कोभिड–१९ खोप गरिब देशको लागि अर्को ऋणको जालो नहोस्

संसारले आगामी वर्षको लागि सर्वोकृष्ट उपहार पाइसकेको छ । छोटो समयावधिमा सुरक्षित र प्रभावकारी कोभिड–१९ खोपको विकास एक प्रकारले चिकित्सकीय चमत्कार नै हो । यसले सन् २०२० भरि विश्वमा हावी रहेको सङ्कट अन्त्यको सङ्केत गरेको छ ।
तर, हामीले महामारीलाई पूर्णतः पराजित गर्ने कुरा भने तीन वटा पक्षमा निर्भर रहनेछ । पहिलो, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भीडभाडमा नजाने र हात धुनेजस्ता सुरक्षाका उपायलाई कति लामो समय हामीले निरन्तरता दिनेछौँ भन्ने कुरामा महामारीको आयु निर्भर रहनेछ । दोस्रो, संसारभर खोप पु¥याउन विभिन्न बन्दोबस्त र वितरणका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने हाम्रो क्षमतामा पनि यो कुरा निर्भर रहनेछ । अनि तेस्रो, गरिब देशहरूमा खोपमा पहुँचले पनि महामारीसँगको लडाइँमा हाम्रो विजय निर्भर रहनेछ । संसारका सबै कुनाकाप्चाबाट समेत कोरोना भाइरस नहराएसम्म महामारीमाथि हामीले जीत हासिल गर्न सक्नेछैनौं ।
यो सफलता हासिल गर्न अहिले नै केही महत्वपूर्ण पहलको थालनी भइसकेका छन् । उदाहरणको लागि १७२ वटा देशहरू मिलेर (जसमा संरा अमेरिकाको उपस्थिति छैन) कोभ्याक्स (COVAX) मार्फत ‘सबै देशका जनताको लागि’ खोपमाथि ‘शीघ्र, न्यायपूर्ण र समतामूलक पहुँच’ को प्रयास भइरहेका छन् । महामारी पूर्वतयारी अनुसन्धान मोर्चा–गाभी र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको समन्वयमा कोभ्याक्सले नौ वटा औषधि कम्पनीसँग उनीहरूले बनाएका खोपले मान्यता पाउने बित्तिक्कै खरिद गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिसकेको छ । आजसम्ममा कोभ्याक्स सहकार्यमा सबभन्दा बढी युरोपेली सङ्घ र युरोपेली देशहरूले पैसा लगाएका छन् । उनीहरूले कोभ्याक्सको लागि १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेका छन् । त्यसपछि द बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन र अन्य प्रमुख दाताहरूले पनि खर्च गरेका छन् ।
कोभ्याक्सले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा ५ अर्ब अमेरिकी डलर पैसा उठाउन खोजिरहेको छ । त्यत्ति रकम उठाउन सके २ अर्ब मात्रा खोप खरिद गर्न सकिनेछ । अहिले मान्यता पाउन सफल खोपहरू प्रत्येक व्यक्तिलाई दुई मात्रामा दिनुपर्नेछ । तर, एक मात्रा मात्र दिंदा पुग्ने खोपको प्रयोग गर्दा पनि दुई अर्ब मात्रा खोपले विकासशील विश्वका जनतालाई पुग्ने अवस्था छैन । त्यसो त भारतजस्तो देशमा खोप उत्पादकहरूले सस्तो लागतमा उत्पादन गर्न सकिने आशा देखाए पनि संसारभर आवश्यक खोपको मात्राको तुलनामा आपूर्ति अपुग हुने देखिन्छ ।
कोभ्याक्सको अतिरिक्त गरिब देशहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा खोपको लागि पैसा उपलब्ध गराउने प्रयासहरू भएका छन् । उदाहरणको लागि विश्व बैङ्कले आफ्ना ग्राहक देशहरूलाई १ खर्ब ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । अरू केही दाता र मानवतावादी सङ्गठनहरूले पनि त्यसरी नै सहायताको हात बढाएका छन् । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त ऋण सेवा स्थगन कार्यक्रम (डीएसएसआई) अन्तर्गत ७३ गरिब देशहरूले लिएका ऋणको ऋण–सेवा दस्तुर बुझाउने भाका आगामी सन् २०२१ को जून महिनासम्म बिस्तार गरेको छ । डिसेम्बरसम्ममा ४५ देशहरूले त्यो कार्यक्रममा मञ्जुरी दिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ०.१ देखि २ प्रतिशतसम्म माफी पाउने छन् ।
