अन्धविश्वास होइन, विज्ञानसम्मत विचार राख्नु आवश्यक
- जेष्ठ ३, २०८३
सर्वोच्च अदालतले पुरानो वा नयाँमध्ये कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने भन्ने विषयमा फैसला गर्न बिलम्ब गर्दा देशभर कक्षा ११ का विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक अन्योलमा छन् । सरकारले चालू शैक्षिक वर्षबाट लागू गर्न भनी नयाँ पाठ्यक्रम जारी गरे पनि अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काललाई नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न अन्तकालीन आदेश दिएको थियो । तर, अदालतले मुद्दाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी समयमै अन्तिम फैसला नदिँदा अहिले देशभर कक्षा ११ मा कुन पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ गर्ने अन्योल छाएको छ ।
लाखौँ लाख विद्यार्थीहरूसँग जोडिएको मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकताका साथ फैसला गर्न आवश्यक छ । महामारीको कारण त्यसै ढिला भइसकेको कक्षा ११ को पढाइ अझ नीतिगत अन्योलको कारण बिलम्ब गर्नु उचित होइन । अदालतले कतिबेला यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याउनु मुद्दामा त कतिबेला पक्षका वकिलबाट पछि सार्दा मुद्दाको अन्तिम फैसला अझ पछाडि धकेलिएको छ । अदालतको फैसलाको प्रतिक्षा गर्दा गर्दै कतिपय विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ अघि बढाइसकेका छन् । कदाचित अदालतले पुरानो पाठ्यक्रमकै पक्षमा फैसला गरे ती विद्यालयका विद्यार्थीहरू चेपुवामा पर्ने निश्चित छ ।
गत चैतमा एसईई दिन अन्तिम तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूबीच सरकारले कोभिड–१९ महामारीको कारण अन्तिम समयमा आएर परीक्षा स्थगनको निर्णय गर्दा अन्योल भएको थियो । स्थगित एसईई के गर्ने भन्ने लामो समय अर्को अन्योल भयो । अन्ततः शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न मापदण्डको आधारमा विद्यार्थीलाई कुनै औपचारिक परीक्षाबिना नै एसईई उत्तीर्ण गर्ने घोषणा ग¥यो । कतिपय विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई दिएको अतिरञ्जनापूर्ण र अवस्तुगत अङ्कको कारण एसईईको नतिजा विवादास्पद पनि बन्यो । आज त्यही एसईई ब्याचका विद्यार्थीहरू कक्षा ११ मा पुग्दा पाठ्यक्रममा अलमलको शिकार भएका छन् । कक्षा ११ को पढाइ सुरू भयो, तर के पढ्नेमा विद्यार्थी र के पढाउनेमा शिक्षकहरू अन्योलमा छन् । सरकारले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउन सूचना जारी गर्दै छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पुस्तक छापिसकेको छ । तर, अदालतले पुरानो पाठ्यक्रमअनुसार पढाउन आदेश हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
लाखौँ लाख विद्यार्थीहरूसँग जोडिएको मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकताका साथ फैसला गर्न आवश्यक छ । महामारीको कारण त्यसै ढिला भइसकेको कक्षा ११ को पढाइ अझ नीतिगत अन्योलको कारण बिलम्ब गर्नु उचित होइन । अदालतले कतिबेला यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याउनु मुद्दामा त कतिबेला पक्षका वकिलबाट पछि सार्दा मुद्दाको अन्तिम फैसला अझ पछाडि धकेलिएको छ । अदालतको फैसलाको प्रतिक्षा गर्दा गर्दै कतिपय विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ अघि बढाइसकेका छन् । कदाचित अदालतले पुरानो पाठ्यक्रमकै पक्षमा फैसला गरे ती विद्यालयका विद्यार्थीहरू चेपुवामा पर्ने निश्चित छ ।
विद्यार्थीका यो मुद्दा भने अधिकांश विद्यार्थी सङ्गठनको ध्यानमा पर्न सकेको छैन । नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले अदालतसमक्ष तत्काल अन्योल अन्त्यको माग गर्दै विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ । तर, आफूलाई ‘ठूला’ र ‘मूलधार’ दाबी गर्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरूको ध्यान यो संवेदनशील विषयमा पुग्नसकेको छैन । उनीहरू यतिबेला सत्ताको लागि शासक दलहरूबीच भइरहेको झगडामा व्यस्त छन् । विद्यार्थीहरूका मूल मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने वा समाधानको लागि अगुवाइ नगर्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू कसरी विद्यार्थी सङ्गठन हुनसक्छन् ? विद्यार्थी सङ्गठनको नाममा सत्तासुख भोगमा भागबन्डा गर्ने विद्यार्थी नेता र सङ्गठनहरू नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनका विकृत पक्ष हुन् । शिक्षक सङ्गठनहरूको पनि यो चासो र चिन्ताको विषय बन्न आवश्यक छ ।
अदालत र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त ढिलासुस्तीको मारमा नेपालका लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई पार्नु ठीक होइन । सरकार, अदालत र सम्बन्धित सबै पक्षले कक्षा ११ को पाठ्यक्रममा चालु अन्योल अन्त्यको निम्ति शीघ्रातिशीघ्र पहलकदमी लिन जरूरी छ । ‘माझी मत’ले गाउँ डुबिसक्ने अवस्था बन्नुहुन्न ।
Leave a Reply