भारतीय कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसुको राजनीतिक संस्मरण जनतासँग– १६

सन् १९५९ निकै व्यस्त वर्ष थियो । पश्चिम बङ्गालमा खाद्य सङ्कट उत्कर्षमा पुगेको थियो । खुला बजारबाट अन्नका बोरा हराउन थालेको थियो । गाउँहरूमा अनिकाल फैलिएको थियो । आम जनता विद्रोहमा उठे । जनआन्दोलनको उभार उठ्यो । जनताको आन्दोलनलाई काङ्ग्रेस सरकारले हिंसाले जवाफ दियो । जनताका प्रदर्शनमा लाठीचार्ज गरियो । अश्रुग्यास र गोलीले विद्रोहका उत्रेका जनतालाई दमन गरियो । हजारौँ मानिसको हत्या भयो या सहिद भए । त्यो एउटा दीर्घकालीन सङ्घर्ष थियो । सङ्घर्षको क्रममा अनगिन्ती हड्ताल भए । सरकारले कम्युनिस्ट नेताहरूलाई भकाभक गिरफ्तार ग¥यो । हाम्रा कमरेडहरूमाथि जति व्यापक स्तरमा धरपकड गरियो, त्यही अनुपातमा कमरेडहरूका घरमा छापा पनि मारियो । मेरो घरमा पनि प्रहरीले छापा मा¥यो । तर, त्यत्तिबेला म घरमा नभएको हुनाले उनीहरूले मलाई पक्राउ गर्न सकेनन् । म कोलकोत्ता पुग्नेबित्तिकै प्रहरीले मलाई पछ्याउने गरेको मैले बुझिसकेको थिएँ । मलाई पार्टीले भित्र बसेर काम गर्न र खाद्य आन्दोलनका गतिविधि अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको थियो ।
कोलकोत्ता विमानस्थलमा म झर्नेबित्तिकै मलाई प्रहरी र गुप्तचर विभागका अधिकारीहरूले ममाथि गिद्देदृष्टि लगाइसकेको मैले अनुभव गरिसकेको थिएँ । मेरा मित्र स्नेहांशु आचार्यले मलाई विमानस्थलबाट बाहिर लिएर गए । मलाई कोलकोत्ताको एउटा घरमा पु¥याए । त्यहाँ कमरेड दिनेश रोय मेरो प्रतिक्षामा हुनुहुन्थ्यो । उनले मलाई कोलकोत्ताकै पश्चिममा अर्को एउटा घरमा पु¥याए । त्यहाँ कमरेड प्रमोददास गुप्ता र हरिकिशन सुरजित मलाई कुरेर बसेका थिए । जनताको प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गोली प्रहार गर्ने घटना दिनहुँ बढिरहेको थियो । प्रहरीको कफ्र्यु आदेश उल्लङ्घन गर्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरे । प्रहरीले कोलकोत्ता सहर र वरपरका क्षेत्रमा कफ्र्यु र धारा १४४ लागू गरेको थियो । रक्तपात, हत्या र दमनले निरन्तरता पाएको थियो । मैले अनगिन्ती सभा र जुलुसहरूमा सम्बोधन गरेँ । सेप्टेम्बरमा बसेको विधान सभाको बैठकमा हामीले खाद्य आन्दोलनको क्रममा शहादत्त प्राप्त सहिदहरूको सम्मानमा एक मिनेट मौन धारण गर्ने प्रस्ताव पेश गरेँ । काङ्ग्रेस र पीएसपीले मेरो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरे । मुख्यमन्त्री बीसी रोयले न्यायिक छानबिनको प्रस्तावलाई पनि ठाडै अस्वीकार गरे । कानुन तथा न्यायमन्त्री कालीपडा मुखर्जीले समेत प्रहरीले गरेको अत्याचारलाई लिएर माफी माग्न तयार भएनन् । विधानसभा बैठक होहल्लामै सकियो । सदनमा सांसदहरूले जुत्ता हानाहान गरे । हुलमै कोही चिच्यायो, “सबभन्दा पहिला जुत्ता हान्ने ज्योति बाबु हुन् ।” तत्कालै मैले लगाइरहेको एक जोर जुत्ता देखाएर त्यो आरोपको सिङ्गो सदनसमक्ष खण्डन गरेँ ।

मेरो सम्पूर्ण जीवनमा मैले हाम्रो देशमा संसदीय प्रजातन्त्रमाथिको हमलाबारे बोल्दै र लेख्दै आएको छु । सन् १९५९ मा एउटा त्यस्तै घटना भयो । केरालामा प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारलाई अनैतिकरूपमा केन्द्रीय सरकारले भङ्ग ग¥यो । जुलाई ३१ मा विधान सभा भङ्ग गरियो । केरालामा केन्द्रको शासन लागू गरियो । अखिल भारतीय काङ्ग्रेस समितिका तत्कालीन सभापति इन्दिरा गान्धीले सबै प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी पार्टीहरूसँग अपवित्र मिलिभगत गरेर केरालामा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध जनता विद्रोहमा उठेको भनी गलत प्रचारबाजी गरे ।
भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले केरालामा मुख्यमन्त्री ईएमएस नम्बुदरिपादलाई बोलाएर पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेको कुरा अहिले आएर खुला गोप्यता भइसकेको छ । नम्बुदरिपादले नेहरूको यो कुरा मानेनन् । उनले त्यत्तिबेला नै केराला सरकारविरुद्ध षड्यन्त्रको आभास गरिसकेका थिए । केराला सरकारले लागू गरेको प्रगतिशील कार्यक्रमहरूबाट राज्यबाट आफ्नो निहीत स्वार्थ सिद्ध गरिरहेका निश्चित शक्तिहरू त्रसित भइसकेको थियो । केराला सरकारविरुद्धका मिथ्या आरोपभन्दा फरक केरालाका जनता काङ्ग्रेस पार्टीको अघिल्लो कुशासनको विरोधमा विद्रोह गरेका थिए । केरालामा कम्युनिस्ट सरकारप्रतिको सद्भाव समाप्त गर्न केन्द्रीय सरकारले भरमार प्रयास गरेका थिए । तर, उनीहरूको प्रयास विफल भयो । जब साम्यवादविरुद्ध ‘जनविद्रोह’ असफल बन्यो, तब केन्द्रीय सरकारले संसदीय प्रजातन्त्रमाथि हमला गर्ने निर्लज्ज ऐनको सहारा लिन पुग्यो । संविधानको धारा ३५६ को आधारमा केन्द्रीय सरकारले प्रान्तीय मन्त्रीमण्डल र विधानसभा भङ्ग ग¥यो अनि राष्ट्रपति शासन लागू ग¥यो ।
केरालाको ईएमएस नम्बुदरिपाद सरकार गैरकानुनीरूपमा भङ्ग गर्दा म दिल्लीमा थिएँ । भुपेश जोशी, दिनेश रोय र म भारतको राष्ट्रपतिसमक्ष त्यो विषयमा ध्यानाकर्षण बुझाउन गयौँ । यो अप्रजातान्त्रिक निर्णयको देशभर विरोध भयो । पश्चिम बङ्गालमा त्यसको अझ जोडतोडका साथ विरोध भयो । सन् १९५९ जून ६ मा केरालाका मुख्यमन्त्रीको रूपमा नम्बुदरिपादले कोलकोत्ताको भ्रमण गरे । कोलकोत्ताका जनताले उनको भव्य स्वागत गरे । राजनीतिक विचारधाराभन्दा माथि उठेर मानिसहरूले उनको स्वागत गरेका थिए ।
दिल्लीतिर जानुअघि मैले पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री डा.बीसी रोयलाई भेटेँ । भेटमा उनले केरालाको विद्यमान असल सरकारविरुद्ध काङ्ग्रेसको आन्दोलनको पक्षमा आफू नरहेको बताए । उनले यो विषयमा काङ्ग्रेसको कार्यसमिति पनि उठाए । उनले यस्ता विषयमा प्रशासन निकै कडा र स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । मैले उनलाई यदि आफू त्यो स्थानमा रहे कस्तो कदम चाल्नुहुन्थ्यो भनी प्रश्न गरेँ । “म भए त्यो आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाउने थिएँ, म सीधै ती आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्थें”, उनले भने । डा. रोयले अतिरञ्जनापूर्वक त्यसो भनेका थिएनन्, मलाई थाहा थियो । प्रदर्शनकारीहरूलाई उनको सरकारले नमरुञ्जेलसम्म कुटपिट गरेको इतिहास नै छ । दिल्लीमा भुपेश जोशी र मैले फिरोज गान्धीलाई भेट्यौँ । उनी उत्तरी एभेन्युको सांसदहरूको निवासस्थानमा एउटा घरमा बस्ने गर्थे । फिरोज हाम्रा पुराना मित्र थिए । “आज केरालामा प्रजातन्त्रको हत्या भएको छ”, उनले स्पष्ट शब्दमा भने ।
उथलपुथलपूर्ण वर्ष
सन् १९५९ जुलाई २७ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बङ्गाल राज्य परिषद्ले भारतका राष्ट्रपतिसमक्ष चौधबुँदे ज्ञापनपत्र बुझायो । भुपेश गुप्ता र मैले राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादलाई भेट्यौँ र हाम्रा हरेक बुँदाबारे प्रकाश पा¥यौँ । डा. राजेन्द्रप्रसादले हाम्रो कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्नुमात्र भएन बरु पश्चिम बङ्गालको सत्तारुढ दलविरुद्ध हामीले लगाएका आरोपबारे गम्भीरतापूर्वक चासो पनि देखाउनुभयो । उहाँले हाम्रा आरोपको सम्बोधन गर्न आफूसँग कुनै पनि संवैधानिक अधिकार नभएको बताउनुभयो । हामीले सरकारका हरेक मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल पठाएर हाम्रा मागबारे जानकारी दियौँ ।
हाम्रो मागपत्रमा पश्चिम बङ्गालमा तत्कालीन सरकारको कुशासन, भ्रष्टाचार, नातावाद र जनविरोधी गतिविधिबारे विस्तृत चर्चा थियो । सन् १९४८ देखि १९५९ सम्मको एघार वर्ष लामो काङ्ग्रेसको कुशासनमा आधारित रहेर हामीले सो मागपत्र तयार गरेका थियौँ । हाम्रो माग–पत्र अङ्ग्रेजी, बङ्गाली, उर्दु र हिन्दी भाषामा प्रकाशित गरिएको थियो । हामीले देशका अन्य राज्यमा पनि हाम्रो माग–पत्रका प्रतिहरू पु¥यायौँ । त्यो मागपत्रले देशभर हलचल नै ल्यायो । काङ्ग्रेस सरकारले माग–पत्रका मुद्दालाई सकेसम्म दबाउने प्रयास ग¥यो । हामीले आरोप लगाएका केही व्यक्तिहरूले भने हामीविरुद्ध मानहानी र अपमानको मुद्दा दायर गरे । उनीहरूले हाम्रो पार्टीका केही कमरेडहरू र पार्टीको पत्रिका ‘स्वाधीनता’ विरुद्ध त्यस्तो मुद्दा दायर गरेका थिए । अन्ततः ती सबै मुद्दा फिर्ता भए । पश्चिम बङ्गालका जनताबीच काङ्ग्रेसको कुशासनविरुद्ध तीव्र असन्तोष फैलिएको थियो । छटपटाएका काङ्ग्रेस शासकहरूले कुनै ठुलै खतराको आकलन गरे र ‘पदयात्रीको सहजताको निम्ति’ भन्दै पार्टीहरूलाई जुलुस वा सभा गर्न नपाउने कानुनको प्रस्ताव अघि सारेर अतिवादी कदम चाले । तर, उनीहरूको त्यो बहानाबाजीले कसैलाई छक्याउन सकेन । उनीहरूको मूल आशय भनेको सबै प्रजातान्त्रिक गतिविधिमाथि रोक लगाउनु थियो ।
