भागबन्डा नमिल्दाको परिणाम !

आखिर यो मुलुकको संसद्मा दुई तृतीयांश वा भारि बहुमत भएका तीन वटा प्रतिनिधिसभा पूर्ण अवधि पार गर्न सकेनन् बीचमै भङ्ग भए । पहिलो प्रतिनिधिसभा जो २०१६ मा गठन भएको थियो राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा भत्काए जसलाई महेन्द्रले संसदीय पद्धतिविरूद्ध ‘कू’ गरे भनियो । त्यसपछि झन्डै ३० वर्ष निर्दलले शासन ग¥यो । अब २०४८ को आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई २०५ स्थानमध्ये ११३ स्थानमा विजयी गराएका थिए । तर, २०५१ मा ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ अटाएन ३६÷७४ मा संसद् विभाजित भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, विघटन भो । त्यो सनक किन चढ्यो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र छँदाखाँदाको पूर्ण बहुमतको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे र प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि पूर्ण बहुमतको प्रतिनिधिसभा थियो अस्तिसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको । पार्टीका एउटा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटनको सिफारिस गरे । सिफारिस भएको पाँच घण्टा १५ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले । यो विघटनको सिफारिस संविधानविपरीत छ भन्छन् संविधानविद्हरू । अब, अर्को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन आउँदो २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मतदान गर्ने घोषणासमेत भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमविरूद्ध देशव्यापी तीव्र विरोध भइरहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको रबर छाप भएको आरोप छ ।
दस घण्टामा सबै काम
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले माओवादी खेमा छोडेकै हुन् त ? किनभने पूर्वमाओवादी पार्टीका प्रचण्ड पक्षबाट मन्त्री भएका गिरिराजमणि पोख्रेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, वर्षमान पुन, रामेश्वर राय यादव, बिना मगर र माधव नेपाल पक्षका घनश्याम भुसाल र योगेश्वर भट्टराईले सामूहिक राजीनामा दिए । यी सात मन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीप्रति भन्दा प्रचण्ड–माधव गठबन्धनतिर बफादार थिए । बादल पहिले मोहन वैद्य किरणतिर गएका थिए । उनीलाई गृहमन्त्री पद बढी आकर्षण भयो । लेखराज भट्ट पनि मन्त्री पदमै अडिने माओवादीलाई छोड्नेतिर छन् जस्तो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अब बनाउने मन्त्रिमण्डलमा परेनन् भने यी दुवै जना माओवादीमा फर्किने होलान् । केही नेतामा यता गए पनि उता गए पनि आकर्षक पद प्राप्त हुने हुँदा हाम्रो देशको राजनीति त्यति भरपर्दो नभएको हो जस्तो लाग्छ । अस्ति आइतबार राजनीति बिहान सात बजेदेखि नै सलबलाउन लाग्यो । ओली–बादल भेट गरे । ९ः३० मा मन्त्रिपरिषद् बैठक आकस्मिक बस्यो । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस भयो । साढे १० बजे प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवास गई राष्ट्रपतिलाई सो प्रस्ताव दिए । त्यसअघि १० बजे नै ओलीलाई भेट्न दाहाल पक्ष बालुवाटार गए । १०ः५० मा प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध संसद्मा विश्वास प्रस्ताव पेश गरियो । सो अविश्वास प्रस्तावमा ९० जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर गर्नेमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसमेत छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम छैन ।