महामारीमाथि अन्तिम जीत हासिल गर्न संसारभर नै खोपमा सहज पहुँच नै अत्यावश्यक भए पनि गरिब देशलाई खोप खरिदको लागि जति धेरै पैसा लगाउन सकियो, त्यत्ति नै उनीहरूले धेरै मात्रा खोप किन्न सक्नेछन् । मान्यता पाएका खोप उत्पादकहरूले आफ्नो क्षमता बिस्तार गर्न प्रयत्नरत छन् । एक पछि अर्काे आश्चर्यका पर्दा उजागर भइरहेको बेलामा माग बढेसँगै (खोपको खरिद मूल्य पनि बढ्ने छ) ले उत्पादन भने उल्लेखनीयरूपमा बढाउने सम्भावना न्यून छ ।
अहिले भएका अधिकांश खरिद ठेक्काअन्तर्गत उत्पादकहरूलाई तोकिएको मूल्यमा तोकिएको परिमाणमा मात्र खोप बिक्री गर्न वचनबद्ध बनाइएको छ । यो खेपको सामान सकिएपछि आफूलाई चाहिने खोपको माग गर्ने देशहरूलाई खोप दिन ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । यसले खोपको मूल्य पनि बढाउनेछ र समग्र लोककल्याणकारी पहललाई निष्प्रभावी बनाउनेछ ।
सुरक्षित र प्रभावकारी खोप विकासको लागि जोखिम उठाउने कम्पनीहरूलाई उनीहरूको पहलवापत अग्राधिकार दिइनु जायज छ । उत्पादन क्षमताको विस्तारसँगै बजार शक्ति (मार्केट फोर्स) लाई थप उत्पादनको लागि अनुसन्धान, विकास र सिर्जनामा भूमिका खेल्न दिइनुपर्छ । तर, सन् २०२१ मा खोपको माग अत्याधिक हुने देखिन्छ । त्यसकारण एकै वर्षभित्र आपूर्ति–माग सन्तुलनमा सुधार गर्न थप उत्पादनको लागि अतिरिक्त सुविधाको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
तर, मूल चासोको विषय यो मात्र पक्कै होइन । यदि केही गरिब देशलाई ऋण लिन सहज गरिए खोप खरिदमा खर्च गर्न उनीहरूले मनग्य ऋण लिनेछन् । त्यही बेला खोपको मूल्य बढिसकेको हुन्छ । जसले त्यस्ता देशहरूलाई ऋणको दलदलमा डुबाउनेछ । अरू बेला खरिद गर्न सक्ने भन्दा ती गरिब देशहरूले थप खोप भने हातमा पार्न सक्ने छैनन् ।
ऋण सङ्कटमा अहिले नै डुबिसकेका गरिब देशहरूले अरू सामान्य समत्र्न्दा अहिले ऋणको जटिलता सामना गर्न बाध्य हुनेछन् । ऋण तिर्ने भाका केही थप समय पाएका देशहरूले त्यो सुविधाको पैसा खोप किन्नमा भन्दा ऋणकै जञ्जालमा सिध्याउने छन् ।
यस्तो परिस्थितिले गरिब देशहरूमा कम परिमाणमा मात्र खोपको आपूर्ति हुनेछ । त्यसको फाइदा भने गरिब देशलाई ऋण दिने ऋणदाताहरूले उठाउनेछन् । ऋणको भाका बढाएर प्राप्त सुविधालाई पनि ऋणदाताहरूले आफ्नो फाइदाको निम्ति उपयोग गर्नेछन् । अझ कतिपय देशमा त खोप किन्न भनी प्राप्त अनुदान र ऋण सुविधालाई गरिब देशहरूले खोप किन्नभन्दा अन्यत्र प्रयोग गर्न सक्छन् ।
यी र यस्ता अनेकन जटिलताको कारण गरिब देशलाई खोप उपलब्ध गराउने सबभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्नु नै हो । कोभ्याक्स र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फत सहजरूपमा खोप उपलब्ध गराउने त्यस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न सम्भव छ । आगामी जनवरी २० मा संरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पदभार ग्रहण गर्दैछन् । त्यसपछि संरा अमेरिका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा पुनः जोडिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि गरिब देशलाई प्रभावकारी ढङ्गले खोप पु¥याउने बहुपक्षीय पहलमा थप सफलताहरू प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
स्रोत : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
नेपाली अनुवाद : सुशिला