कृषिमा नवउदारवाद देशको निम्ति घातक

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि तत्काल नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरिन् । पुस ५ गते अगाडि बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि क्षेत्रमा विदेशीले पनि लगानी गर्न पाउने घातक निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि जनताको प्रतिनिधि थलोमा चर्चा नै नगराई नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषर्फत कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई अनुमति दिनु निश्चय नै देशघाती काम हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन – २०७५ ले पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा राखिएको थियो । नेपाल सरकार आफैले संसद््मार्फत पास गरेको ऐन कानुन हुँदाहुँदै उक्त ऐनको प्रावधानविपरीत विदेशी लगानीकर्ता कृषि क्षेत्रमा पनि भित्र्याउनु निश्चय नै सरकारको नियत गलत छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रका विदेशी लगानीकर्तालाई ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न पाउने सर्तमा नेपालमा लगानी गर्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषले गरेको छ । नेपाली जनतामाझ र संसद्मा छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु निश्चय नै ठूलै कमिसनको खेल हुनुपर्दछ भन्ने जनताको बीचमा चर्चाको विषय छ ।
सरकारले मल कारखाना नेपालमै बनाउनेतर्फ कहिल्यै प्रयास गरेन । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले स्थापनाकालदेखि नै नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने माग राख्दै आएको हो । कृषिमन्त्रीहरूले मल कारखाना नेपालमै खोल्न कहिल्यै इच्छा व्यक्त गरेनन् । बर्सेनि मल कम्पनीबाट प्राप्त हुने कमिसन खान पल्केका कृषिमन्त्रीहरू यसको लागि जिम्मेवार छन् । नेपाल सरकारले मल आयातमा अर्बाैँ रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ती अनुदानबाट आफ्नो खल्ती भर्न पाउने भएकोले नेपाली शासकहरूको ध्यान नेपालमै मल कारखाना खोल्नेतर्फ ध्यान दिएन । यस वर्षमात्रै मल आयातमा ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी कम्पनीबाट प्राप्त हुने कमिसनको कुरा त बाँकी नै छ । कमिसन खान पल्केका कृषिमन्त्रीहरूबाट नेपाली जनताले के आशा गर्ने ? केपी ओलीका भूतपूर्व कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले त गत असारमा पनि मल ल्याउन सकेनन् अहिले गहँुको सिजन गइसक्दासमेत मल पुग्दो ल्याउन सकिएन । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कृषिमन्त्रीले लाज नै पचाएर विभिन्न कार्यक्रममा मल वितरण भइरहेको भाषण गर्दै रहे । इमानदार मन्त्रीहरूले आफ्नो नैतिकताको आधारमा आफ्नो कमजोरी स्वाकार गरी राजीनामा दिनुपर्दथ्यो । मल आयातमा कमिसन खान पल्केका नेताहरू सरकारको अनुदान आफ्नो खल्तीमा राख्नको लागि सरकारले विदेशी लगानी कृषि क्षेत्रमा भित्र्याउने निर्णय गरको हो । कृषि क्षेत्रमा खर्बाँै रुपैयाँ विदेशी लगानीको अनुमति दिँदा विदेशी डलरमा कमिसन खान पाइने लोभले निश्चित कर्पोरेट र बिचौलियाहरूको इसारामा यो निर्णय लिएको प्रस्ट हुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले एक टीभी अन्तर्वार्तामा केपी ओलीको सरकार कर्पोरेटहरूको घेरामा परिसकेको भन्नुभएको थियो ।
सरकारले शिक्षामा पनि नव – उदारवादी नीति लागू गरिसकेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले पँुजी लगानी गर्न पाउने नीति नै शिक्षामा नवउदारवादी नीति हो । यसले गर्दा नेपालमा विदेशी शिक्षण संस्था धेरै भइसकेको छ । ती शिक्षण संस्थाले आ–आफ्नै देशका म्यानुअलअनुसार नेपालमा नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहेका छन् । यस्ता शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादन भएका नेपाली विद्यार्थीहरू भोलि देशको सेवा गर्नुको सट्टा विदेशमा आफूलाई आधुनिक दासको रूपमा बेच्छन् । उनीहरूले विदेशीहरूको सेवा गर्नेछन् । नेपाल