पुनः निर्माणको समयावधि थप्नुपर्छ !

वि.सं २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको ‘बार्पाक’ लाई केन्द्रविन्दु बनाई ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्प र त्यसका पराकम्पहरूले नेपाललाई निकै क्षति पु¥यायो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार उक्त भूकम्पबाट करिब ९ हजार नेपाली जनताले ज्यान गुमाए भने २२ हजार घाइते भए । भूकम्पको कारण काठमाडौँ उपत्यकासँगै सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा, धादिङ्सहितका जिल्लामा बढी क्षति भयो । झन्डै ८ लाख नेपाली जनता भूकम्पको प्रत्यक्ष मारमा परे । काठमाडौँ उपत्यकाको मुटुमा रहेको ऐतिहासिक नौतले धरहरा, बसन्तपुर दरबारलगायत विश्व सम्पदा क्षेत्रका शताब्दी पुराना भवन तथा सम्पदाहरू पनि भत्किए । नेपालीको आर्थिक अवस्थालाई तहसनहस पार्नेगरी अर्बौँको सम्पत्ति क्षति भयो । लाखौँ नेपाली घरबारविहीन भए । भूकम्पका कारण विश्वका १० पर्यटकीय उपत्यकामध्येको ‘लाङटाङ’ उपत्यका हिउँपहिरोमा पुरियो भने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ‘सिपाघाट’ बजारलाई पनि निकै क्षति पु¥याएको थियो ।
आज, २०७२ को भूकम्प गएको पनि ५ वर्ष बितिसक्यो । सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणको निम्ति रु. ३ लाख अनुदान दिने निर्णय ग¥यो । तर, त्यति रकमले घर निर्माण गर्न पुग्ने हो कि होइन भन्नेमा मतलब गरिएन । २०७७ वैशाख १९ सम्मको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्रधिकरणको विवरणअनुसार ७ लाख ९५ हजार ५५ जना भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा पहिलो किस्ता लिनेको सङ्ख्या ७ लाख ९० हजार ८ सय ४२ जना छन् । यीमध्ये अझैसम्म धेरैले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन सकेका छैनन् । भूकम्प पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्रधिकरणले निर्धारण गरेको सम्झौताअनुसारको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । भूकम्प क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान सम्झौतामा – “मैले पुनःनिर्माण गर्ने घर निजी आवास अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७२ एवम् यस सम्झौतापत्रमा उल्लेखित सर्त, मापदण्ड, प्रविधि र गुणस्तरअनुरूप बनाउनेछु ।” भन्ने उल्लेख छ । उक्त शब्दहरूलाई आत्मसात् गरी भूकम्प पीडितहरूले घर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधारणले सोबमोजिम निर्माण गर्न सक्दैनन् । किनभने, सोअनुसार घर निर्माण गर्दा धेरै रकम खर्च हुन्छ, अनुदान रकमले पुग्दैन ।
३ लाखमध्ये पहिलो किस्ता रु. ५० हजार प्राप्त गर्ने बहुसङ्ख्यक पीडित जनताले समयमै घर निर्माण गर्न सकेनन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका धेरै जनताले उक्त पैसाको सदुपयोग गर्न सकेनन् । केहीले ऋण काढेरै भएपनि अनुदान रकममा थपथाप गरेर घर बनाए भने कतिपयले मदिरा पिएर त्यसको दुरुपयोग गरे । शिक्षाको कमी भएका र उत्पीडित समुदायका जनताले अनुदान रकमको सदुपयोग गर्न सकेनन् । आम्दानी नभएका गरिब जनताले सोही पैसाबाट आफ्नो र परिवारको पेट भरेर अझै पनि छाप्रोमै रात बिताउन बाध्य छन् । पुस – माघको यस्तो कठ्याङ्ग्रिने चिसोमा अझै पनि गरिब जनताले दुःख झेलिरहेका छन् ।

नेपालमा गुठी जग्गा भएका पनि धेरै छन् । गुठी जग्गा भएका किसानले घर बनाउनको लागि ऋण माग गरे बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिन मान्दैनन् । बिना धितो ऋण कसैले दिँदैन । व्यक्तिसँग ऋण लिए ब्याजदर चर्को हुन्छ । अहिले त मिटर ब्याजमा ऋण दिएर जग्गा जमिन नै हडप्ने दलालहरू पनि धेरै छन् । त्यसैले यस्ता कुरामा पनि सरकारको ध्यान जान सक्नुपर्छ । जनतासँग कर उठाउने सरकारले जनताको सुरक्षा पनि गर्न सक्नुपर्छ ।

