भारतमा छलफल र असहमति राख्ने स्वतन्त्रता कम हुँदै गएको छ : अमत्र्य सेन

कोलकाता, २९ डिसेम्बर (द वायर) । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले भारतमा सरकारकै कारण कुनै विषयमा छलफल र असहमति राख्ने प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता कम हुँदै गएको बताउँदै त्यसप्रति रोष प्रकट गर्नुभएको छ ।
भाजपाको केन्द्र र राज्य सरकारहरूले असहमति राख्नेहरूलाई मनोमानी तरिकाले देशद्रोहको आरोप थोपेर बिनामुद्दा जेल पाठइरहेकोमा उहाँले विरोध जनाउनुभयो ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका ८७ वर्षीय प्राध्यापकले भारतीय समाचार संस्था–पीटीआईलाई इमेलको माध्यमले दिएको अन्तर्वार्तामा केन्द्र सरकारको कृषिसम्बन्धी तीन कानुनहरूको विरोधमा भइरहेको किसान आन्दोलनलाई जरूरी भन्दै समर्थन जनाउनुभएको छ । उहाँले आन्दोलन ती कानुनहरूको समीक्षा गर्नका लागि एक बलियो आधार भएकोमा जोड दिनुभएको छ ।
प्राध्यापक सेनले अगाडि भन्नुभयो, कुनै पनि व्यक्ति जो सरकारलाई मन परिरहेको छैन, उसलाई सरकारले बिनाप्रमाण आतङ्कवादी घोषित गर्न मिलिरहेको छ र जेल पठाउन सकिरहेको छ । जनताको विरोध प्रदर्शनको कैयौँ अवसर र स्वतन्त्र छलफलहरूलाई सीमित गरिदिएको छ वा बन्द नै गरिदिएको छ । असहमति र छलफलको सम्भावना कम हुँदै गएको छ । मानिसहरूमाथि मनोमानी तरिकाले देशद्रोहको आरोप लगाउँदै मुद्दा नै नचलाइकन जेल पठाइरहेको छ ।
उहाँले कन्हैया कुमार, शेहला राशिद, उमर खालिद र शरजील इमामजस्ता युवा विद्यार्थीहरूमाथि शत्रुको जस्तो व्यवहार भइरहेकोमा दुःख प्रकट गर्नुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “शान्तिपूर्ण र अहिंसक तरिकाको प्रयोग गर्ने कन्हैया, खालिन र राशिद जस्ता युवा र दूरदृष्टि राख्ने नेताहरूलाई देशको
राजनीतिक सम्पत्तिको रूपमा व्यवहार गर्नुको सट्टा उनीहरूमाथि शत्रुयोग्य दमनको व्यवहार गरिरहेको छ । खासमा उनीहरूलाई गरिबहरूको हितप्रति उनीहरूका कोसिसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउने अवसर दिइनुपर्दथ्यो ।”
भाजपा नेतृत्वको सरकारको बारेमा विचार के छ भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा प्राध्यापक सेनले भन्नुभयो, “जब सरकारले गल्ती गर्छ त्यसबाट नोक्सान जनताको हुन्छ । त्यसैले त्यसबारेमा जनतालाई बोल्नेमात्र होइन त्यसलाई रोक्ने अधिकार जरुरी छ । लोकतन्त्रले त्यसको माग गर्दछ ।”
भारतको राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीका सीमानाकाहरूमा बसेर आन्दोलनरत भारतीय किसानहरूको प्रसङ्गमा टिप्पणी गर्दै प्राध्यापक सेनले भन्नुभयो, “निश्चितरूपमा यो आन्दोलन
यी कानुनहरूको समीक्षा गर्नका लागि बलियो आधार हो । तर, ठूल्ठूलो राहत र सहुलियत दिने घोषणा गर्नुपूर्व पहिले यसबारेमा व्यापक चर्चा र छलफल आवश्यक छ । किनभने यथार्थ नबुझी घोषणा गरिने त्यस्ता सहुलियत आवश्यकताभन्दा निकै सानो वा अनुपयोगी हुने गर्छ ।”
प्राध्यापक सेनले भारतका अवसरबाट वञ्चित र कथित तल्लो जातिका समुदायप्रति गरिने व्यवहार निकै भिन्न र आपत्तिजनक भएको औँल्याउनुभयो । सेनका विचारहरूप्रति तीखो प्रतिक्रिया जनाउँदै भाजपा पश्चिम बङ्गाल एकाइका प्रमुख दिलीप घोषले भने सेनको दाबी आधारहीन भएको बताउनुभयो ।