सरकारले शिक्षामा जस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनु नवउदारवादी नीति नै हो । यस निर्णयले स्वाभिमानी नेपाली कृषकहरूलाई विस्थापित गर्नेछ । नेपालीहरू हिजोभन्दा आज कृषिमा परनिर्भर हुँदै गइरहेको छ भने भोलिका दिनमा अझ परनिर्भर हुँदै जानेछ । नेपाली कृषकहरूको सानो लगानीलाई विदेशीहरूको ठूलो लगानीले खानेछ । हिजो हामी नेपाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौँ । आज हामी खाद्यान्नमा परनिर्भर भयौँ । अब भोलिका दिनमा नेपाली कृषकहरूलाई आफ्नो पेशाबाट बेदखल गर्ने वातावरण सरकारले बनाउँदै छ । यस निर्णयको विरुद्धमा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनता एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ ।
वर्तमान सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन । सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन भन्ने ठम्याइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको हो । यसको व्यवहार र आचरण कम्युनिस्ट सिद्धान्तसँग मिल्दैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विसं. २०४८ सालमै नेकपा एमालेलाई भाइकाङ्ग्रेसको संज्ञा दिएको थियो । वर्तमान सत्ताधारी दल फुटको सङ्घारमा छ । हिजो नेपाली जनताको मत लिन सिद्धान्त र विचारधारालाई थाती राखी सत्ता प्राप्त गर्न दुई पार्टी एक भएको हो । आज पार्टीको एकता महाधिवेशन नहुँदै पार्टी फुटको सङ्घारमा छ । नेकपा र वर्तमान सरकार कम्युनिस्ट होइन भन्ने पछिल्लो उदाहरण कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णयले पनि पुष्टि गर्दछ । कम्युनिस्ट सरकारले विदेशी पुँजीपतिको सेवा होइन नेपाली पुँजी र पुँजीपतिको वकालत गर्दछ ।
सरकारले विदेशी कम्पनीले कृषि उत्पादनको ७५ प्रतिशत विदेशमा निर्यात गुर्नपर्ने र २५ प्रतिशत नेपालमा नै खपत गर्नुपर्ने सर्त राख्नु पनि नेपाल र नेपालीहरूको निम्ति घातक हुनेछ । ७५ प्रतिशत विदेशमा निर्यात गर्दा नेपालको माटो र सस्तो श्रमको शोषण हुने प्रस्ट छ । नेपालको मलिलो माटो प्रयोग गरी उत्पादन गरेको गुणस्तरीय वस्तुहरू विदेशीहरूले उपभोग गर्नेछन् भने गुणस्तरहीन र कमसल खालका उत्पादनहरू सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा पठाउने खतरा रहनेछ । यसले गर्दा मलिलो नेपाली माटो र सस्तो ज्यामी प्रयोग गरी विदेशी लगानीकर्ताले बढी नाफा कमाउने छन् भने नेपाली कृषकहरू विदेशी पुँजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी ती विदेशी कम्पनीको कामदारमा परिणत हुनेछन् । यसले गर्दा व्यापक मात्रामा नेपाली श्रमको शोषण हुनेछ ।
नेपालको कृषि क्षेत्र लगानीको अभावको कारणले उभो नलागेको होइन । निर्वाहमुखी, आकाशेपानीको भर, गलत सरकारी नीति, भ्रष्ट सरकार र प्रशासन यन्त्रको कारणले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्र दुरवस्थामा पुगेको हो । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने पर्याप्त अनुसन्धान गर्न सकेन । पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकेन । यसले गर्दा नेपाली किसानहरू परम्परागत सिचाइ प्रविधिमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाली कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रविधिको तालिम, कृषि अनुदान, मल, उन्नत बीउबिजन, सिँचाइको व्यवस्था, कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सल्लाह दिनुको सट्टा विदेशी पुँजी भित्र्याउनु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरोले हान्नु सरह हो ।
कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णयले नेपाली किसानलाई कृषि पेशाबाट पलायन हुन बाध्य तुल्याउने र कृषि मजदुरमा परिणत गर्नेछ । यसले विदेशिने युवाहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुनेछ । त्यसैल नेपाल सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सम्पूर्ण न्यायप्रमी जनता एकजुट हुनैपर्छ ।
(लेखक नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ)