भारतीय एकाधिकार पुँजीको नयाँ चालबारे सोचौँ !

राजनीतिको शब्द सुन्दा नै दिक्क मान्ने व्यक्तिहरू, शनिबार तास खेल्न व्यस्त हुने कर्मचारी र प्राध्यापकहरू तथा भट्टी र रेस्टुराँमा जाँड–रक्सी एवम् चिया र कफी खाने युवा अनि बुद्धिजीवीहरू अहिले ‘प्रतिनिधिसभा भङ्ग’ बारे छलफल गर्दै छन् । यो पनि एक प्रकारको राजनीतिक चेतना वृद्धिमा सानो सकारात्मक सङ्केत हो ।
छलफलमा एक बुद्धिजीवीले विश्लेषण गरे – ‘प्रधानमन्त्रीको कठपुतली सरकार’ खोज्नु भन्ने माधव नेपाल र प्रचण्डप्रतिको आरोप वास्तवमा भारतको सहयोगमा सत्तामा पुग्ने एक षड्यन्त्र हो । प्रमले कूटनीतिक मर्यादाको कारण भारतको नाम नलिएको भन्नु वा लख काट्नु गा¥हो छैन ।
पहिले संविधानको घोषणामा नेपाललाई रोक्न खोज्नु र संविधान घोषणापछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनु तथा केही नेपालीलाई सीमामा नाकाबन्दी गराउन सडकमा पु¥याउनु आदि घटना भारतले नेपाललाई आफ्नो मुठीमा राख्न खोज्ने २००७ सालतिरकै सिलसिला हो ।
राजा त्रिभुवन दिल्लीको शरणमा जाँदा भारतले त्यहाँकै कुनै पुराना राजाको दरबारमा बसी ‘भारतकै राजा बन्न’ हौस्याएका थिए । राजा त्रिभुवनले ‘आफ्नै देशको राजा बन्ने’ इच्छा जाहेर गरेको बेलामौकामा छलफलको विषय बन्दै आएको छ ।
यसबाट भारतको मनसाय प्रस्ट हुन्छ । आज पनि नेपाललाई ‘हिन्दु राज्य’ बनाउने र ‘राजतन्त्रको पुनः स्थापना’ को हो–हल्ला गराउने भित्री उद्देश्यले भारतले आफ्नो एक गोटीलाई चलाइराखेको छ । यस गोटीभित्र राप्रपा, नेका, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी दलका देखिने केही कार्यकर्ताबारे देख्ने र सुन्नेले बताउँछन् । त्यहाँ केही सांसद सदस्यहरू पनि भएको र निर्वाचनको बेला ‘शिव सेना’ ले सहयोग गरेको समेत दावी गरेका थिए ।
१७ पुस २०७७ को ‘राजधानी’ ले ‘भारत र चीनले प्रतिनिधिसभा विघटनको गरेनन् विरोध’ भन्ने शीर्षकमा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले संसद् विघटन लगायतका निर्णय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै निर्णय गर्ने अधिकार पनि नेपालमै रहेको’ बताए । तर, उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई नेपालले लोकतान्त्रिक विधिबाटै हल गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
तर, नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत श्यामशरणले “नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गराएर एक विवादरहित राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी” भइरहेको बताए ।
भारतीय पत्रिका ‘ट्रिब्युन इन्डिया’ मा त्यसो लेखिएको भएपनि भारतको हस्तक्षेपलाई लुकाउन श्यामशरणले बताए – “नेकपा विवादमा चीन–अमेरिकी प्रतिद्वन्द्विताको आयाम ।” (नयाँ पत्रिका, १६ पुस २०७७)
तर, उनको नियत भारतीय विस्तारवादी चाललाई लुकाउन अमेरिकी साम्राज्यवादलाई अगाडि सार्नु हो । भारत २०० वर्षसम्म बेलायती साम्राज्यवादको उपनिवेश भयो । त्यसको सांस्कृतिक छापकै कारण सन् १९६२ मा बेलायती साम्राज्यवादी म्याकमाहोन लाइनको पछि लागेरै भारतले उपनिवेशवादविरोधी ‘असंलग्न र तटस्थ’ आन्दोलनमा भाँजो हाल्दै ५० वर्षसम्म साम्राज्यवादी शक्तिलाई सहयोग ग¥यो । अहिले अङ्ग्रेजकै एक गुप्तचरको द्विभाषीको जात अथवा थर ‘गलवान’ को नाम राखेर भारत र चीनलाई भिडाइरहेको प्रस्ट छ । आज ‘गलवान’ लाई भारतले अमेरिकाको आधुनिक हतियारको परीक्षण स्थल र बजार बनाउँदै छ भनेमा फरक पर्दैन ।
नेपालको निम्ति भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले पनि २० पुसको ‘नागरिक’ मा ‘नेपाल अब कता ?’ शीर्षकको लेखमा अमेरिकी योजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कै कारण नेकपा विभाजित भएको हुँदा ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका कारण थप सङ्कटमा पर्नेछ’ भनेका छन् । भारतीय विस्तारवादी चाललाई लुकाउन पूर्वराष्ट्रपति यादव ‘दुई छिमेकी मुलुकले देशभित्र खुला परेड’ खेलेको देख्छन् । (राजधानी, १७ पुस २०७७) यसकारण, नेपाली जनता भारतीय एकाधिकार पुँजीको नयाँ षड्यन्त्रबाट जोगिन आवश्यक छ ।