एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ !

नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले केही दिनअघि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (एमसीसी) परियोजना पारित गर्नुपर्ने बताए । २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटनमा नेका सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नासबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यसले चर्चा पाएको हो ।
यो सम्झौताको बजेट अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतको भएकोले यसको विरोध भएको हो । यसको विरोधमा नेमकिपा लगायतका दलहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरे । तर, सरकारमा गएका पार्टीहरू नेका, नेकपा, राजपा, राप्रपा लगायतका दलहरू केही बुँदा संशोधन गरेर भएपनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । देशलाई अहित भएपनि आफ्ना ‘प्रभु’ ले अ¥हाएको काम गर्ने ती दलका नेताहरू भागबण्डा नमिलेर अहिले सडकमा छन् । एमसीसीको विरोधमा जनता सडकमा हुँदा एक शब्द नबोल्ने ती पार्टीलाई जनताले किन साथ दिने ?
सम्झौता सङ्घीय संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएकोले ओली सरकारले २०७६ असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । जनताको व्यापक विरोधका कारण सो विषयबारे अहिलेसम्म संसद्मा छलफल हुन सकेन । अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले राजदूत भएपश्चात् नै एमसीसी पारित गराउन सहयोग गर्ने बताएका थिए । नेपाल सरकार, सरकारी उच्च अधिकारी र सांसदसमेत अमेरिकी सैन्य परियोजनाको पक्षमा रहेबाट सरकारमा गएका पार्टीहरूको चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि “एमसीसी अनुदान कोष सधैँ खुला भइरहँदैन, त्यसैले सक्दो चाँडो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ” भनी अमेरिकी राजदूतले गरेको आग्रहबाट अमेरिकी जालमा सरकारमा रहेका नेताहरू पर्ने देखिन्छ । विद्युत् प्रशारण लाईन विस्तार र सडक सुधार योजनाका लागि पाँच वर्षमा ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध हुने सो परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्नुपर्छ ।
अमेरिकी रक्षा विभागद्वारा सन् २०१९ जून १ मा प्रकाशित आईपीएस प्रतिवेदनमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १२ देशसँग सैनिक साझेदारी विस्तार हुने उल्लेख छ । यसमा सैनिक सहकार्य गर्ने र यसको मुख्य साझेदार भारत भनी उल्लेख छ । सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित भएपछि पनि भारतको समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस बुँदाले अमेरिका भारतको साथ लिएर नेपालमा अमेरिकी सेना प्रवेश गराउन चाहन्छ । प्रजग कोरियाविरुद्ध दक्षिण कोरियामा अमेरिकी संयुक्त युद्ध अभ्यास भएजस्तै यो परियोजना पास भए चीनविरुद्ध नेपाल प्रयोग हुने पक्का छ ।
नेपालको जलस्रोत एकपछि अर्को गर्दै कब्जा गर्ने भारतको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि पनि एमसीसी आएको देखिन्छ । परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन नपाउने र कुनै विषयमा कुनै कुरा बाझिएमा नेपालको कानुन नलाग्ने उल्लेख भएबाट यसले पनि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुने स्पष्ट छ ।
अतः नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र एक चीन नीतिविपरीतको एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ ।