उखु किसान,दलाल नेता र मिल मालिक !

उपभोक्ताले चिनी नगदमा किन्छन् किनकि चिनी मिलले चिनी उधारो दिँदैन । अहिले कुनै पनि चिनी मिलसँग चिनीको मौज्दात छैन । तर, नगदेबाली भनेर पहिलो नम्बरमा आउने उखु बेचेको ९० करोड बराबरको नगद २०७४ सालदेखि मिल मालिकले किसानलाई दिएका छैनन् । यिनकै उखु पेलेर मिल मालिकहरूले ४ वर्षको नाफा खाइसके तर किसानलाई ऋणमा चुर्लुम्म डुबाएर मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याएका छन् । सबै ठूला पार्टीमा चिनी मिलका मालिक छन् जसले प्रशासनदेखि लिएर उच्च तहका नेतासम्म पहुँच राख्छन् तर यस्तो अवस्था हुँदासम्म निरीह जनताको पक्षमा बोल्ने नेता कोही पनि देखिएनन् । यही हो विडम्बना ¤ एक वर्षअगाडि मन्त्री र किसानबीच सम्झौता भएको थियो तर त्यो सम्झौता किन लत्याइयो ? यहाँ मन्त्री र उखु मालिकबीच आर्थिक चलखेल भएर ती मन्त्री किसान मार्न र मालिक पोस्न सम्झौताबाट पछि हटेका हुन् भन्ने सबैको अड्कल सही नै हो । वर्षैपिच्छेको आश्वासनको भारीले किसान किचिँदै गएका छन् । सरकारी संयन्त्र मूकदर्शक भएर बस्छ । यसरी ढाडे बिरालोले मुसालाई खेलाएजस्तै उखु किसानलाई दलाल नेता र मिल मालिकले अनेकाँै बहाना बनाएर खेलाइरहेका छन् । सरकार जमानी बसेपछि तिर्नुपर्दैन ? लेनदेनको कारोबारमा हिसाब फछ्र्यौट भएन भने जमानीलाई पक्रिन्छ । अनि सरकारलाई मात्र किन छुट ? किसानको रकम भुक्तान गर्न एक वर्षअघि ओली सरकारले नै जिम्मेवारी लिएको होइन र ?
मिल मालिकको हवाला दिँदै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले मण्डलामा बस्ने किसान नै होइनन् भन्नु र उनकै सहकर्मी सहयोद्धा प्रभु साहले किसानको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नु ‘तिमी पिटेजस्तो गर्नु म रोएजस्तो गर्छु’ भनेजस्तै नौटङ्की भइरहेको आभाष हुन्छ । समाजवादका विज्ञ कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल कता छन् ? कृषिप्रधान देशमा कृषकलाई रुवाएर समाजवाद र समृद्धि ल्याउने हो ? पद जोगाउन ओलीको खुट्टा समाउने कि किसानलाई न्याय दिने ? यी नेताहरूलाई बालुवाटारको ढलमा लडिबुडी गर्न फुर्सद छैन अनि जिङ्ग्रिएको कपाल, च्यातिएको लुगा लगाएका गरिब उखु किसानको कुरा सुन्ने फुर्सद कहाँ हुनु ?
