रास्वपा सरकारको बजेटले सरकार पुँजीवादी भएको पुष्टि
- जेष्ठ १८, २०८३
स्थानीय निकायको काम जनताका दैनिकी कार्यहरू पूरा गर्नुमात्र होइन । स्थानीय निकायले विकास कार्यलाई सुचारू गर्न, नियमितता दिन कर पनि उठाउनुपर्छ । स्थानीय निकायले नगरभित्र रहेका उद्योग, कलकारखाना, पसल, मिल या त्यस्तै अन्य व्यवसायको श्रेणीअनुसार कर उठाउनुपर्छ । व्यवसायीहरूले पनि आ–आफ्ना पसल, व्यवसायको नगरपालिकामा दर्ता गरेर कर बुझाउनुपर्छ । कर बुझाइएको छैन भने स्थानीय निकायले सम्बन्धित कर्मचारीहरू परिचालन गरी उठाउनुपर्छ । आम्दानीको स्रोत भएन भने विकासको कुरा त के कर्मचारी पाल्न पनि धौ धौ हुन्छ ।
स्थानीय निकायसँग वडा–वडामा कुन कुन पसल, उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्याङ्क हुनुपर्छ । उक्त तथ्याङ्कको आधारमा क–कसले व्यवसाय दर्ता गरेका छैनन्, दर्ता भइकन पनि क–कसले कर तिरेका छैनन् भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसको आधारमा व्यवसाय या पसल दर्ता गर्न र कर उठाउन स्थानीय निकायले सम्बन्धित कर्मचारीहरू खटाउनुपर्छ । कुनै नपामा पसल, व्यवसाय दर्ता गर्न, कर उठाउन र बिक्रीमा रहेका सामान गुणस्तरयुक्त छ छैन, खान योग्य छ छैन, तौल पुगेको छ छैन, म्याद नाघेको हो या होइन अनुगमन भइरहेको छ । दर्ता गराउने, करको दायरामा ल्याउने र उपभोक्ता नियमावलीभित्र रहेर काम गर्न र गराउने काममा सम्बन्धित कर्मचारीहरू नै खटिरहेको देखिन्छ । तर, त्यस्तो काम सबै नगरपालिकामा भइरहेको देखिँदैन ।
जुन जुन नपा सक्रियतापूर्वक अघि बढिरहेको छ त्यहाँ त्यहाँ अधिकांश पसल, व्यवसाय दर्ता भएका छन्, कर पनि उठिरहेका छन् । कति नपामा त्यसबारे चासोसमेत राखेको पाइँदैन । कति नपाका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनमा भएको आफ्नो चुनाव खर्च उठाउनेतर्फ लागेका छन्, कर्मचारीहरू पनि घाम ताप्दै गफमा भुलिरहेका छन् । यसले कर उठ्दैन । कर नउठेपछि आम्दानी हुँदैन र विकास कार्य गर्न पाउँदैन । कति जनप्रतिनिधिहरूमा त विकास गर्ने चाहनामात्र होइन कसरी अघि बढ्ने भन्ने दृष्टिकोण नै हुँदैन ।
कति व्यापारी, व्यवसायीहरू जिल्लाबाहिरका मात्र होइनन्, देश बाहिरका छन् । कपाल काट्ने, कपडा बेच्ने, गरगहनाको काम गर्ने, फलफुल बेच्ने, काम नलागेका फलाम, सिसी बटुल्नेजस्ता काम गर्ने साना–ठूला व्यवसायीहरू देश बाहिरका छन् । त्यस्ता व्यवसायीहरूको पनि स्थानीय निकायले तथ्याङ्क राख्नुपर्छ र पसल–व्यवसाय दर्ता गराएर कर उठाउनुपर्छ । ती व्यवसायीहरूको नाम, थर, ठेगाना र कार्यको तथ्याङ्क राख्नुपर्छ । कथंकदाचित तिनीहरूले कुनै आपराधिक, अनियमितता या त्यस्तै गलत काम गरेर भागे भने कुनै कारबाही गर्न सकिँदैन, तिनीहरूको अत्तोपत्तो हुँदैन । कुनै पनि बेला हुनसक्ने अप्रिय घटना हुन नदिन र भएमा खोजीनीति गरेर कारबाही गर्न पनि तिनीहरूको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने हुन्छ । यो तथ्याङ्क राख्ने काम कुनै नपामा भइरहेको छ भने कुनै ठाउँमा छैन । यसतर्फ स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जानुपर्छ ।
Leave a Reply