भक्तपुर साना उद्योग क्षेत्रको प्रदूषणबारे संसदीय समितिमा छलफल

काठमाडौँ, ३० मङ्सिर । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पेश भएको उजुरीसम्बन्धी मङ्गलबार छलफल भयो ।
भक्तपुरको हस्तकलामा आधारित परम्परागत सीपलाई व्यावसायिक रुप दिन मित्र देश जर्मनीको सहयोगमा वि सं. २०३६ सालमा स्थापना भएको भक्तपुर साना उद्योग क्षेत्रमा वि.सं. २०४७ सालदेखि ध्वनि, धुवाँ र रसायन प्रदूषण फाल्ने टेक्स्टाइल, डाइङ्ग, प्लास्टिक, रङ्गरोगन उद्योग स्थापना गरिएको र त्यसबाट भक्तपुरका जनताको स्वास्थ्यमा परेका हानिबारे छलफल भयो ।
मानव बस्तीको बीचमा परेको, भक्तपुर लायकू दरबारसँग जोडिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, महानगरी प्रहरी परिसर भक्तपुर, भक्तपुर नगरपालिकालगायत विद्यालय, अस्पताल, खेलमैदान, सहिद उद्यानबाट घेरिएको सो औद्योगिक क्षेत्रको नेपो इन्डस्ट्रिजमा निषेधाज्ञाकै बेला गत भदौ २० र २१ गते स्वचालित टेक्स्टाइल मेसिन राखिएको, मेमोर्स इन्डस्ट्रिजमा पश्मिना उत्पादन गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भए पनि सम्झौताविपरीत अन्य व्यक्तिलाई टेक्स्टाइल मेसिन सञ्चालन गराइएको, कृति टेक्स्टाइल काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गर्न नपाइने डाइङ्ग सञ्चालन गरिएको, सरकारी स्वामित्वको जग्गा र भवन भित्रभित्रै करोडौँ करोड रुपैयाँमा बेचबिखन भइरहेको, यसबाट राजस्व चुहावटसमेत भइरहेको नेपाल सरकारको आ.व २०७३÷७४ को बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यकाबाट स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धताविपरीत व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरूले ४० वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन गराउने सम्झौता गरेको आदि जनगुनासो उजुरीमा उल्लेख छ ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने वा भक्तपुरको परम्परागत सीपको हस्तकलामा आधारित साना उद्योग क्षेत्र कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पीडितको तर्फबाट विनोदचरण राय र श्याम मातांले ध्वनि, धुवाँ र रसायन प्रदूषण पीडित भक्तपुरका जनतालाई सम्बन्धित उद्योगबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने र प्रदूषण फाल्ने सबै उद्योग अविलम्ब हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको ध्वनि, धुवाँ र रसायन प्रदूषण फाल्ने उद्योगहरूबाट भक्तपुर नगरपालिकाका कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूसमेतको स्वास्थ्यमा नोक्सान भइरहेको हुँदा ती उद्योगहरू अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो ।
समितिका सांसद भीमसेनदास प्रधानले वातावरण ऐनअनुसार मानव बस्तीलाई नोक्सान हुने गरी प्रदूषण फाल्ने उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै प्रदूषण फाल्ने त्यस्ता उद्योगहरूलाई स्थानीय सरकारबाटै हटाउन सकिने बताउनुभयो ।
समितिका सभापति बिमल श्रीवास्तवले सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय स्थलगत अध्ययन समिति गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने बताउनुभयो ।
यसअघि राज्यमन्त्री मोतिलाल डुगड, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिव तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लि.का अधिकारीहरूबाट निरीक्षण भए पनि जनताको गुनासो सम्बोधन भएको थिएन ।
ती उद्योगी व्यवस्थापन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको मिलेमतोमा प्रदूषण नभएको झूटा प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको पीडितहरूले बैठकमा गुनासो राखेका थिए ।