सरकारको ध्यान निर्वाचनमा जान आवश्यक

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना होला कि नहोला भन्ने विषयमा आम जनताको चासो छ । संसद् विघटन बदर भएन भने राष्ट्रपतिले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्ने सरकारको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ । विघटन गरिएको संसद् पुनःस्थापनाको माग कानुनविद्हरूले मात्र होइन सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । संसद् पुनःस्थापना गर्ने या नगर्ने निर्णय ढिलो–चाँडो अदालतले गर्ने नै छ ।
नयाँ जनादेशको निम्ति भएको संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ठिक्कै हो । जनादेशको निम्ति निर्वाचन उपयुक्त भए पनि निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू तयार गर्न सरकारले विलम्ब गर्नुहुँदैन । निर्वाचनको मिति नै घोषणा भएपछि ठीक समयमा नै निर्वाचन गर्न सरकार जुट्नुपर्छ । यसको लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि चाहिने मतदान बाकस, मतपत्र र मतदाताको नामावली तयार गर्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मीहरूको पनि त्यत्तिकै बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो संसद्को निर्वाचनमा कुनै पनि भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, कालाबजारी तथा आपराधिक व्यक्तिहरूलाई जनताले मतदान गर्नुहुँदैन । विगतमा कति मतदाता पैसा, भोज र अन्य लोभमा फसेर गलत व्यक्तिहरू निर्वाचित भएका थिए । देश र जनताप्रति समर्पित, देश र जनताको सेवामा लागेका र देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता रक्षाको निम्ति जुटेका पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गरी निर्वाचित गर्नुपर्छ । यसतर्फ सचेत मतदाताको ध्यान जानु आवश्यक छ ।