हाम्रो पार्टीका नेता तथा प्रान्तीय कृषक सभाका सचिव कमरेड हरिकृष्ण कोनरले काङ्ग्रेस सरकारको सो कदमलाई ‘बाँच्ने र दैनिक जीवनयापन गर्न पाउने जनताको अधिकारमाथि अधिनायकवादी हस्तक्षेप’ भन्दै भत्र्सना गरे । त्यो ‘कालो कानुन’ को विरोधमा हामीले पश्चिम बङ्गालभरि विरोध प्रदर्शन र सभाहरू ग¥यौँ । कोलकोत्ता मैदानमा आयोजित विशाल सभामा मैले त्यो ‘प्रजातन्त्रविरोधी र जनविरोधी विधेयक’को भत्र्सनामा पेश गरेको प्रस्ताव एकमतले पारित भयो । खासमा विधानसभाका सबै सांसदहरूको दिमाग त्यत्तिबेला चीन–भारत लडाइँले भरिएको थियो । त्यही कारण काङ्ग्रेसले त्यो विधेयक विधानसभामा विना कुनै झन्झट सजिलै पारित हुने अपेक्षा गरेको थियो । तर, हामीले त्यसको विरोधमा सबै तहमा जनपरिचालनका गतिविधि ग¥यौँ । विरोध प्रदर्शन, प्रतिरोध जुलुस आदि आयोजना गरियो । अधिनायकवादी कदमको प्रतिरोध गर्ने समितिहरू गठन ग¥यौँ । ठूलो उत्साहका साथ हस्ताक्षर सङ्कलन कार्यक्रमहरू भए । अन्ततः हाम्रो सङ्घर्ष फलदायी भयो । सरकार त्यो विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
त्यही साल भएको केरालाको चुनाव ज्यादै महत्वपूर्ण थियो । प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित केरालाको सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले अनैतिक ढङ्गले भङ्ग गरेको हुनाले त्यहाँको निर्वाचनलाई महत्वका साथ हेरिएको थियो । पीएसपीले अघिल्लो पटक हामीलाई समर्थन गरेको थियो भने यो पटक उनीहरू काङ्ग्रेससँग मिलेको थियो । चुनावको दौडादौडमा हामी निकै व्यस्त थियौँ । पश्चिम बङ्गालका जनताको प्रतिक्रिया निकै उत्साहप्रद थियो । पश्चिम बङ्गाल पार्टीको प्रान्तीय परिषद्को आह्वानमा केरालाको चुनावको लागि भनी ७६ हजार भारु सङ्कलन भयो । कोलकोत्ताको सहिद मिनार मैदानमा आयोजित विशाल चुनावी सभामा ईएमएस नम्बुदरिपादलाई पश्चिम बङ्गालका जनताबाट सङ्कलित यो रकम हस्तान्तरण गरियो । भुपेश गुप्ता, मोहम्मद इस्माइल र हिरन मुखर्जी केरालाका विभिन्न स्थानमा आयोजित सभामा सहभागी बनेका थिए । केरालामा जनताको ठूलो उत्साहबीच पनि चुनाव भने हामीले हा¥यौँ । शासक पार्टीको जालझेल, काङ्ग्रेस कार्यकर्ताबाट भएका हमला र राष्ट्रपति शासन हुँदा नैतिकताको सीमा उल्लङ्घन गरी भएका गतिविधिको कारण चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टी पराजित भयो ।

कुल १२६ जना सांसद रहेको केरालाको विधानसभामा कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा २६ स्थानमात्र जित्न सफल भयो । कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थनमा तीन जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । काङ्ग्रेसले ६३ स्थान, काङ्ग्रेससँग मिलिभगत गरेको पीएसपीले २० र मुस्लिम लिगले ११ स्थानमा विजय हासिल ग¥यो । कम्युनिस्ट पार्टीले ४४.७ प्रतिशत मत हासिल ग¥यो । जबकि काङ्ग्रेसले ३८.७ प्रतिशत र पीएसपीले १२.४ प्रतिशत मत प्राप्त ग¥यो । मलाई अझै पनि सम्झना छ, एक दिन काङ्ग्रेसका केही असामाजिक तत्व सीधै हाम्रो चुनावी कार्यक्रममा घुसेर सभामा सहभागी धेरै जनतामाथि कुटपिट गरेका थिए । तर, त्यस्तो घटना त्यही एउटामात्र पक्कै थिएन । चुनावपछि काङ्ग्रेसले केरालामा साम्प्रदायिक विष फैलायो । चुनावपछि भएका त्यस्ता घटनाक्रमको हामीले सामना गर्न नसकेको स्वीकार्नै पर्छ ।
