नियुक्तिको जिम्मेवारी सम्बन्धित नेतालाई बनाउनुपर्ने

काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद सिर्जना गरी बढुवाको लागि सिफारिस गरेको विषयमा एक नागरिकबाट प्राप्त उजुरीबारे बुधबार छलफल भयो ।
गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिको सचिवालयका सदस्य सचिव प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको हस्ताक्षरमा २०७७ मंसिर १५ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा विश्वराज पोखरेललाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, काठमाडौँमा दरबन्दी हुने गरी सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पोखरेलको बढुवामा विधि पद्धति नमिचिएको उल्लेख गर्दै अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद ४ भएकोमा एक थपेर ५ बनाएको बताउनुभयो ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत राख्नुभन्दा नेपाल प्रहरीअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा हेर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मा लगाइएको बताउनुभयो ।
नेकाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अध्यादेशमार्फत प्रहरी समायोजन ऐन संशोधन गरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद सृजना र बढुवालाई स्थगित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकाकै सांसद डिला संग्रौलाले सरकारको सो निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू कसको पालमा को–को नियुक्ति भए ? पछि उनीहरूबाट के–कति भ्रष्टाचार भयो ? अपराध गर्ने समेत सरकारमा गएका कुन पार्टीका नेतासँग जोडिएको थियो ? यसको सम्बन्धित पार्टी र नेतालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
गुणस्तरहीन औषधिको बिगबिगी, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, मृगौला रोगीको लागि आवश्यक जेनेटिक औषधिसमेत स्वास्थ्य बीमा र सहज खरिदको सूचीमा नभएको, नक्कली चिकित्सकको बिगबिगी यसबारे स्वास्थ्य विभाग र चिकित्सा परिषद् मौन रहेकोबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले सरकारमा गएका कुन–कुन नेताको खराब ठेकेदारसँग साठगाँठ छ, छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले सात वर्षमा १४ हजार महिला बलात्कृत भएको, यस वर्ष पनि १ हजार ३९३ बालिका बलात्कृत भएको तथ्याङ्क पेश गर्दै महिला हिंसाविरूद्धको उजुरीमा छिटो फैसला गर्न न्यायालयमा छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्कलगायत १ खर्ब ३ अर्ब बक्यौता कर नउठेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले भक्तपुरको हस्तकलामा आधारित परम्परागत सीपलाई व्यवसायीकरण गर्न जनताको ७१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी भक्तपुर साना उद्योग क्षेत्र स्थापना भएकोमा २०४७ सालको सरकारले टेक्सटाइल, डाइङ्ग, रङ्गरोगन, प्लास्टिकजस्ता ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फैलाउने उद्योग सञ्चालन गराई जनताको स्वास्थ्यमा हानि पु¥याएकोमा आवश्यक कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
गृहमन्त्री थापाले बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गुनासा र सुझावलाई निर्णायक ठाउँमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिको बहुमतबाट गृह मन्त्रालयको बढुवा निर्णय स्थगित गराउन निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो ।
गृहसचिव न्यौपानेले प्रक्रिया पूरा भइसकेको हुँदा बढुवा स्थगित गर्ने निर्देशन नदिन अनुरोध गर्नुभयो ।