भारतमा जात व्यवस्था र कम्युनिस्ट आन्दोलन

सन् २०२० को अक्टोबर १७ मा भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलनले एक शतक मनायो । भारतको कम्युनिस्ट पार्टी सन् १९२० मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको तास्कन्द सहरमा स्थापना भएको थियो । एक दशक पछाडि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का अधिकांश नेताहरूलाई बेलायती उपनिवेशवादी सरकारले गिरफ्तार गरेर मेरुतको जेलमा थुन्यो । सन् १९३० मा भाकपाले ‘प्लेटफर्म अफ एक्सन’ (कार्यक्रम) पारित ग¥यो । सो दस्तावेजले त्यत्तिबेलाका धेरै विषयमा कम्युनिस्टहरूका आधारभूत विचारबारे मात्र प्रस्ट पारेको थिएन, बरु भारतको उपनिवेशवादविरोधी स्वतन्त्रता आन्दोलनभित्रको वामपन्थी धारलाई पनि प्रभावित बनाएको थियो । सन् १९३१ मा कराँचीमा भएको पार्टी महाधिवेशनमा सो दस्तावेज वितरण गरिएको थियो । कराँची महाधिवेशनबाट पारित प्रस्ताव मूलतः ‘प्लेटफर्म अफ एक्सन’ कै जगमा आधारित थियो । ‘प्लेटफर्म अफ एक्सन’ मा जातका खराबी र त्यसको ‘निर्मम उन्मूलन’ को आवश्यकताबारे स्पष्ट बुझाइ उल्लेख थियो । भारतमा कम्युनिस्ट र उत्पीडित जातले नेतृत्व गरेको विभिन्न आन्दोलनले जात व्यवस्थामा सामान्य सुधारमात्र नभई पूर्ण उन्मूलनको माग गरेका थिए । गान्धीवादीहरू र हिन्दुत्व (वा हिन्दुपना) को विचार वरपर स्थापना भएका दक्षिणपन्थी समूहहरू जात व्यवस्थामा सुधारमात्र गर्ने पक्षमा थिए । जात व्यवस्थाको जडताविरुद्धको सङ्घर्षले पक्कै केही उपलब्धि हासिल भयो । तर, भारतीय समाजको रूपान्तरण गर्न त्यो उपलब्धि पुग्दो भएन । सामाजिक क्रान्तिबिना नै सन् १९४७ बाट स्वाधीनताको नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो । जातको पूर्ण उन्मूलनको निम्ति लडेका दलित नेता बीआर अम्बेडकरले भारतीय संविधानको मस्यौदा गरे । संविधानमा सामाजिक सोपानको मूल ढाँचामा सम्झौता गर्दै विभेदको क्षतिपूर्ति दिने वाचा ग¥यो । भारतीय संविधानको यो पक्ष महत्वपूर्ण हो । तर, जात उन्मूलन गर्न यतिले पुगेन । केही वर्षयता हिन्दुत्वमा आधारित दक्षिणपन्थी शक्तिहरू–राष्ट्रिय स्वयम् सेवक सङ्घ (आरएसएस) देखि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सम्म बलिया भए । उनीहरू भारतीय राजनीतिको केन्द्रमा जातको कुरालाई पुनः स्थापित गर्ने कोसिसमा लागे । स्वतन्त्रता आन्दोलनमा ढुलमुले भूमिका खेलेको काङ्ग्रेस पार्टीसँग पुँजीपति वर्ग र जमिनदार वर्गसँग खुलमखुला सम्झौता गरेको इतिहास छ । भारतको जात सोपानमा आधारित सामाजिक व्यवस्थाको फल यी दुवै वर्गले चाखेका छन् ।
उत्पीडित जातको अधिकार रक्षा गर्ने र सामाजिक सोपान विखण्डन गर्ने जिम्मेवारी फेरि एकपल्ट उत्पीडित जातको आन्दोलन (जसमा तामिलनाडुको शक्तिशाली ड्रविडियन आन्दोलनमा पनि सामेल छ) र कम्युनिस्ट आन्दोलनकै काँधमा आइप¥यो । भारतले स्वतन्त्रता हासिल गरेको ७५ वर्ष पुग्दै गर्दा भारतीय समाजमा जातको प्रभाव अझै आधारभूत नै रहेको छ । यही परिप्रेक्ष्यमा तामिल भाषाको पत्रिका ‘माक्र्सवादी’ ले भारतको प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) अथवा भाकपा (मा) का पोलिटव्युरो सदस्य वृंदा करातसँग अन्तर्वार्ता लिएको छ ।
