आर्थिक समानताविनाको लैङ्गिक समानताको अर्थ

 
लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध सरकारका विभिन्न निकाय र गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूले यही मंसिर १० गतेदेखि १६ दिने अभियान चलाए । सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले नोभेम्बर २५ मा महिला हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउने निर्णय गरेअनुसार हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म यस्तो अभियान चलाउँदै आइएको हो । नेपालमा यो २०५४ सालदेखि मनाउन सुरु गरिएको हो ।
महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलिरहेकै बेला महिला हिंसाका थुप्रै घटनाहरू भए होलान् !यही क्रममा बलात्कार अभियोगमा हिरासतमा रहेका ‘सिद्धबाबा’ लाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाइ दियो ।
समाजमा लुकेर बसेका यस्ता ढोङ्गी ‘बाबा’ हरू कति छन् कति ¤ यो कुरा बिस्तारै खुल्दै जानेछ । कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहुँच उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूसम्म हुने हुँदा प्रहरीले कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदासमेत सजायबाट उन्मुक्ति पाउँछन् । सर्वोच्च अदालतले थुनामा राखी कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको १० औँ दिनमा सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । उनी आफ्नो आश्रममा आएका महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । यही हो, पुँजीवादको ‘नग्न न्याय’को एक उदाहरण !
दैनिकजसो पत्रपत्रिकामा बलात्कार, यौन हिंसाका समाचार आइरहन्छन् । सार्वजनिक भएको एक तथ्याङ्कअनुसार विगत सात वर्षमा बलात्कारका १४ हजारभन्दा बढी घटना भए । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मात्रै दैनिक बलात्कार ६ वटा, बलात्कार प्रयास २ वटा, बहुविवाह २ वटा, घरेलु हिंसा ३२ वटा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असारदेखि असोजसम्मको चार महिनामा सात सय बाइस वटा घटना भएको देखाइएको छ । बलात्कारपछि हत्या भएका कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया निर्मला पन्त र बझाङका सम्झना विकका परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । तेजाब आक्रमण, श्रम शोषण र न्यून ज्यालासम्बन्धी घटनाहरू सार्वजनिक नभएका धेरै होलान् ¤ समाजमा यस्ता घटनाहरू किन हुन्छन् ?

समाजमा लैङ्गिक हिंसा हुनाका प्रमुख कारण पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो । पुँजीवादी व्यवस्था शोषणमा आधारित हुने हुँदा नाफाको निम्ति महिलाको बेचबिखन, वेश्यालय सञ्चालन जस्ता अनैतिक कार्यलाई समेत स्वाभाविक मानिन्छ । नाफाको लागि श्रीमती र आफ्ना छोरीहरू बेच्नसमेत पुँजीवादीहरू तयार हुन्छन् । त्यसैले पुँजीवादी राज्य व्यवस्था भएसम्म लैङ्गिक भेदभावको अन्त्य र महिलाको पूर्ण स्वतन्त्रता सम्भव छैन ।
समाजमा लैङ्गिक हिंसा हुनुको प्रमुख कारण वर्गीय समाज हो । अधिकांश घटनामा गरिब महिला नै बोक्सी, छाउपडीजस्ता कुसंस्कार र कुटपिटजस्ता हिंसात्मक घटनाका पीडित हुने गरेको पाइन्छ । हिंसाको अर्थ हत्यामात्र होइन । पुरुष होस् या महिला कसैले पनि एक अर्काे व्यक्तिको आत्मसम्मान, पहिचान र भावनामा चोट पु¥याउनु हिंसा हो । धनी महिलाले आफ्नो घरमा काम गर्ने नोकर, चाकरलाई गर्ने हेला, घृणा र अपमानजनक व्यवहार स्वयम् हिंसा हो । गरिब महिलालाई धनी महिलाले गर्ने शोषण र दमन पनि हिंसा नै हो । यसर्थ, लैङ्गिक हिंसा भन्नाले महिला हिंसा भनेर मात्र बुझ्ने सोचलाई बदल्नु आवश्यक छ । केही एनजीओ र आईएनजीओहरूले लैङ्गिक हिंसालाई महिला हिंसाको रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने गरेको पाइन्छ ।
वास्तवमा त्यो सही होइन । समाजमा वर्ग रहेसम्म लैङ्गिक भेदभाव अन्त्य हुँदैन । शिक्षा र रोजगारीमा समान अवसर पाउने वर्गविहीन समाज नै लैङ्गिक भेदभाव अन्त्य गर्ने सर्वोत्तम राज्य व्यवस्था हो ।
नेपालको राजनैतिक इतिहासमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि संविधान र कानुनमा महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसबेला स्थानीय निर्वाचनमा महिलालाई २० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत, प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ग¥यो । राज्यका प्रमुख पदहरूमा महिलाको समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गरियो । अहिले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, मन्त्रिपरिषद्, न्यायालय, कर्मचारी प्रशासनमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको कारण फरक लिङ्ग र विभिन्न जातिको प्रतिनिधित्व पाइएको छ । आरक्षण निश्चित अवधिको लागि उपयुक्त भएपनि त्यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु उपयुक्त हुँदैन किनभने त्यसले महिलामा प्रतिस्पर्धाको क्षमतामा कमी ल्याउनेछ । यसर्थ, निश्चित अवधिपछि समान हैसियतमा खुला प्रतिस्पर्धामा जानु उपयुक्त हुनेछ ।
अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै समितिहरूमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । तर, ‘राष्ट्रिय’ पार्टी दाबी गर्ने दलहरूले समेत पार्टीका सबै संरचनाहरूमा ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउन सकेका छैनन् । कतिपय महिलाहरू संसद्, प्रदेशसभा, स्थानीय तहका निर्वाचनहरूमा भाग पाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन् । महिला र पुरुष सँगसँगै आन्दोलन र सङ्घर्ष गरेका देशहरूमा आरक्षण भनेर छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यकै हुँदैन । नेपालमा भने कतिपय राजनैतिक दलका नेताहरूले समानुपातिकमा आफ्नो दलकोे सिद्धान्त, विचार र नीति स्पष्ट नबुझेका व्यक्तिहरू समेत सङ्घीय र प्रदेशसभामा संसद् सदस्यमा मनोनित गर्ने र कानुनबाट बच्न तिनीहरू आफ्ना श्रीमती, छोरी, बुहारीलाई मनोनित गर्ने गरेको पाइन्छ । बेलाबखत हाम्रा सङ्घीय संसद्का बैठकहरूमा प्रदर्शन हुने लाजमर्दो घटनाहरू त्यसका परिणाम हुन् ।
शिक्षा र रोजगारीमा प्राथमिकता दिएमा असमानता कम हुँदै जानेछ । अहिले आर्थिकरूपमा पछाडि परेका महिला होस् या पुरुष तिनले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएका छैनन् । यसको प्रमुख कारण आर्थिक असमानता नै हो ।
चीन, क्युवा, प्रजग कोरिया लगायतका समाजवादी देशहरूमा उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र रोजगारीको सुनिश्चितता हुनेहुँदा त्यहाँ महिलाको लागि आरक्षणको आवश्यकता नै पर्दैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म, प्रशासनका सबै क्षेत्रमा महिला र पुरुषको झन्डै बराबरको सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । किनभने, त्यहाँ कानुन र व्यवहारमा लैङ्गिक भेदभाव हुँदैन । सबैले योग्यताअनुसार काम पाएका हुन्छन् । सन् १९१७ को समाजवादी क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घमा संसारमा सबभन्दा पहिला महिलाहरूले पूर्ण समानता र स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएका थिए । जार शासनको विरोधमा महिला र पुरुष सँगसँगै लडेका थिए । क्रान्तिपछि त्यहाँ समाजवादी नीतिअनुसार संविधान र कानुनमै सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यको घोषणा गरियो ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि लैङ्गिक समानताका कुराहरू संविधान र कानुनमा लेखिएका हुन्छन् । तर, त्योे समानता कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ । व्यवहारमा कतिपय निजी कम्पनीहरूले नवविवाहित जोडीहरूलाई काममा लगाउँदाकै बखत ४÷५ वर्ष बच्चा जन्माउन नपाउने सर्त राख्ने गरेको पाइन्छ । एक महिलाले आफ्नो इच्छाविपरीत कम्पनी मालिकले उसको फाइदाको निम्ति राखेको सर्त मन्जुर गर्न बाध्य हुनुपर्छ । बच्चा जन्मेपछि कानुनबमोजिम सुत्केरी सुविधा दिनुपर्ला भनेर त्यसरी अग्रिम सर्तनामा गराइएका हुन्छन् । निजी कम्पनीहरूले सुत्केरी बिदाकै क्रममा कतिपय महिलालाई रोजगारीबाट नै बिदा दिने गरेको पाइन्छ । कस्तो अमानवीय र निर्दयी व्यवहार ¤ त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपति वर्गको नाफासामु मानवीय मूल्य मान्यताको कुनै अर्थ हुँदैन । मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता पुँजीवादमा देखाउने दाँतमात्रै हुने गर्छ ।
कडा कानुनी बन्दोवस्तले हिंसाका घटनाहरू केही न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि पूर्णरूपमा समाप्त गर्न सकिँदैन किनभने यो राजनैतिक व्यवस्थाकै दोष हो । नेपालमा पुँजीवादी राज्य व्यवस्था छ । यहाँ कानुनमा जतिसुकै राम्रा कुराहरू लेखिएको भए तापनि कामदार वर्गका जनताले त्यसको उपभोग गर्न पाउने छैनन् । न्यायको पहुँचसम्म पुग्न पीडितहरू सकिरहेका हुँदैनन् । १६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान एक औपचारिकतामात्रै हो । यस अभियानमार्फत जनतामा वर्गीय चेताना जगाउनेतर्फ सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।