सिद्धान्तको होइन पदका लागि हो
नेपालको राजनीतिमा किन बाटो लागेन भन्ने विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा सबै सत्तामा गएका र सत्ताकाङ्क्षी राजनीतिक दल सिद्धान्त, दर्शन र राजनीतिक निष्ठा र आस्थाप्रति प्रतिबद्ध नभएर सत्ता र पदको भागबन्डामा केन्द्रित हुनु नै मूल कारण हो भन्ने लाग्छ । सबैलाई लाभको पद नै चाहिने । व्यक्तिगत सम्पत्तिमा नगन्य जग्गा, थोरै सुनमात्र देखाउने । तर, खान–लाउन, बस्न परिवार पाल्न, औषधि उपचार गर्न खर्च त चाहियो । देखाउनका निम्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति नराख्ने भन्ने तर व्यक्तिगत जीवन र पारिवारिक भरणपोषण केबाट त ? पार्टीले दिने आर्थिक सहयोग होलटाइमर सहयोग –परिवार सबै पालिन पर्याप्त हुँदैन होला । तसर्थ परिवार पाल्ने कमाइ केबाट ? नेताहरूलाई आफू र परिवारका निम्ति स्रोत चाहियो । यसका लागि केही कमाइ चाहियो । त्यसका लागि लाभका पद चाहियो । पदको अब भागबन्डा गर्नैपर्ने भयो । यही भागबन्डाले वास्तवमा नेपालको राजनीति नै बिगा¥यो । अब यो राजनीतिक भागबन्डा पनि व्यापक भयो, यति व्यापक भयो यसले न्याय सेवा छोडेन । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरू सपथग्रहणपछि राजनीतिक पार्टी कार्यालयमा, पार्टी नेताहरूलाई मुख देखाउन जान लाग्यो त । तब न्याय अब कसरी सफा र स्वच्छ हुने हो ? केही राजनीतिक पद यस्ता छन् जहाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवेकले सिफारिस गर्छ जस्तो महान्यायाधिवक्ता । आंशिकरूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र आयुक्तहरू । तर, यहाँ त यी लाभका पद बाँडफाँडमा कलेजका प्राध्यापक, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमात्र होइन, आंशिक प्राध्यापक र ज्यालादारी प्राध्यापकसम्म पनि भागबन्डामा । अनि कसरी बाटो लिन्छ राजनीतिले ?
पुराना मुद्दा के–के लाउँछन् !
भागबन्डाको राजनीतिक अभ्यासले राजदूत, मन्त्रालयका सचिव, सीडीओ, प्रहरी कुनै सेवा चोखो राखेन । बानी बिग्रियो । अब त यस्तो जमाना आयो प्रशासनिक, प्राज्ञिक जुन कुनै क्षेत्रमा पनि सम्बद्ध क्षेत्रको प्रमाणपत्र वा प्रवेशपत्रको हैसियत राख्ने भो नियुक्तिका निम्ति सम्बद्ध पार्टीको प्रमाणपत्र नै अनिवार्य हुन लाग्यो । संवैधानिक आयोगहरूका निम्ति आइतबार नै अध्यादेशअनुसार नियुक्ति सिफारिस ग¥यो । संवैधानिक आयोगले जुन बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी भएनन् । तर, उनको भागका पनि परे रे आयोगहरूमा । आयोगका सदस्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटाबाट पनि परे रे । यसरी प्रधानमन्त्री ओली मान्छे फकाउन औधी सिपालु छन् ¤ सके आफ्नो पक्षमा नै उभ्याउने नसके विपक्षीको शिविरबाट बाहिर निकाल्ने जसबाट प्रतिपक्षलाई कमजोर पार्न सकियोस् । आफू शत्रु पक्षलाई कमजोर पार्नु पनि कहाँ सानो उपलब्धि हो र ? पुरानो नेकपाभित्रको कचमच पनि कहाँ सानो थियो र ? के के गर्थे, भागबन्डा गर्थे र मिलाउँथे । विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन भएको छैन । माओवादी क्यान्टोन्मेन्टको अर्बौँको हिसाब फछ्र्यौट हुन बाँकी नै छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको टाउकोमाथि झुन्डिएको जनयुद्धकालीन व्यक्तिहत्याको तरबार झुन्डिएको झुन्डिएकै छ । सरकार भनेको जहिले पनि सरकारै हुन्छ । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनका हिजोका साथीहरूविरूद्ध के के हातहतियार प्रयोग गर्छन् हेर्न बाँकी नै छ ।