कार्यक्रम र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा खाद्य सामग्रीको मूल्य घटाउन उपयुक्त नीति ल्याउन जोडतोडका साथ लागेका थियौँ । तथापि, बजार भाउ आकाशिएको थियो । मानिस भोकले मर्दै थिए । खानलाई अन्नको गेडा पनि नभएका मानिसहरू हुल बाँधेर सहरतिर पसिरहेका थिए । तर, सरकार भने यी सबै दृश्य देखे नदेखेजस्तै गरिरहेको थियो । हामीले जनताको आन्दोलन गर्ने निधो ग¥यौँ । मार्च महिनामा हामीले प्रान्तीय तहमा खाद्य सम्मेलनको आयोजना ग¥यौँ । विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले त्यो सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए । विभिन्न सहरमा आयोजना गरिएका सभाहरूमा पनि सहभागी बनेँ ।
अप्रिल महिनामा पार्टीको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी बन्न अमृतसरतिर लागेँ । सोभियत सङ्घ, चीन, भियतनाम, फ्रान्स, पोल्यान्ड, युगोस्लाभिया, रोमानिया, इन्डोनेसिया, कोरिया, जापान र संरा अमेरिकाका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट हामीलाई शुभकामना सन्देश प्राप्त भए । संयोजन समितिका संयोजक हरिकिशन सिं सुरजित थिए । पी. सुन्दररैयाले रातो झन्डोत्तोलन गरेर महाधिवेशनको उद्घाटन गरे । अध्यक्षमण्डलको एक जना सदस्य म पनि थिएँ । स्टेरिङ समितिमा अजय घोष, बीटी रणदिबे, आर रामामुर्थी र भुपेश जोशी थिए । पहिलो दिनको विशाल सभामा सम्बोधन गर्ने एक जना वक्ता म पनि थिएँ । त्यो कहिल्यै पनि बिर्सन नसकिने अनुभव थियो । पञ्जाबका सबै जिल्लाबाट जनता त्यो सभामा सहभागी बन्न त्यहाँ उर्लिएका थिए । हजारौँ हजार मजदुर र किसानहरू (महिला र पुरुष) त्यहाँ भेला भएका थिए । कोही रातो झन्डा फरफराउँदै साइकलमा आएका थिए । कति मानिस गाडी र टाङ्गामा आएका थिए । अझ कति जनता त पैदल आएर सभामा सहभागी बनेका थिए । ईएमएस नम्बुदरिपाद, हरिकिशन सुरजित र म छाना नभएको जीपमा अमृतसर सहरमा यात्रा गर्दा महिला र केटाकेटीहरूले हामीमाथि पुष्पवर्षा गरेका थिए । मलाई त्यो क्षणले निकै भावुक बनाएको थियो । सही विचारको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने सहिदप्रति सम्मान अर्पण गर्न हामीमध्ये केही जनता जलियावाला बाग पुगेका थियौँ । जलियावाला बागमा हामी यति भावुक भएका थियौँ, ‘काकाबाबु’ (मुजफ्फर अहमद), अब्दुल हलिम, ईएमएस र म फर्किँदा एक शब्द पनि एकआपसमा बोलेका थिएनौँ ।
अगस्टमा विधान सभामा अवस्था निकै तातेको थियो । खाद्य सङ्कट समाधान गर्न सरकार असफल भएको नैतिक जिम्मेवारी बोक्दै सिद्धार्थ शङ्कर रायले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । सत्तारुढ दलबाट राजीनामा दिएपछि उनी कोलकोत्ताको भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्रमा हुने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरे । हामीले त्यो निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट अलग उम्मेदवार नदिने बरु सिद्धार्थ शङ्कर रायलाई समर्थन गर्ने निर्णय ग¥यौँ । चुनावमा एकातिर सबै वामपन्थी पार्टीहरूबाट समर्थन प्राप्त सिद्धार्थ थिए भने अर्कोतिर काङ्ग्रेसका विजयकुमार बेनर्जी थिए । चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै सघन थियो । राय १० हजार ५३८ को मतान्तरमा सो निर्वाचनमा विजयी भए ।
त्यसपछि विधानसभाभित्र र बाहिर हाम्रो सङ्घर्ष जारी रह्यो । अन्ततः सरकारले खाद्य नीतिमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न समिति गठन ग¥यो । यद्यपि, हामीमध्ये कसैलाई पनि त्यसमा संलग्न गरिएन । सरकारले सो छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेत सदनसमक्ष पेश गरेन । त्यो विषयमा सदनभित्र चर्को बहस, विवाद र भनाभन भयो । तर, सरकार आफ्नो अडानबाट तसको मस भएन । ‘स्वाधीनता’ दैनिकमा प्रतिवेदनका केही महत्वपूर्ण बुँदा प्रकाशित भयो । त्यसपछि भने सरकार सो प्रतिवेदन सेप्टेम्बर २० को दिन विधानसभासमक्ष पेश गर्न बाध्य भयो । अर्को दिन मैले प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई सत्यतथ्य उजागर गरी एउटा पत्र लेखेँ । त्यसको एकप्रति मैले पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री डा.बीसी रोयलाई पठाएँ । तर, सरकारले भने त्यो घटनालाई ‘तुच्छ’ र ‘कमजोर’ विषयको रूपमा उपेक्षा ग¥यो । समयान्तरमा खाद्य सङ्कट अझ खराब बन्दै गयो ।
विधानसभाको विपक्षी नेता छँदा मैले सधैँ केन्द्रबाट प्रान्तको स्वायत्त अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गरेँ । भारतमा सङ्घीय संरचना हुँदा पनि अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्रका वास्तविक अधिकार केन्द्रसँग नै थियो । परिणामतः सबै अधिकार केन्द्र सरकारकै मुट्ठीमा कैद थियो । त्यही कारण प्रान्तहरूले अधिकार वितरणको समस्या सामना गर्नुप¥यो । सन् १९५८ ताका नै हामीले यस्तो असन्तुलन सम्बन्धको जोखिम देखिसकेका थियौँ । बीसौँ शताब्दीको अन्त्यमा आज हाम्रो देशमा यो मुद्दा नै एउटा प्रमुख मुद्दा बनेको छ । इतिहासले हामीलाई त्यत्तिबेलाको हाम्रो बुझाइ सही भएको प्रमाणित गरेको छ । सन् १९५८ को मार्च केन्द्र र प्रान्तबीचको सम्बन्ध विषयमा विधान सभामा घनीभूत बहस भयो । पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री बीसी रोय केन्द्रमा सत्तासीन काङ्ग्रेस पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी समितिको सदस्य भए पनि केन्द्रीय सरकारको अडानको आलोचना गर्न उत्साहित गरेका थिए । बहसमा मैले शक्तिको बाँडफाँट, आत्मनिर्भरता र स्वायत्तता आदि विषयमा पनि लामो भाषण गरेको थिएँ । सो क्रममा मैले केन्द्रीय सरकारसँग छलफल गर्न सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउने प्रस्ताव गरेको थिएँ । तर, काङ्ग्रेसले मेरो प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यो ।
नेपाली अनुवाद : बर्बरिक