कहिलेसम्म क्यारमबोर्डका गोटी बनिरहने ?

हामी आफूखुशी कहिल्यै मिल्न नसक्ने
कसैले मिलाइदिनुपर्ने,
हामी आफुखुशी कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने
कसैले छुट्याई दिनुपर्ने,
हामी आफूखुसी कहिल्यै अगाडि बढ्न नसक्ने
कसैले पछाडिबाट हिर्काउनु पर्ने, हिँडाउनु पर्ने,
हामी रङ—रोगन छुटेका,
टुटेका, फुटेका
पुरानो क्यारमबोर्डका गोटी हौँ
एउटा मनोरञ्जक खेलका सामग्री,
एउटा खेलाडीमाथि आश्रित,
आफ्नो गति हराएका
एउटा ‘स्ट्राइकर’ द्वारा सञ्चालित
हो, हामी मानिस कम र बर्ता गोटी हौँ
–भूपी शेरचन
माथिका हरफ भूपी शेरचनद्वारा रचिएको ‘हामी’ कविताको अंश ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ कवितासङ्ग्रहबाट लिइएको हो । नेपालको वर्तमान एवम् सात दशकको राजनीतिक इतिहासलाई सरसरती पल्टाएर हेर्ने हो भने माथिको कवितामा उल्लेख भएजस्तै यहाँका शासक दलहरू फगत ‘क्यारमबोर्डका गोटी’ भएको आभाष हुन्छ । यस्ता गोटीहरू जसलाई विदेशी शक्तिरूपी ‘स्ट्राइकर’ ले आफ्नो अनुकूलता हेरी मिलाउने र छुट्याउने गरेको देखिन्छ ।
विसं २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यको लागि आन्दोलन भयो र प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । विदेशी शक्तिरूपी ‘स्ट्राइकर’ त्यतिबेलादेखि नै सक्रिय भएको देखिन्छ किनकि त्यो आन्दोलनपछि भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई दिल्ली सम्झौता पनि भनिन्छ जुन दिल्ली दरबारमा भएको थियो । प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि निर्वाचनको आवश्यकता थियो तर निर्वाचन हुनको लागि २०१५ साल कुर्नुप¥यो । यस बीचमा त्यतिबेलाका शासकहरू विदेशी शक्तिको गोटी भएकै कारण वर्षैपिच्छे सरकारहरू परिवर्तन भए । तर, समयमा चुनाव हुन सकेन । २०१५ सालमा नेपालमा प्रथमपटक आमनिर्वाचन भयो, जसमा त्यतिबेला आन्दोलनबाट आएको नेपाली काङ्ग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो । तर, सत्ताको भोका तत्कालीन राजाले उक्त सरकारलाई धेरै दिन काम गर्न दिएनन् । २०१७ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्न थाले । २०१७ सालको घटनापश्चात् प्रजातन्त्रको पुनःबहालीको लागि दलहरूलाई करिब ३० वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि भएको आमनिर्वाचनमा पुनः नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनाउनको लागि स्पष्ट बहुमत प्राप्त ग¥यो । तर, आन्तरिक किचलोकै कारणले उक्त सरकार पूर्ण अवधिसम्म टिकेन । आफ्नै पार्टीको आन्तरिक कलहले गर्दा नेतृत्व संसद विघटन गर्न बाध्य भयो ।
यो बीचमा नेपालको राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नामको अर्को एउटा ‘नयाँ गोटी’ को आगमन भयो । जसले शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ तबमात्र आमूल परिवर्तन सम्भव छ भनेर हतियार उठाएर सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो । सुधीर शर्माद्वारा लिखित पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ का अनुसार यो पार्टी जन्मिएको होइन, जन्माइएको थियो । योजनाबद्ध ढङ्गले जन्माइएको थियो । विदेशीको शरणमा रही नेपालमा भूमिगतरूपमा आन्दोलन चर्काउनुले कसको स्वार्थ निहित थियो भन्ने प्रस्टै हुन्छ । आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर आएको पार्टी विदेशीकै मध्यस्थतामा शान्ति सम्झौता गरी संसदीय प्रणालीमै प्रवेश ग¥यो । देशमा आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर आएको पार्टी यस बीचमा पार्टीभित्रै आमूल परिवर्तन भयो । सत्ता र शक्तिको लागि यो पार्टी विचार नै नमिल्ने पार्टीसँग पनि जोडिन पछि परेन । फुट्ने र नाम परिवर्तन त अनेकाँै पटक भयो । यसलाई ‘स्ट्राइकर’ ले जोड्ने र छुट्याउने काम गरेको नभनेर के भन्ने त ?
