किसानको मेहनतको किन अवमूल्यन !

 
‘बोरा अभाव देखाउँदै खाद्य (संस्थान) ले किनेन किसानको धान, किसान भन्छन्–व्यापारीको मात्रै किन्छ’
‘कृषकले पाएनन् धानको समर्थन मूल्य’
समाचारमाध्यममा हिजोआज देखिने यस्ता समाचार शीर्षकहरूले कृषिप्रधान देशको सरकारलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको स्पष्ट छ । किसानहरूले मरिमेटी उत्पादन गरेको धान सरकारी निकायले खरिद नगर्दा एक त किसानहरूको मिहिनेतको कदर भएन । कृषिप्रधान देशमा किसानहरूको पसिनाको कुनै मूल्य नभएको देखियो । अर्कोतिर खाद्य संस्थानले किसानबाट धान खरिद नगर्दा विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा हुने चामलको अभाव ज्यूँका त्यूँ हुने भयो । खाद्यले किसानको धान उचित मूल्यमा खरिद नगर्दा निजी क्षेत्र र व्यापारीले अझ सस्तोमा धान किन्ने गरेको छ ।
कैलालीमा खाद्य संस्थानले बोरा नभएको भन्दै धान किन्न मानेन । सरकारी निकायबाट यस्तो हास्यास्पद कारण देखाउनु लाजमर्दो छ । देशभर खाद्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मेवारी बोकेको सरकारी निकायले यसरी ‘बोरा नभएको’ जस्तो बहाना गरेर किसानको धान खरिद नै नगर्नु निजी क्षेत्रलाई पोस्ने जालसाजी हो । त्यसै त किसानीबाट लागत पनि नउठेको भन्दै नेपाली युवा किसानी पेशा त्यागेर विदेशमा जान प्रोत्साहित भएका छन् । विदेश जाने नेपालीहरूको लाम लामो भएसँगै नेपालका खेतीयोग्य फाँट खाली हुन थालेको छ । किसानले किसानी त्याग्दा त्यसको प्रतिकूल असर नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष परिरहेको छ । नेपाललाई क्रमशः परनिर्भर बनाउने यस्तो अवस्था समाप्त गर्न राज्य स्वयम् तदारुक हुनुको विकल्प छैन । तर, आत्मनिर्भरताको पहिलो आधार बनेको कृषि क्षेत्रमा रातोदिन पसिना बगाउने किसानहरूले उत्पादन गरेको फसलको समेत उचित मूल्य पाउन नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो ।
तराईका किसानहरूले उत्पादन गरेको उखुको उचित मूल्य नपाउने अथवा वर्षौं वर्षदेखि किसानले पाउनुपर्ने उखुको भुक्तानी नपाउने समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । चिया खेतीका किसान र मजदुरहरूको कहर पनि उस्तै छ । कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने भनी लामा–लामा भाषण गर्ने व्यक्ति कृषि मन्त्री छन् । तर, किसानले अझै पसिनाको मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
भारतका किसानहरू आफ्नो फसलको उचित मूल्य नपाउँदा यतिबेला आन्दोलनमा छन् । उनीहरू विभिन्न राज्यबाट आई राजधानी दिल्ली घेरेर मोदी सरकारको किसानविरोधी नीतिलाई चुनौती दिइरहेका छन् । नेपाल सरकारले पनि मोदी सरकारले जस्तै किसानको परिश्रमको उचित मूल्य दिइरहेको छैन । किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टो उचित मूल्य समेत नदिंदा यो सरकार कसरी किसानको सरकार बन्न सक्छ ? सरकारले मुखले जतिसुकै कृषिमा सुधारको हल्ला गरे पनि किसानलाई आफ्नो पेशाप्रति गौरव अनुभूत हुने काम गर्न सकेको छैन । यसबाट यो सरकार विदेशी श्रमबजारमा श्रमिकको दलाली गर्ने ठेकेदारमात्र भएको स्पष्ट हुन्छ । कृषिप्रधान देशमा कृषि कर्म गर्नेलाई कुनै प्रोत्साहन नभएपछि स्वाभावतः विदेशमा श्रम बेच्ने विकल्पमा आजका युवाहरू गइरहेका छन् । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य समेत दिन नसक्ने सरकारले परोक्ष रूपमा नेपाली युवाहरूलाई विदेशमै आफ्नो श्रम बेच्न उत्साहित गरिरहेको छ ।
सरकारको यस्तो व्यवहारको विरोधमा नेपाली किसानहरूले सङ्गठित र सचेत प्रतिरोध गर्नुको विकल्प छैन । किसानहरू सङ्गठित भए सरकारलाई उसको दायित्वप्रति इमानदार बनाउन जनता सफल हुनेछन् ।