सरकार त नालायक भयो भयो तर प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको काङ्ग्रेसको पारा उस्तै छ । लुट्न पाए सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर लुट्ने अनि भागबन्डा नमिलेपछि जनताको नाममा आन्दोलन गर्ने । काङ्ग्रेसीहरू हो, सबैभन्दा पहिले यी किसान लुट्ने मिल मालिक तिमीहरूकै पार्टी सदस्य हुन् । उखु किसानको पैसा नतिर्ने आफ्नै पार्टीका सांसद लक्ष्मी सुगर मिलका मालिक वीरेन्द्र कनोडियालाई पार्टीबाट बर्खास्त गर्नु अनि बल्ल तिम्रो भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले सार्थकता पाउँछ, पानीमाथिको ओभानो बन्न तिमीहरूलाई सुहाउँदैन । वर्तमान सरकार स्वच्छ छ भनेर कसैले भनेको छैन तर भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने मान्छे वा संस्था आफू पनि त स्वच्छ हुन पर्यो नि । रामचन्द्र पौडेलले पुल उद्घाटन गर्न नपाएको प्रतिशोधमा तुरून्तै आन्दोलन भयो तर जनताका समस्याविरुद्ध तिमीहरूले कहिल्यै आन्दोलन गरेका छौ र ? आफ्नै भाग खोसिएपछि मात्र हो आन्दोलन गर्ने ? यस्तै यस्तै अनुचित गैरजिम्मेवार क्रियाकलापहरूमा नेताहरू अल्झेकै कारण देश दल दलमा भासिँदै गएको हो ।
उखु किनेर भुक्तानी नै गर्न नसकिने भए चिनी मिल सञ्चालन बन्द गर्नुपर्छ । नियतमै खोट भएका मिल मालिकहरू करोडौँको गाडीमा सरर हुइँकिएर किसानको उखुको पैसा दिन हजार बहाना बनाउनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । किसानको भुक्तानी वर्षौँ वर्ष नदिने व्यापारी पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर जनताको माग छ तर फरार अभियुक्त प्रहरीका ठूला हाकिमको आडमै मञ्चमा आसीन हुने देश नेपालमा के यो सम्भव होला र ?
यी समस्याको जड भनेको दलाल राजनीति हो । त्यो भनेको दलको नेतृत्वको नाममा दशकौँदेखि सिन्डिकेट जमाएर बसेको अगस्ति समूह हो ¤ ओम्नी र यतीको चाहिँ एकै रातमा भुक्तानी गर्ने सरकारले उखु किसानको भुक्तानी त सरकारले चाहेमा सेकेन्डको कुरो हो । किसानले उखुको पैसा दलाल नेताहरू नै हुन् । उदाहरणको लागि हिमालय होटलका सञ्चालकहरू उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)का छोरा आशीष थापा र भर्खरै जेल परेका दीप बस्न्यातका छोरा कमल बस्न्यात सञ्चालक हुन् भने ओम्नीका मालिक ईश्वर पोखरेलका छोरा हुन् । यसरी नै ठूला नेताहरूका छोराहरू ठूला व्यापारीका पार्टनर भएका छन् । यी ठूला नेता भनाउँदाहरूले आ–आफ्ना छोराहरूलाई व्यापारीसँग सम्पर्कमा रहने एजेन्टको रूपमा खटाएका छन् जसको काम नै यस्तै मिल मालिकजस्ता ठगहरूको गैरकानुनी कामलाई वैध बनाउन मोलमालाइ गरेर दलाली भाग खाने रहेको कुरा घामझैँ छर्लङ्ग छ । यसरी नै मिल मालिकहरूसँग चन्दाको नाममा हप्ता असुली गर्दै तथाकथित कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसी नेता विलासी जीवन यापन गरिरहेका छन् । नत्र किन मिल मालिकलाई किसानको पैसा तिराउन सक्दैनौ ? हो, यस्तै मान्न्छेहरू मिल मालिकसँग मिलेर उखु किसानलाई रुवाइरहेका छन् । कृषिप्रधान देशको नारा दिन किसानमारालाई किसानको आँसुले सराप्नेछ । किसानलाई रुवाएर खाएको नाफा, नाफा होइन लुट हो । मालिकहरूले चन्दास्वरूप नेतालाई दिएकोे चुनाव खर्च कटौतीमा परे बिचरा किसानको पसिना ।
जुन जोगी आए नि कान चिरेको भनेजस्तै किसानप्रति सरकारमा जाने हरेक पार्टीको व्यवहार सधँै उस्तै देखिन्छ । आफूले बिक्री गरेको उखुको पैसा उठाउन बारम्बार राजधानी धाएर नुनिला आँसुका ढिका खसालेर रुनुपर्ने किसानको नियति भएको देशमा कृषिमा औद्योगिक क्रान्ति, कृषिको बजारीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणको गफ हाँक्ने नेतालाई लाज लाग्नुपर्ने हो । यो त अति भयो । बर्सेनि दुखिरहने यो घाउको अन्त्य कहिले ? उखु किसानको आन्दोलनमा स–सम्मानका साथ ऐक्यबद्धता !