करातको जन्म पश्चिम बङ्गालको कोलकोत्तामा भएको थियो । भारतले बेलायती उपनिवेशवादबाट मुक्ति पाएको दुई महिनापछि उनको जन्म भएको थियो । सन् १९७१ देखि भाकपा (मा) को सदस्य रहेकी करात मजदुर अन्दोलनमा सक्रिय रहिन् । उनले अखिल भारत प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठन (एआईडीडब्ल्युए) मा लामो समय नेतृत्व गरिन् । उनी भारतको माथिल्लो सदन (राज्य सभा) को सदस्य थिइन् । हाल उनी आदिवासी अधिकार राष्ट्रिय मञ्चकी उपसभापति छिन् । एक दशकअघि सो मञ्च स्थापनामा उनले मद्दत गरेकी थिइन् । ‘माक्र्सवादी’ को सन् २०१० को जुलाई–सेप्टेम्बर अङ्कमा प्रकाशित उनको लेख ‘आदिवासी अधिकारको लागि सघन सङ्घर्षतिर’ शीर्षकको लेखमा यो विषयमा गहन व्याख्या गरिएको छ । उनले ‘सर्भाभल एन्ड इमान्सिपेसनः नोट्स फ्रम इन्डियन उमन्स स्ट्रगल’(नयाँ दिल्ली), फुड म्याटर्सः ल, पोलिसी एन्ड हङ्गर (हैदराबाद) आदि पुस्तक प्रकाशित छ । उनले रोजा लक्जम्बर्गको ‘सुधार र क्रान्ति’ (नयाँ दिल्ली) मा भूमिका पनि लेखेकी छिन् ।
 सन् १९३० मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले लेखेको ‘प्लेटफर्म अफ एक्सन’ मा भनिएको छ, “भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दासता, जात व्यवस्था र सबै खालका जात असमानता (सामाजिक, सांस्कृतिक आदि) को पूर्ण उन्मूलनको लागि लड्छ । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले हाम्रो देशका श्रमिक र सबै उत्पीडित जनताबीच पूर्ण समानताको लागि लड्दै छ ।” यो वाक्यको महत्व के हो ?
सन् १९३० मा कम्युनिस्ट पार्टीले तयार पारेको त्यो पहिलो नीतिगत वक्तव्यको महत्वका तीन पक्षमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो, जात व्यवस्था र त्यसले निम्त्याउने सबै असमानताको पूर्ण उन्मूलनप्रति त्यो दस्तावेजले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सन् १९१६ मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थी युवा डा. भीम राव अम्बेडकरले जातलाई ‘अप्राकृतिक संस्था’ को संज्ञा दिँदै जात व्यवस्था ‘निर्मूल पार्ने लगातारको प्रयास गर्नुपर्ने’ भनी लेखेका थिए । उन्नाइसौँ शताब्दीमा ज्योतिबा फुलेलगायत अरू महान समाज सुधारकले जात व्यवस्थाको विरोधमा सङ्घर्ष गरेका थिए । उनीहरूले पछि डा. अम्बेडकरले जात व्यवस्थाको विरोधमा सङ्घर्ष अघि बढाए । राजनीतिक दलकै हिसाबमा जात व्यवस्थाको पूर्ण उन्मूलनको लागि सङ्घर्षको आह्वान गर्ने पहिलो राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो । त्यस अवस्थामा सन् १९३० को दस्तावेजले जात व्यवस्थामा ‘सुधार’ को पक्षमा रहेको गान्धीवादी अवधारणाको आलोचना गरेको थियो । सुधारवादी विचारले जात व्यवस्थाका आधार ढाँचालाई अक्षुण्ण राख्ने मत राख्दै आएको थियो ।

त्यो दस्तावेजको दोस्रो पक्ष भनेको त्यसले जात व्यवस्थालाई बेलायती उपनिवेशवादी शासन र सामन्तवादविरुद्ध राष्ट्रिय सङ्घर्षलाई जोड्यो । त्यसमा भनिएको छ, “हाम्रो देशमा बेलायती साम्राज्यवादी शासनको कारण अझै पनि लाखौँ लाख दलित र करोडौँ सामाजिकरूपमा उपेक्षित श्रमिक जनता छन् जसलाई सबै अधिकारबाट वञ्चित बनाइएको छ । बेलायती शासन, जमिनदारी प्रथा, प्रतिक्रियावादी जात व्यवस्था, धार्मिक अन्धविश्वास र विगतका सबै दास र अर्धदासहरूको अवस्थाले भारतीय जनतालाई दबाएको छ । यी सबै भारतीय जनताको मुक्तिका अवरोध बनेका छन् । त्यही कारण एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि भारतमा अछुतहरू छन् जसलाई आफ्नै आफन्तसँग भेट्ने अधिकार छैन । एउटै कुवाबाट पानी पिउने, एकै विद्यालयमा पढ्ने आदि अधिकारबाट समेत उनीहरूलाई वञ्चित पारिएको छ ।” जात व्यवस्थाविरुद्ध लडिरहेका