२०७२ सालमा भूकम्प गइसकेपछि घर नभत्किएकाले पनि भूकम्प पीडितको अनुदान सम्झौता गराए । ठूल्ठूला महल भएकाहरूले पनि सरकारद्वारा वितरण गरिएको अनुदान रकममा ¥याल चुहाए । त्यतिखेर राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि घरै नभत्किएका आ–आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदारहरूलाई सरकारी अनुदानको निम्ति सिफारिस गरे । परिणाम जो धनी एवम् पहुँचवाला हुन्, उनैले सबभन्दा पहिला अनुदान सम्झौता गरेर सरकारी अनुदान रकम हात पारे भने गरिब जनता हेरेको हे¥यै भए !
शासक दलका नेताहरूको अकर्मण्यता र सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा नक्कली भूकम्प पीडितहरूले सरकारी अनुदान रकमबाट वस्तु पाल्ने गोठ, वासिङ् रूम, स्टोर रूम आदि बनाए । बिहान काम गरेर साँझ हातमुख जोर्नुपर्ने जनताले भने अझै घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । भूकम्प पीडितहरूलाई वितरण गर्न ल्याइएका जस्ता र खाद्यान्न धनीले लाइन बसेर लिएजस्तै सरकारी सुविधा पनि हुनेखानेले नै हात पारे । यसकारण, नक्कली भूकम्प पीडितहरूको कारण वास्तविक भूकम्प पीडित अन्यायमा परेका छन्, सरकारले छानबिन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमबाट घर निर्माणको लागि नक्सा तयारी गर्ने प्राविधिकले न्यूनतम २० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ । नगरपालिकामा नक्सापास दस्तुर पनि तिर्नुपर्छ । गुठी जग्गा भए अझ दोहोरो दस्तुर तिर्नुपर्छ । यसोउसो गर्दा सरकारले अनुदानस्वरूप दिएको सुरुको किस्ता रु. ५० हजार नक्सा बनाउने र पास गर्नमै खर्च हुन्छ । अनि, कसरी पीडितले घरको जग राख्न सक्छ ?
सरकारले भूकम्प पीडितको प्रथम किस्ता लिएकालाई २०७७ माघ मसान्तसम्म दोस्रो र २०७८ वैशाखसम्म अन्तिम किस्ता लिनुपर्ने सूचना जारी गरेको छ । यसरी सूचना जारी भएपछि भूकम्पको किस्ता लिनकै लागि कतिपय पीडितहरूले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्तिसमेत बेच्न थालेका छन् । सरकारले आवास पुनःनिर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गर्ने रु. ३ लाखले घर निर्माण गर्न असम्भव छ । अहिलेको महँगीमा सामान्यरूपले एउटा घर निर्माण गर्न न्यूनतम २० देखि ३० लाखसम्म लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तोमा सरकारले दिएको अनुदानले कसरी घर निर्माण हुन्छ ? सरकारले तोकेको समयावधिभित्र सर्वसाधारणले घर निर्माण गर्न ऋणै लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । ऋण त्यसै प्राप्त हुँदैन । जनताले आफ्नो जमिन धितो राख्नुपर्ने हुन्छ । धितोमात्रै राखेर हुँदैन, ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने अर्को समस्या छ ।
नेपालमा गुठी जग्गा भएका पनि धेरै छन् । गुठी जग्गा भएका किसानले घर बनाउनको लागि ऋण माग गरे बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिन मान्दैनन् । बिना धितो ऋण कसैले दिँदैन । व्यक्तिसँग ऋण लिए ब्याजदर चर्को हुन्छ । अहिले त मिटर ब्याजमा ऋण दिएर जग्गा जमिन नै हडप्ने दलालहरू पनि धेरै छन् । त्यसैले यस्ता कुरामा पनि सरकारको ध्यान जान सक्नुपर्छ । जनतासँग कर उठाउने सरकारले जनताको सुरक्षा पनि गर्न सक्नुपर्छ ।
भूकम्प गएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि घर निर्माण गर्न नसकेका पीडितहरूले आउँदो वैशाखसम्म कसरी घर निर्माण गर्ने हुन् ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भई घर निर्माण गर्न नसकेका जनतालाई पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निर्धारण गरेको उक्त समयावधि पुग्दैन । समयावधि थप्नुपर्छ र अत्यन्तै कमजोर पीडितहरूको पहिचान गरेर सरकारले नै आवासको व्यवस्था गरिदिनु जरुरी छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३७ मा भएको मौलिक हकको प्रावधानअनुसार ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, जनताले भूकम्प गएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सुरक्षित आवासको हक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । योभन्दा विडम्बना अरू के होला ? यस्तो संवेदनशील विषयमा कम्युनिस्ट नामधारी सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् !