सरकारी गाडीको दुरुपयोग !

सरकारी गाडी दुरुपयोग भइरहेको जनगुनासो नयाँ होइन । उहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरिरहेका छन् । जनताको पसिनाबाट उठेको करबाट लाखौँ करोडौँ मूल्यको गाडी किनेर कर्मचारीहरू आफ्नो घरायसी प्रयोजनमा समेत प्रयोग गरिरहेका छन् । कर्मचारीहरूले आफन्त र नातागोताका सन्तान या परिवारका सदस्यहरूलाई घुम्न लैजाने, आफ्ना घरायसी सामान किन्ने काम गरिरहेका छन् । घरका लागि चाहिने चामल, तरकारी, ग्यास, तेल खरिद गर्नेदेखि सन्तानहरू स्कूलमा पु¥याउने काम पनि कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन् ।
सरकारी गाडी बिदाको दिनमात्र होइन कार्यालय खोलेकै दिन पनि कार्यालय जानुअघि बिहान र कार्यालय छुटेपछि बेलुका पनि कर्मचारीहरूले आफ्नो अनुकूल गाडी चलाइरहेका छन् । गाडी, भत्ता, तेल आदिको सेवा सुविधा लिने ती उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू आफ्नो पदको मात्र होइन गाडीको दुरुपयोग गर्न पनि पछि परेनन् । एकातिर ती कर्मचारीहरू गाडी खरिदमा कमिसन खान पल्केका छन् भने अर्कोतिर गाडी मर्मत सम्भार गर्दा पनि कमिसन खान्छन् । देश र जनताको निःस्वार्थ, इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू देशको राजस्वमा रजाइँ गर्न पल्कन्छन् ।
वास्तवमा कर्मचारीहरूको कारण देश भ्रष्टाचार, कमिसनको दलदलमा फसिरहेको हो, बदनाम भइरहेको हो, घूस खाने, ढिलासुस्ती गर्ने पनि तिनै कर्मचारीहरू हुन् । मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूलाई फसाउन षड्यन्त्र रच्ने, अनियमिततामा फसाउने पनि तिनीहरू नै हुन् । देश र जनताको काम गर्न र गराउन नै उनीहरूलाई सरकारले पालेको हो, जनताको करबाटै तिनीहरू पालित–पोषित भएका हुन् । जनताको करबाट पालेका तिनै कर्मचारीहरू देश र जनताविरोधी काम गर्छन्, काम गर्न अग्रसर हुन्छन् । त्यसो भनेर यसमा सबै कर्मचारीहरू दोषी छैनन् । कति कर्मचारीहरू इमानदारीपूर्वक देश र जनताको सेवामा जुटेका छन्, आ–आफ्नो बुद्धि र विवेक प्रयोग गरी सेवामा लागेका छन् ।
कर्मचारीहरू आवश्यक भए पनि नभए पनि गाडी किन्न सरकार या मन्त्रीहरूलाई दबाब दिन्छन् । गाडी सेवा पाएकै आधारमा मन्त्री र सांसदहरूको गुणगान गर्छन् । गाडी खरिदमा मात्रै करोडौँ अरबौँ खर्च गरिएको हुन्छ । यही कारण राजधानीमा मान्छेको आवतजावतभन्दा गाडीकोे सञ्चालन बाक्लो भइसकेको छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म गाडीको ताँती हुन्छ । ती गाडी खरिद गर्नुभन्दा या गाडीमा हुने खर्चको रकम स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, विद्यालय, कलेज खोलेको भए कति जाती हुन्थ्यो । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने उद्योग, कलकारखाना खोले जनताले रोजगारी पाउँथे । जीवन सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्थ्यो । बाटो, पुल, बाँध बनाइएको भए सबैको लागि राहत मिल्थ्यो ।
राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर, सत्तारुढ दललाई खुसी पारेर अनियमितता गर्ने काम सही होइन । राजस्व ठगेर, अनियमितता गरेर, घुस खाएर, भ्रष्टाचार गरेर पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । आफ्नो कमाइभन्दा बढी आर्जेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । विदेशमा सम्पत्ति राख्ने बन्दोबस्त रोकिनुपर्छ ।