सन् १९६० को जुलाई र अगस्टमा केन्द्रीय सरकारका कर्मचारीहरू देशव्यापी हड्तालमा निस्किए । हड्तालको पूर्वसन्ध्यामा भारतका राष्ट्रपतिले त्यो हड्ताललाई अवैध घोषणा गरे । सरकारी विभागहरूले आफ्नो कर्मचारीहरूविरुद्ध धम्कीपूर्ण पत्राचार गरे पनि सरकारी कर्मचारीहरूको मनोबल भने कति पनि तलमाथि भएन । केन्द्रीय सरकारको यस्तो अप्ठ्यारो व्यवहारलाई लिएर कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय समितिले संसद अधिवेशनको माग ग¥यो । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूका विभिन्न विशाल सभाहरूमा मैले पनि सम्बोधन गरेँ । कर्मचारीहरूका जायज मागलाई सरकारले निकृष्टतापूर्वक दबाउने प्रयास गरिरह्यो । तथापि, न्यायको पक्षमा उठेका कर्मचारीहरूको कटिबद्धता र हिम्मत प्रशंसनीय थियो । जुलाई १२ को मध्यरातबाट हडताल आरम्भ भयो । देशभरका रेलमार्ग, हुलाक र दुरसञ्चार सेवा नराम्ररी प्रभावित बने । सरकार पनि मूकदर्शक भएर बसेन । आन्दोलनकारीहरूलाई व्यापक पक्राउ गरियो । दैनिकरूपमा आन्दोलनकारीमाथि कुटपिट र यातनाको क्रम बढेको थियो । हड्तालको पहिलो दिनमै कम्तीमा १५ सय कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । धेरै जना लोकप्रिय नेताहरूलाई घरमै कैद गरियो । पश्चिम बङ्गालको बर्दवन क्षेत्र सबभन्दा तनावपूर्ण क्षेत्र बन्यो । प्रहरीको गोली प्रहारले धेरै मानिस मारिए भने प्रशासनले कफ्र्यु पनि घोषणा ग¥यो । दोस्रो दिन हडतालले अझ व्यापक रूप लियो । त्यही अनुपातमा देशभर केन्द्रीय सरकारले हिंसात्मक गतिविधिलाई पनि विस्तार गरेको थियो । सरकारको दमनकारी नीतिको विरोधमा मजदुर सङ्गठन सम्बन्ध समितिले पश्चिम बङ्गालमा जुलाई १४ मा साङ्केतिक हड्तालको आयोजना ग¥यो । बम्बई, मद्रास, गुजरात र महाराष्ट्रका विभिन्न भागमा आन्दोलनले ठूलो आकार ग्रहण ग¥यो । तथापि आन्दोलन भने धेरै दिन अघि बढाउन सकेन । केन्द्रीय सरकारको धम्कीको कारण जुलाई १६ को मध्यरातमा हडताल स्थगित गरियो । हड्ताल स्थगित हुँदा संयुक्त एक्सन कमिटीको स्थायी परिषद्को एक जनाबाहेक सबै सदस्यहरू जेलमा थिए ।
हड्ताल स्थगित भएपछि कर्मचारीहरूको अवस्था पहिलेभन्दा धेरै नाजुक बन्यो । गिरफ्तारीलाई अझ व्यापकता दिइयो । कर्मचारीहरूलाई बिनाकारण कामबाट निकाल्ने र कारबाहीको शिकार बनाइए । कर्मचारीहरूमाथि यस्तो अत्याचारको विरोधमा हामी उभियौँ । हामीले पश्चिम बङ्गालका सबै जिल्लामा अभियान नै सञ्चालन ग¥यौँ । जनता हाम्रो पक्षमा उभिए । अन्ततः सरकार आफ्ना निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो । सबै निलम्बन र कामबाट निकालाका निर्णय फिर्ता गरियो । सरकार डराएको प्रस्ट देखिएको थियो । अगस्टको पहिलो साताको केही दिनभित्रै तत्कालीन वित्तमन्त्री मोरारजी देसाईले पे आयोगले दिएका प्र्रमुख सुझाव कार्यान्वयनमा लान सरकार तयार भएको घोषणा गरे ।
नेपाली अनुवादः बर्बरिक