केही मानिसलाई जात व्यवस्थालाई भारतीय नेतृत्वले जस्तै बेलायती शासकहरूले टेको नदिने भ्रम वा आशा थियो । त्यसकारण उनीहरूले बेलायती शासनको समयलाई जात व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने उपयुक्त समय ठानेका थिए । तर, बेलायतीहरूले विभाजन गर र शासन गरको आफ्नो कार्यनीतिअनुसार धर्मलाई जस्तै जातलाई पनि प्रयोग गरेका थिए । भारतमा हिन्दू र मुसलमानबीच धार्मिक भावना फैलाएर भारतीय जनताबीच विभाजन ल्याएर आफ्नो शासन बलियो बनाएका थिए । यसको कारण बेलायती शासकहरूलाई टेवा दिनेहरू भारतकै सामन्ती शक्ति, जमिनदार, राजा र महाराजाहरू थिए । भारतका ती वर्गहरू जात व्यवस्था टिकाउने र बलियो बनाउने पक्षमा थिए किनभने जात व्यवस्थाले उनीहरूलाई ‘अछुत’ हरूको सस्तो श्रम उपलब्ध हुन्थ्यो । त्यस्तै ‘दास र भूदासहरू’को रेखदेख पनि पाउँथे । तसर्थ, उपनिवेशवादी शासनविरुद्धको लडाइँ सामन्तवाद र त्यसमा अन्तरनिहीत जात व्यवस्थाविरुद्धको लडाइँ अन्तर सम्बन्धित छ । भारतको कम्युनिस्ट पार्टीले जारी गरेको सन् १९३० को ‘प्लान अफ एक्सन’ मा लेखिएको छ, “गान्धी दृष्टिकोणअनुसार सुधारिएको जात व्यवस्थाको निर्मम निर्मूलन, कृषि क्रान्ति र सशस्त्र क्रान्तिबाट बेलायती शासन उल्टाएमात्र श्रमिक तथा दासहरूका पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र कानुनी मुक्ति हुनेछ ।”
तेस्रो पक्ष भनेको बेलायतीहरूको चर्को दमनबीच फैलिँदो कम्युनिस्ट पार्टी, मेरुत षड्यन्त्र काण्ड (१९२९–१९३३) मा फसाएर नेताहरूलाई कैद बनाइएको, एकपछि अर्को काण्ड र जालसाजीमा फसाइएको आदि परिस्थितिमा तीसको दशकमा छुवाछूत, विभेद, दलितविरोधी व्यवहारको विरोधमा धेरै सङ्घर्षहरू भए । सन् १९३० को ‘प्लेटफर्म अफ एक्सन’ पारित भएपछि ती सङ्घर्षहरू अघि बढे । त्यसकारण जात व्यवस्थासँगको लडाइँको आधारभूत पक्ष भनेको सैद्धान्तिक अडानमात्र थिएन, बरु वास्तविक सङ्घर्षमा कम्युनिस्टहरूको भूमिका पनि थियो ।
 भारतको स्वतन्त्रता सङ्घर्ष र नवोदिन स्वतन्त्र भारतमा राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (आरएसएस) र ऊसँग समान विचार राख्ने शक्तिहरूको भूमिका कस्तो थियो ?
भारतको स्वतन्त्रता सङ्घर्षमा आरएसएसको ‘योगदान’ भनेको ‘फुट गर र राज गर’ को बेलायती रणनीतिको भारतीयकरणमात्र थियो । दुवै हिन्दू र मुसलमान समुदाय मिलेर बेलायतराजको विरोधमा सन् १८५७ को विद्रोहपछि बेलायतीहरूले हिन्दू र मुसलमानहरूबीचको एकता आफ्नो शासनको लागि ठूलो खड्को हुने निष्कर्षमा पुग्यो । त्यसकारण त्यो विद्रोहपछि बेलायतीहरूले स्वतन्त्रताको लागि भारतीय जनताबीचको एकतालाई विभाजन गरी कमजोर बनाउने पहिचानको मुद्दालाई अघि सा¥यो । सामाजिक ध्रुवीकरण बढाउन बेलायतीहरूले प्रमुख धार्मिक समुदायबीच कट्टरपन्थी शक्तिहरूलाई प्रवद्र्धन गरे । फलस्वरुप, सन् १९०६ मा मुस्लिम लिगको स्थापना भयो । बेलायतकै योजनाअनुसार त्यसको स्थापना भएको थियो । त्यसले भारतको राष्ट्रिय आन्दोलनलाई कमजोर बनायो । सन् १९२५ मा आरएसएसको स्थापना भयो । तथाकथित हिन्दू पहिचानको विकासको लागि आक्रामक गतिविधिको लागि त्यसको स्थापना भएको थियो । आरएसएसले आफ्ना सदस्यहरूलाई स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक निरुत्साहित बनायो । गोलवाकरलाई धेरै मानिसहरूले आफ्ना गुरुजी मान्ने गरेका छन् । उनलाई गुरुजी मान्नेहरूमध्ये एक जना अहिलेका प्रधानमन्त्री (मोदी) पनि हुन् । गोलवाकरले एकपल्ट भनेका थिए, “धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्दै जब हामीले देशको स्वतन्त्रताबारे कुरा गर्दै गर्दा त्यसको निम्ति बेलायतबाट मुक्त हुन आवश्यक छैन ।” (श्री गुरुजी समग्र दर्शन, भाग–४, पृष्ठ–४०)