विसं २०६२—६३ सालमा भएको जनआन्दोलनले राजालाई फ्याँकेर गणतन्त्र घोषणा त ग¥यो तर गणतन्त्र संस्थागत गर्न संविधानसभामार्फत संविधान बनाई देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने योजना सहजै सफल हुनसकेन । संविधान निर्माणकै लागि संविधानसभाको चुनाव दुई पटक गरियो । पहिलो पटकको संविधानसभाले पटक–पटक म्याद थपेर पनि संविधान बनाउन नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विघटन गरिदिए । यो घटनालाई पनि देशविदेशका शक्तिहरूकै चलखेल भनेर बुझ्न गाह्रो थिएन । यसबीचमा सत्तामा धेरै किचलो भइरहेको थियो । विदेशी शक्तिको प्रभाव त छँदै थियो त्यसमाथि देशभित्र पनि सरकार दलालहरूको दबदबामा रहेको बुझिन्थ्यो । बिचौलियाहरू, ठेकेदारहरू र माफियाहरूको चङ्गुलमा सरकार परेको घामजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको थियो । एउटा सरकार गठन भएको एक वर्ष टिक्नु भनेको लगभग मुश्किलकै कुरा हुन्थ्यो । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउनकै लागि हुँदै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाइनु पनि अरूकै इसारामा भएको बुझ्न गा¥हो पर्दैन । हुँदाहुँदा अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिसमेत विदेशीको इसारामा हुने अवस्था आयो जसलाई ‘भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापन’ भनेर पनि जानिन्छ ।
नेपाली जनताले चाहेको शान्ति, सुव्यवस्था, विकास एवम् समृद्धि नै हो । अधिकांश जनतालाई कुन शासन व्यवस्था ठीक छ भन्ने थाहा छैन । उनीहरू आफ्नो देश विकास भएको हेर्न चाहन्छन्, समृद्धि भएको देख्न चाहन्छन् । प्रजातन्त्रको स्थापनापछाडि बहुदलीय व्यवस्था लागू भयो । विडम्बना ! बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले नै आफ्नै नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आफ्नै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुप¥यो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने भूपी शेरचनद्वारा लिखित कवितामा उल्लेख भएबमोजिम नेपालका शासक दलहरू एउटा मनोरञ्जक खेल ‘क्यारेमबोर्डका गोटी’ भइरहेका छन् । यी शासक दलहरूलाई थाहा छैन किन यिनीहरूलाई छुट्याउने र किन मिलाउने काम भइरहेको छ ।
विगतमा मन्त्रिमण्डल गठन भएकै दिनबाट अविश्वासको प्रस्तावको योजना बन्ने र आफू अनुकूल नहुने बित्तिकै सरकार ढालिने गरेकोले नयाँ संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरियो । तर दुई वर्ष पुगेको भोलिपल्टदेखि नै त्यसको खेल सुरु भयो । अहिलेको अवस्थामा लगभग दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भनिएको ओली सरकारले पनि आफ्नै दलबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले संसद् विघटन गरी चुनावको घोषणा गरेको छ । चुनाव भइहाले पनि कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ किनकि यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ जसका कारणले एउटै राजनीतिक दललाई बहुमत प्राप्त गर्न गा¥हो पर्नसक्छ । व्यवस्था आफैँमा गलत नभए तापनि आउने केही दशक फेरि पनि राजनीतिक दलहरू सत्ताका लागि लुछाचुँडी गर्ने र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्नसक्ने अवस्था दोेहोरिन सक्छ । यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै यसै कारण ल्याइएको हुनसक्छ ता कि ‘स्ट्राइकर’ लाई आफू अनुकूल कसलाई छुट्याउने र कसलाई मिलाउने खेल खेलिरहन पाओस् ।
संसदीय व्यवस्थालाई यी शासक दलहरूले आफ्नो सत्तामा जाने भ¥याङ बनाएको देख्दा कतै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिने पो हो कि भन्ने बहस सुनिन थालेको छ । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुने हो भने कम्तीमा उसले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्दैनथ्यो र संसद् विघटन गरी मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनको झमेलामा पार्दैनथ्यो कि !