प्रम ओलीको ‘…आँगन टेढो’ छ ?

‘सौताको रिसले पोइको काख फोहोर पार्ने’ आहान नेपालमा प्रचलित छ । प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका सन्दर्भसँग उक्त आहान समीचीन देखिएको छ । सौताको रिसले पोइको काख फोहोर पार्ने महिलालाई समाजले सही र उचित, जायज र व्यावहारिक ठान्दैन । प्रम ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्यलाई पनि उचित र जायज ठान्न कठिन भएको छ ।
निश्चय पनि संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी शासक प्रम वा राष्ट्रपतिसँग मध्यावधि निर्वाचनमा जाने ‘भरेको बन्दुक’ हुन्छ । त्यसलाई उनले कुनै पनि बेला पड्काउन सक्छन्, कसैलाई मन परोस् वा नपरोस् । त्यस्तो विशेषाधिकार संसदीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यता हो, प्रचलन हो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले ‘स्वाभाविक’ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सिद्धान्त, मूल्य–मान्यतामा अविचलित नेमकिपाले विगतमा कुन दलको सरकार वा को प्रम भन्ने हेरेर होइन, अल्पमत र बुहमत सरकारका प्रमको कदमलाई पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिएको थियो । दुईतिहाइको मानिएको सरकारका प्रमको कार्यलाई पनि ‘स्वाभाविक’ ठानेर नेमकिपाले संसदीय मूल्य र मान्यताअनुरूप आफ्नो दृष्टिकोणलाई निरन्तरता दिएको छ । तर, कतिपयले विघटनलाई ‘माछा आए दूलो हात, सर्प आए बाहिर हात’ गर्छन् । त्यस्तो चरित्र र प्रवृत्ति स्वस्थ संसदीय अभ्यासको अनुकूल मान्न सकिन्न ।
‘भरेको बन्दुक’ कहिले पड्काउने भन्ने कुरा विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ । आफ्नो अधिकारको सदुपयोग वा दुरूपयोग दुवै गर्न सकिन्छ । सदुपयोग गरे प्रशंसा र दुरूपयोग गरे विरोध स्वाभाविकरूपमा हुन्छ । प्रम ओलीले संसदीय मूल्य–मान्यताअनुरूप काम गरेकोमा कुनै विवाद छैन तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रमको देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधन पढ्दा ‘… पोइको काख फोहोर पारेको’ भन्न कर लागेको छ ।
उक्त सम्बोधनको १२ बुँदामा झन्डै दुई दर्जन ठाउँमा सत्ताधारी दलकै नेताहरूको कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न बाध्य भएको जिकिर गरिएको छ । सत्तारूढ दलका केही नेताहरूले सरकारविरुद्ध असहयोग, बाधा–विरोध, घेराबन्दी, पदलोभ, बार्गेनिङ, दबाब, प्रतिपक्षभन्दा बढी आक्रामक, षड्यन्त्र… भन्दै सार्वभौम संसद्लाई अर्थहीन तुल्याइएको, प्रस्तावलाई संसद्मा छलफल गर्न नदिएको, सरकारलाई काम गर्न नदिएको आदि सम्बोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।
देशमा अहिलेसम्म सरकार दलको बन्ने तर दलले आफ्नो सरकार नठान्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । कुनै दलका प्रमले सरकार आफ्नो निजी ठान्ने, कुनै दलका नेताहरूले प्रमको खुट्टा तान्ने एक प्रकारले परम्परा बनेको छ । यसबाट सत्तामा जाने दलहरूमा दलीय चरित्रकै अभाव रहेको अनुभव हुन्छ । त्यो कुरा यसपटक पनि पुनरावृत्ति भएको छ । यद्यपि, हामी बहुदलीय व्यवस्थामा नै छौँ । यदि देशको कार्यकारी शासक राष्ट्रपतिलाई बनाएको भए यस्तो भद्रगोल हुने थिएन ।
प्रम ओलीको सम्बोधनमा सत्तारूढ दलकै केही नेताहरूले ‘सरकारलाई काम गर्न नदिएको’ कुरा पटक – पटक दोहोरिएको छ । दुईतिहाइको सरकारले के, कति र कस्तो काम ग¥यो ? देखे–भोगेका जनताले अनभूत गरेका छन् । दुईतिहाइको अभूतपूर्व बलियो सरकारबाट देश र जनताले धेरै आशा निश्चय पनि गरेका थिए । स्थिर राजनीति र स्थिर सरकारको अपेक्षा पूरा हुनेमा झन्डै ढुक्क पनि भएका थिए । व्यवहारमा ‘उही नाम्लो उही काम्लो’ भन्दा बढी देखिएन । यदि सत्तारूढ दल नामले होइन, सिद्धान्त, चरित्र र व्यवहारले कम्युनिस्ट भएको भए स्थिति निश्चय पनि फरक हुन्थ्यो, देशको आवश्यकता र जनताका आशा–अपेक्षा बितेका तीन वर्षमा धेरै पूरा हुन्थे । सिद्धान्तच्यूत, भाइकाङ्ग्रेस, लोभी–पापीको भीडको नेकपाले के नै पो गर्नसक्थ्यो र ‘सरकारलाई काम गर्न दिएन’ भनेर ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुने ? आफू काम नगर्ने अनि सार्वभौम भनिएको निरीह प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बहादुरीको बखान गर्न प्रम ओलीलाई मात्र सुहाउँछ !
प्रम ओलीले साँच्चै देश र जनताको व्यापक हितमा काम गर्न चाहेकै हो, आँटेकै हो भने सत्तारूढ दलभित्र ‘मेलमिलाप’ भएको बेला धेरै गर्न सकिन्थ्यो । आश्वासन र गफ कम, काम धेरै गरेको भए तीन वर्षमा देशको मुहार नचम्किए पनि उज्यालो लाली चढ्थ्यो । ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ आहान सम्झने हो भने प्रम ओलीलाई काम गर्ने सुअवसर अहिले झन् प्राप्त भएको छ । नयाँ कानुन नबने पनि विद्यमान कानुनमै टेकेर ‘भाजु–पाजु’ नगरी देशलाई खोक्रो पार्ने भ्रष्टाचारीहरूको दोहोलो काढ्नुपर्छ, कमिसनखोर र मिसावट गर्नेहरूलाई गोर्खेलौरी कस्नुपर्छ, बलात्कारी र चेली बेच्नेहरूका तीनपुस्तालाई चेतावनी हुने सजाय दिनुपर्छ, अनियमितता, विकृति र विसङ्गतिको मुहानमा प्रहार गर्नुपर्छ । छ आँट ? छैन भने काम गर्न नदिएको होइन, काम गर्न नसकेको वा नचाहेकै प्रमाणित हुन्छ । नाच्न नजान्नेले आँगन टेढो देख्छ, अनि ‘ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन’, प्रम ओलीलाई चेतना भया !