हिन्दुत्वको अवधारणाका पिता भीडी सावरकर जातको विरोधमा भएको र उनले अन्तरजातीय विवाहको आयोजना गरेको दाबी गरिन्छ । के त्यो जातको उन्मूलनको सङ्घर्षको हिस्सा थियो ? अहँ, थिएन । बरु, त्योभन्दा निकै पर थियो । सावरकर र उनका अनुयायीहरूले जात व्यवस्थाको दरिलो रक्षा गरेका थिए । सावरकरले लेखेका छन्,“जन्मको आधारमा जातको विभाजन निश्चित अवस्था र परिस्थितिमा हिन्दू समाजको बलियो र आश्चर्यजनक स्थायित्वको लागि आवश्यक भएको कुरा हामीले भुल्न मिल्दैन । जात व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे लेखाजोखा गर्दै गर्दा जात व्यवस्थाका पछिल्ला नकारात्मक पक्षलाई मात्र औंल्याउनु मात्र पक्षपात हुनेछ । …हिन्दू राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर विगतका हिन्दुहरूले रक्तशुद्धता, सामुदायिक जीवन र परम्परा जोगाउने लक्ष्यसहित जन्ममा आधारित जात व्यवस्थाको जन्म दिएको वा अनुमोदन गरेको कुरा स्वीकारिनुपर्छ ।” (‘भारतीय इतिहासका छ गौरवशाली धारा, समग्र सावरकर वाङ्मय, भाग–४, सन् १९६३, पृष्ठ–७१०)

“बाँझो र गरिबलाई समृद्ध र उत्पादनशील बनाउन…जात व्यवस्थाले शुद्ध रगतलाई त्यही शिलशिलाअनुसार नियमन गरेको छ”, ‘हिन्दुत्वः हिन्दु को हो ?’(१९२३) नामको पुस्तकमा उनले लेखका छन् । त्यसको अर्थ हिन्दुत्व शक्तिका आदर्श सावरकरले हिन्दू समाजको रक्षाको लागि जातले अहम् भूमिका खेल्दै आएको छ । केही ‘अवगुण’ भए पनि यसलाई स्वीकारिनुपर्ने उनको तर्क थियो । उनको बुझाइमा ‘रगतको शुद्धता’ जोगाउने काम निःसन्देह ठूला जातले नै गरिरहेका छन् र ‘बाँझो र गरिब’ को अर्थ शुद्र र दलितहरू नै हुन् । सावरकर जातविरोधी थिए भन्ने धेरैको दाबी छ । समग्र भारतको पहिचान ‘भारतीय’ बाट नभई ‘हिन्दू’ बाट हुने बुझाइअन्तर्गत नै आरएसएस र ऊसँग विचार मिल्ने सामाजिक शक्तिले मनुस्मृति र अन्य धार्मिक कृतिका विचारलाई प्रवद्र्धन गर्दै छन् । अर्कोतिर आरएसएसको जन्मदेखि र हिन्दू महासभा(१९१५) भन्दा अघि हिन्दुत्व र हिन्दू राष्ट्रको राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न हिन्दू एकताको खाँचो थियो । सावरकरको लेखाइमा पढ्न सकिन्छ, जात व्यवस्थामा मानवविरोधी शोषणको चरित्र कदापि नभएको विश्लेषण । जात व्यवस्था जस्ताको तस्तै अक्षुण्ण राखी हिन्दू ‘एकता’ सबै हिन्दूहरू मुगल आक्रमणकारीहरूबाट शिकार भएको सिद्धान्तबाट ‘हासिल’ गर्न सकिन्छ ।
यी प्रतिरक्षात्मक लाइन अघि बढाउने क्रममा गोलवाकरले ‘विचार पुञ्ज’(१९६६) मा लेखेका छन्–
“एकातिर तथाकथित ‘जातमा आधारित’ हिन्दू समाज अमर र अदम्य छ …ग्रीक, शाकस, हुनस, मुस्लिम र युरोपेलीहरूसमेतबाट दुई हजार वर्षदेखि यो समाजमाथि हमला हुँदै आएको छ । एकपछि अर्को हमला हुँदा पनि यो व्यवस्थामा केही लछारपाटो लागेन । अर्कोतिर जात नभएको समाज धेरै पटक धुलोपिठो भए । अर्को शब्दमा भन्दा यो संरक्षित विचारअनुसार हिन्दूको शक्ति जात व्यवस्थाले नै अक्षुण्ण राखेको छ ।”
आरएसएसका बुद्धिजीवी दीनदयाल उपाध्यायले आफ्नो अक्षुण्ण मानवतावादको सिद्धान्तमा वर्णाव्यवस्था वा जात व्यवस्थाको रक्षा गर्दै भारतको आजको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाकपा)को वैचारिक मान्यताको प्रशंसा गरेका छन् । उनले सन् १९६५ मा लेखेका छन्–
“चार जातको हाम्रो अवधारणामा तिनलाई विराट पुरुषका विभिन्न बाहुको उपमा दिइएको छ । ती बाहुहरू एक अर्काका परिपुरकमात्र छैनन्, उनीहरू आफै अलग अलग हुन् र संयोजित पनि हुन् । त्यसमा पूर्ण आपसी हितको पहिचान, अपनत्वको पहिचान निहीत छ…यो विचारलाई जीवित नराखे जातहरू आपसमा परिपुरक बन्नुको सट्टा द्वन्द्वको कारण बन्न सक्छ । तर, त्यसरी जीवित राख्न नसके त्यो पथदलित हुुनु हो ।”
उनको भनाइमा, त्यसकारण इतिहासमा दलितले सामना गर्नुपरेको दमन र विभेद जात व्यवस्थाको कारण होइन, बरु यस्तो ‘पथदलन’ ले हो । भाजपाले आज पनि यही बुझाइलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यही भएर उनीहरू मनुस्मृतिलाई देशको संविधानको आधार बनाइनुपर्ने मान्यता राख्छन् । सन् १९४९ को नोभेम्बर ३० मा संविधानसभाले संविधान टुङ्गो लगाएको चार दिनपछि आरएसएसले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको थियो, “आजसम्म मनुस्मृतिमा सङ्ग्रहित मनुका नियमहरू संसारबाट प्रशंसित छन् । यसप्रति स्वतःस्फुर्त आज्ञाकारिता र स्पष्टता छ । तर, हाम्रा संविधानका पण्डितहरूका निम्ति यसको कुनै अर्थ छैन ।”
यसप्रकार, डा.अम्बडेकर र कम्युनिस्टहरू जात व्यवस्थाको पूर्ण उन्मूलनमा विश्वास गर्दै त्यसको निम्ति लडिरहेको बेला गान्धीवादीहरू जात व्यवस्थामा सुधारको पक्षमा थिए । आरएसएसका हिन्दूवादीहरूको लागि हिन्दू समाजलाई जोड्न जात व्यवस्था आवश्यक भएको सोचे ।
जातबारे आजको राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (आरएसएस) को धारणामा केही परिवर्तन आएको छ ?
जातबारे आरएसएसको अवधारणामा कुनै मौलिक परिवर्तन आएको छैन । अन्तरजातीय भोज वा भाजपाका नेताहरूले दलितको घरमा खाना खाने जस्ता साङ्केतिक कार्यक्रममार्फत केही सतही हेरफेर गर्न खोजेको छ । तर, खासमा उनीहरूका ती गतिविधि दलितहरूप्रतिको अपमान हो । दलितहरूलाई अझै पनि समान नागरिकको हैसियतसमेत प्रदान गरिएको छैन । अन्तरजातीय विवाहको निधो खप पञ्चायत (बलियो जात र शासक वर्गको नियन्त्रणमा रहेको गाउँ परिषद्) ले गर्ने कुराको आरएसएसले पूर्ण समर्थन गरेको छ । खप पञ्चायत प्रतिक्रियावादी प्रावधान हो । विशेषतः प्रेम गर्ने केटा र केटीमध्ये केटा दलित भए खप पञ्चायतबाट त्यसको निधो गर्ने व्यवस्थालाई आरएसएसले टेवा दिएको छ । आफ्नो जातिवादी चरित्र लुकाउन आरएसएसले बाबासाहेब अम्बेडकरको मुद्दालाई अपहरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । अर्कोतिर जातको आदर्श व्याख्याको लागि आरएसएसले ‘मनु स्मृति’ लाई चोख्याउने र जात खोपानको जडतालाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।
आरएसएसले गोलवाकरलगायत आफ्ना संस्थापन नेताहरूले जातबारे अघि बढाएको दृष्टिकोणलाई न कहिल्यै भत्र्सना गरेको छ न त्यसबाट अलग नै बस्ने निधो गरेको छ । गोलवाकरलगायत आरएसएसका नेताहरूले जातीय सोपान र उत्पीडनको प्रस्ट प्रतिरक्षा गरेका थिए । आरएसएसले हिन्दू समाजमा जात व्यवस्थाले श्रमको सामान्य विभाजनको रूपमा लिने गरेको छ र मुसलमानहरूले उँचनीच र विभेद निम्त्याएको मान्यता राख्दछ । सन् २०१९ मा आरएसएसका वरिष्ठ नेता भाया जोशीले आरएसएसका एक जना समर्थकले विभिन्न जातबारे लेखेको पुस्तकको भूमिकामा लेखेका छन्, “शुद्र (उत्पीडित जात) कहिले पनि अछुत होइनन् ।

चन्द्रवंशीय क्षेत्रीयहरूको हिन्दू स्वाभिमानमा आँच पु¥याउन अरब र मुसलमान शासक तथा गाईको मासु खानेहरूले शुद्रहरूलाई तल्लो स्तरका कामजस्तै गाई मार्ने, गाईको छाला काढ्ने र अस्ति हाड बञ्जर ठाउँमा फाल्न लाने काम गर्न बाध्य पारेका थिए । तसर्थ, विदेशी हमलाकारीहरूले चर्म–कर्म (छालासँग सम्बन्धित काम) मा आधारित जातको सिर्जना गरे । विद्रोही हिन्दू बन्दीहरूलाई सजाय दिन उनीहरूले यस्तो सजायको व्यवस्था गरेका थिए ।”
आरएसएसका अर्को वरिष्ठ नेता सुरेश सोनीले लेखेका छन्, “दलितहरूको उत्पत्ति तुर्क, मुसलमान र मुगल युगसँग सम्बन्धित छ । आजका वाल्मिकी, सुदर्शन, मजहबी सिख र उनीहरूका ६२४ उपजातहरू मध्ययुग वा इस्लामिक युगमा ब्राह्मण र क्षेत्रीविरुद्धको दमनको परिणामस्वरूप अस्तित्वमा आएका हुन् ।” यसप्रकार आरएसएसका बौद्धिकहरूका अनुसार दलितहरू क्षेत्रीय थिए र उनीहरूलाई मुगल शासनमा सजाय दिइएको थियो । मुसलमानहरूले उनीहरूलाई ‘फोहोर काम’ गर्न बाध्य बनाएका थिए । त्यसकारण दलितहरूलाई मुगल शासकहरूले अछुत बनाएका थिए ! यसमा ‘मनु स्मृति’ र अन्य धार्मिक कृतिको कुनै भूमिका छैन । आरएसएसले इतिहास मानेका मिथकमा चित्रित एकलव्य, शम्बुख र साबरीजस्ता कथाहरूलाई बिर्सिदेऊ । आरएसएसहरू मुसलमानहरू भारतीय उपमहाद्वीपमा आउन अघिका ती कुरालाई उपेक्षा गर्न चाहन्छन् ।
भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा कुनै बेला आरएसएसका प्रचारक नरेन्द्र मोदीले मानिसको मलमूत्र सफा गर्ने कामबारे ‘कर्मयोग’ नामको प्रकाशनमा लेखेका छन्ः
“समयको कुनै बिन्दुमा सम्पूर्ण समाज र भगवानको खुसीको लागि काम गर्नु (वाल्मिकी) हरूको दायित्व भएको बोध गरेको हुनुपर्छ । भगवानले उनीहरूले आफूलाई सुम्पेको काम गर्नुपर्छ । अनि सफा गर्ने यो कामलाई शताब्दियांँैदेखि अन्तरमनको अध्यात्मिक कार्यको रूपमा चालु राखियो । त्यही काम पुस्तौँ पुस्तादेखि चालू रहँदै आएको छ । उनीहरूका पुर्खासँग अर्को कुनै काम गर्ने विकल्प नै नभएको हुनु असम्भव छ ।”
जन्ममा आधारित जातले निर्धारण गर्ने पेशाको आजसम्मको निरन्तरतालाई कुतर्क गरेर सही ठह¥याउनु नै जात व्यवस्थाप्रति आरएसएस र हिन्दुत्वप्रतिको वास्तविक दृष्टिकोण हो । भैरोन सिंह शेखावत मुख्यमन्त्री (पछि भारतका उपराष्ट्रपति) रहेको राजस्थानको भाजपाको सरकारले राजस्थान उच्च अदालतको परिसरमा मनुको शालिक ठड्याएको थियो । जब त्यो शालिक त्यहाँबाट हटाउने कुरा उठ्यो, त्यसलाई हटाउन नदिन आरएसएस मोर्चाको अर्को घटक विश्व हिन्दू परिषद् (भीएचपी) ले त्यहाँ धर्ना नै कसेको थियो । आज पनि त्यो शालिक त्यही ठडिएको छ । राजस्थानमा त्यसपछि बनेका सरकारहरूको पाखण्डीको त्यो एउटा लज्जास्पद प्रतीक हो । मोदी सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आरएसएसका मुद्दा भनेको जात व्यवस्थामा आधारित हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाको लागि हो । सन् १९५० मा संविधान लागू भएपछि बाबासाहेक अम्बेडकरले भनेका थिए, “मनु शासनको अन्त्य भयो ।” उनको सो भनाइको जवाफमा आरएसएसले आफ्नो पत्रिका ‘अर्गनाइजर’ मा लेखेको थियो, “मनु हाम्रो हृदयमा छन् ।” आरएसएसको विचारधारा यही हो । अम्बेडकरले भनेका थिए, “यदि हिन्दुराज सत्य भए त्यो हाम्रो देशको लागि सबभन्दा दुर्भाग्य हुनेछ । कुनै पनि हालतमा त्यो हाम्रो देशको लोकतन्त्र अनुकूल हुनेछैन ।” उनको यो भनाइ त्यत्तिबेला जति सत्य थियो, आज पनि त्यत्ति नै सत्य हो ।
भारत स्वतन्त्र भएको ७३ वर्ष भयो । आज बहुमत दलितहरू ग्रामीण र सहरी सर्वहारा बनेका छन् । जात र वर्गबीचको सम्बन्ध के हो ?
कम्युनिस्ट र माक्र्सवादी इतिहासकारहरूले ऐतिहासिकरूपमा जातको विकास कसरी वर्गीय समाजको विकाससँगै भयो भन्ने कुरा देखाएका छन् । भारतमा जात व्यवस्था सामाजिक र उत्पादन सम्बन्धसँग अन्तरनिहीत छ ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादक शक्तिको विकास र सामाजिक जगेडाको विकाससँगै उत्पादनका साधन र जगेडामाथि स्वामित्व र नियन्त्रण भएको वर्गको विकास र जगेडा उत्पादन गर्ने वर्गहरूको विकास समाज विकासको अध्ययनको हिस्सा हो जसमा हामी चासो राख्ने गरेका छौँ । प्राचीन भारतबारे गहन अध्ययन भएका सम्मानित इतिहासकार डीडी कोसाम्बीले भनेका छन्, “उत्पादनको प्रारम्भिक चरणको वर्ग नै जात हो । जात भनेको सामाजिक चेतना निर्माणको त्यस्तो धार्मिक तरिका हो जसमा आधारभूत उत्पादकलाई न्यूनतम बल प्रयोग गरी जगेडाबाट टाढा राख्ने गर्छ ।” जातमा धार्मिक निषेध लगाइएको छ र त्यसले पनि जातलाई अझ बढी हानिकारक बनाउने गर्छ । जयन्तनुज बन्धोपाध्यायले वर्गसङ्घर्ष र जातीय दमनको विषयमा लेखेको लेखमा (माक्र्सवादी, जुलाई २००२) मा भनिएको छ, “धार्मिक ग्रन्थहरूमा कथित भगवानले उत्पत्ति गरेको भनिएको चतुरवर्ण (जात व्यवस्था) ले खासमा अन्यायपूर्ण श्रम विभाजनको प्राचीनरूपलाई जोगाउने र बलियो बनाउने भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यस्ता अन्यायपूर्ण श्रम विभाजन सम्पूर्ण कामदार जनताको शोषण र उत्पीडनमा आधारित हुन्छ । प्राचीन भारतमा बहुमत जनता कामदार वर्गका नै थिए र त्यो ठूलो बहुमतलाई सानो र परजीवी शासक वर्गले त्यही आधारमा शोषण गथ्र्यो । ‘अर्को संसार’ को धार्मिक प्रचारबाजीले स्पष्टतः यो संसारको शोषणमा आधारित सामाजिक आर्थिक संरचनालाई बलियो बनाउन वा लुकाउन मद्दत गथ्र्यो । अर्को शब्दमा भन्दा चतुरवर्णको अधिभूतवादको सामाजिक जरा प्राचीन भारतको उत्पादन सम्बन्धसँग अन्तरनिहीत थियो ।
यति धेरै वर्ष र विशेषतः नवउदार आर्थिक नीतिको शिकारको रूपमा बहुमत दलितहरूलाई सामाजिक र आर्थिक भ¥याङको सबभन्दा तल्लो खुड्किलामा कैद हुनुको प्रस्ट कारण भनेको जात व्यवस्थालाई शासक वर्ग अथवा आधुनिक भारतको पुँजीपति वर्गले पनि टेवा पु¥याएको छ । विशेषतः दलित र अन्य पछाडि परेका जातहरूले उत्पादन गरेको जगेडामा सकेसम्म दोहन गर्ने औजारको रूपमा यतिबेला जात व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरिएको छ । जात व्यवस्थालाई त्यही उद्देश्य पूर्तिको लागि पुँजीवादी व्यवस्थाले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यही भएर जातलाई अहिले पुँजीवादी व्यवस्था आउनुअघिको उत्पादन सम्बन्धको रूपमा हेर्नु गल्ती हुनेछ । हाम्रो आन्दोलनभित्र पनि प्रायशः जात व्यवस्थालाई सामन्तवादको अवशेषको रूपमा चर्चा गरिन्छ । यो बुझाइका तात्पर्य आधुनिक पुँजीवादी समाजमा जात विलाएर जानेछ र वर्गमा आधारित सम्बन्ध हावी हुन्छ भन्ने हो । तर, हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि यो बुझाइ पूर्णतः असत्य भएको देखाएको छ । वर्गको विकास स्वयम्ले सामाजिक विकासक्रमको इतिहास प्रतिविम्बित गर्छ । उदाहरणको लागि, जाति (रेस) वादी सोपान भएका देशहरूमा जातीय विरासतसँग वर्ग जटिल तरिकाले एक अर्कामा ठोकिन्छन् । (जस्तो धेरै पश्चिमा समाज वा दक्षिण अफ्रिकामा) । भारतमा वर्ग हाम्रो आफ्नै ऐतिहासिक विकास र प्रारुपमा बनेको हुन्छ । त्यसमा जातको सोपान र आदिवासी र अन्य समुदायमाथिको सजाय समावेश हुन्छ । यो ‘पुरानो’ प्रारुपहरू आज अस्तित्वमा छैनन् । तर, पुँजीवादी सामाजिक सम्बन्धको विकाससँगै ती प्रारुपले नयाँ आकार ग्रहण गरेका छन् । हाम्रो आधुनिक समाजको सङ्गठनको निम्ति त्यो सिद्धान्त कुहिएको सिद्धान्त भइसकेको छ । त्यही भएर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) को कार्यक्रम–१९६४ (सन् २००० मा परिमार्जनसहित) मा लेखिएको छ :
पुँजीवादी व्यवस्थाअघिको समाज (जसलाई पुँजीपति वर्गले ध्वस्त बनाएको थियो) को खरानीबाट पुँजीवादको विकास भएका विकसित पुँजीवादी देशहरूभन्दा पृथक भारतमा पुँजीवाद पुँजीवादपूर्वको समाजमा थोपरिएको हो । बेलायती शासनकालमा पनि न उनीहरूले पुँजीवादअघिको व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाउने प्रयास गरे न भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय पुँजीपति वर्गले त्यसो गर्न आवश्यक ठाने । पुँजीवादको स्वतन्त्र विकासको लागि त्यो एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । त्यसकारण भारतको आजको समाज जात, सम्प्रदाय र वन्य जातिको अस्तित्व कायम रहेको एकाधिकार पुँजीवादी शासन हो ।”
त्यसकारण जातलाई सामन्तवादी वा पुँजीवादअघिको सम्बन्धको रूपमा हेर्नुको सट्टा हामीले पुँजीवादअन्तर्गत विकास भएको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्धसँग एकाकार गरेर हेर्न जरुरी छ । जातसँग नलडी हामीले पुँजीवादसँग लड्न सक्दैनौँ र पुँजीवादसँग नलडी हामीले जातसँग लड्न सक्दैनौँ ।
अब अघिको बाटो के हो त ?
जातमा आधारित उत्पीडनमात्र देख्ने वर्गमा आधारित उत्पीडन नदेख्दा सामाजिक सुधारका आन्दोलनले सामना गर्नुपरेका सीमितता इतिहासले हामीलाई देखाइसकेको छ । जातीय उत्पीडन र शोषणबारे सामाजिक चेतनाबिना वर्गसङ्घर्षको विकासले वर्गसङ्घर्षलाई नै कमजोर बनाउने गरेको हामीले आफ्नै अनुभवबाट सिकेका छौँ । यसले एक जना दलित समुदायकी महिलाले भोग्ने गरेको दोहोरो उत्पीडन र शोषण झेल्ने सर्वहारा वर्गको एउटा ठूलो हिस्सालाई अदृश्य बनाइदिने गर्छ । एक जना दलित महिलाले तीन तहको शोषण र उत्पीडनको बोझ बोक्नु हो ः एक जना दलित, एक जना मजदुर र एक जना महिलाको रूपमा । अगाडिको बाटो भनेको वर्ग सङ्घर्ष र जातविरोधी सङ्घर्ष अनि दलित अधिकारलाई एकाकार गरेर अघि बढ्नु नै हो ।
पुँजीवादको विकाससँगै जातभित्र पनि भिन्नताहरू विकास हुने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । जात र वर्ग पर्यायवाची शब्दहरू होइनन् । जातीय पहिचानको राजनीतिले यस्ता भिन्नतालाई छोप्ने गरेको हुन्छ । तथापि, बृहत् अर्थमा यसले भारतमा वर्गसङ्घर्षको आफ्नै विशेषताहरू भएको वास्तविकतालाई कमजोर भने बनाउँदैन । भारतको वर्गसङ्घर्ष जात व्यवस्थाविरोधी सङ्घर्ष पनि हो र हुनुपर्छ । भाकपा (माक्र्सवादी) को कार्यक्रममा भनिएको छ :
“कामदार जनताबीचको एकता भनेको जात व्यवस्था र दलितमाथि उत्पीडनविरोधी एकता पनि हो किनभने दलितहरूको ठूलो सङ्ख्या श्रमिक वर्ग नै हुन् । सामाजिक सुधार आन्दोलनमार्फत जात व्यवस्था र सबै प्रकारका सामाजिक उत्पीडन प्रजातान्त्रिक क्रान्तिकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो । जातीय उत्पीडनविरुद्धको लडाइँ वर्गीय शोषणविरोधी लडाइँसँग जोडिएको छ ।”
नयाँ वर्ष सन् २०२१ मा ‘प्लेटफर्मको एक्सन’ प्रकाशित भएको एकानब्बेऔँ वर्ष पुग्दै छ । यही अवसर पारेर घृणित जात व्यवस्था उन्मूलन र त्यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन चाहने सबै शक्तिलाई निर्मूलन बनाउन सङ्घर्षलाई सघन बनाऔँ ।
(यो अन्तर्वार्ता भारतका इतिहासकार, सम्पादक एवम् पत्रकार विजय प्रसादले लिएका हुन् ।)
स्रोत :मन्थ्ली रिभ्यु
नेपाली अनुवाद : सुमन