भर्खरै :

किसानहरूको मोहियानी हक : अधिकार र परिणाम

विश्वमा मानव विकास क्रमसँगै नवपाषण कालबाट कृषिको विकास भएको मानिन्छ । मानवहरू होमोसेपियन्सबाट होमिनिड परिवारको रूपमा विकास भएपछि अथवा समूहमा बस्न थालेपछि मात्र कृषिको विकास भएको भनी इतिहासमा उल्लेख भएको पाइन्छ । आदिम मानव सभ्यतामा कृषि विकास एक प्रमुख उपलब्धि हो । कृषि भन्नाले बोटबिरुवा खेती तथा पशुपालन गर्ने विज्ञान र कला हो जुन आजभन्दा एक लाख पाँच हजार वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको देखिन्छ ।
प्राचीन सभ्यताहरूजस्तै, मिश्रको सभ्यता, सिन्धुघाटीको सभ्यता, वैदिक सभ्यता र विभिन्न देश जस्तै चीन, ग्रीस र रोम सभ्यताहरूमा पनि खेतीपातीको विकास भएको उल्लेख छ । कृषि उत्पादन र त्यसबाट आयआर्जन तथा सम्पति सङ्कलन हुन थालेपछि हुने र नहुने वर्गको सृजना भयो । हुने वर्गले नहुनेलाई विभिन्न काममा दासको रूपमा राख्न थाले । जग्गा जमिन तथा सञ्चित कृषि उत्पादनका आधारमा दास र मालिकको प्रथा सुरु भयो । वर्गकै आधारमा दासले जमिन जोत्ने र मालिकले उत्पादन उपभोग गर्ने गर्दथ्यो । यसैसँगै दासको रूपमा किसान र जग्गाधनी जमिनदारको रूपमा चिनिन थाले । समयसँगै किसान वर्गमा आफू अन्यायमा परेको महसुस भएसँगै विद्रोहको थालनी भयो र आफ्नो हकहितसम्बन्धी विभिन्न ठाउँमा पटक–पटक द्वन्द्व भयो । पहिलो दास विद्रोह ईसा पूर्व १३५ देखि ईसा पूर्व १३२ को बीचमा भएको थियो भने दोस्रो दास विद्रोह ईसा पूर्व १०४ देखि ईसा पूर्व १०० र तेस्रो दास विद्रोह ईसा पूर्व ७३ देखि ईसा पूर्व ७१ मा भएको उल्लेख छ । तेस्रो दास विद्रोह भने अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक उपलब्धीपूर्ण सङ्र्घषको रूपमा लिइन्छ । यसै क्रममा खेतीपातीमा संलग्न किसान वर्गको हकसम्बन्धी पनि चेतनाको विकास भयो र सोका लागि आन्दोलन भयो । किसान विद्रोह सन् १३८१ मा बेलायतमा पनि सुरु भयो । त्यसपश्चात् विभिन्न देशहरूमा किसान र मजदुरहरूको आन्दोलन हुँदै गयो, जसले विश्वमा नयाँ परिवर्तन ल्यायो । सन् १६४० मा क्रामबेलको नेतृत्वमा बेलायतमा, सन् १७८९ मा फ्रान्समा सामन्तवादको विरुद्घ किसान र मजदुरहरूको सङ्घर्ष चक्र्यो । त्यसैगरी रुसमा सन् १८५८ देखि १९६० सम्म किसानहरूले २०८ पटक गरेको विद्रोहपछि किसानहरूलाई जग्गा वितरण गरियो । सोही समयमै जापानमा अखिल जापान किसान युनियनको नेतृत्वले सन् १९२७ मा किसान हकहित र इज्जतका लागि लड्यो । फलस्वरूप, सन् १९५२ मा जापानी कृषि भूमि ऐन आयो ।
नेपालको इतिहासमा धेरै राजवंशहरूले शासन गरेका छन् जस्तैः किराँत वंश, लिच्छवी वंश, सिम्रौनगढ वंश, ठकुरी वंश, मल्ल वंश र शाह वंश । शाह वंशको शासन रहेको पञ्चायत व्यवस्थामा पनि जग्गाधनीले मोहीलाई आफ्नो खेत जोताउने प्रथा थियो । नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन विसं २०२१ अनुसार मोही भन्नाले ‘ती वास्तविक किसानहरू हुन् जो अरूको जग्गा कुनै शर्तमा काम गरेर आफ्नो मिहेनतले उब्जाउ गर्छन् । पुस्तौंँदेखि जग्गावालालाई मुख्य बालीको कुत तिर्दै आएका मोहीहरूले आफूले गरेको दुःखको आधारमा जग्गावालाबाट आधी जमिन पाउनुपर्ने हक नै मोहियानी हक हो । तथ्याङ्कअनुसार विसं २०५२ सालमा गठित भूमिसुधार आयोग अनुसार नेपालमा तीनलाख भन्दा धेरै मोहीहरूले मोहीयानी हक नपाएको देखिन्छ ।
नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न छ । जिल्ला विकास समिति भक्तपुरका अनुसार भक्तपुरमा मात्रै कृषियोग्य जमिन ११,१०६ हेक्टर छ, जसमा खेती गरिएको जमिन ८,०७७ हेक्टर रहेको उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनगणना विसं २०६८ अनुसार भक्तपुरको कुल जनसङ्ख्या ३,०४,६५१ मा ५१.५४ प्रतिशत किसानहरू छन् । त्यसमा पनि कुल किसान सङ्ख्याको ४५.५८ प्रतिशत किसानहरू नेवार जातिका छन् । राष्ट्रिय कृषि नमुना जनगणना २०६७÷६८ ले देखाएबमोजिम भक्तपुरमा १९४५७ किसान परिवारहरू आफ्नै जग्गामा खेती गर्दछन् भने ६१२ किसान परिवार अरूको जग्गा कमाउँछन् ।
मोहियानी हक आउनुभन्दा पहिले नेपालमा मोहीहरू धेरै पीडित थिए । जग्गावालाले उब्जनीको ठूलो भाग लिने अन्यथा जग्गा खोसीदिन्छु भनी धम्क्याउने गर्थे । भूमि ऐन आइसकेपछि पनि मोहियानी हकको लागि पर्याप्त प्रमाणहरू जमिनदारको षड्यन्त्रका कारण जुटाउन सकेका थिएनन् । आफ्नो हक दावी गर्न नसकेको पीडाका कारण धेरै अप्रिय घटनाहरू समेत घटे । त्यसताका किसानहरूको अवस्था एकदमै दयनीय थियो । जग्गा धनीहरूले मनोमानी ढङ्गगबाट कुत उठाउने गर्थे । किसानहरूले कमाउँदै आएको जग्गा जग्गाधनीलाई मनपरे मात्रै वा जग्गा धनीलाई खुसी पार्न सकेमात्र कमाउन दिने, मन नपरे नदिने गर्थे ।
नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ आए पनि ऐनको पूर्णकार्यान्वयन भएन । किसानहरू पीडित नै रहे । तर, भक्तपुरमा भने स्थानीय किसानवर्गमा राजनैतिक चेतनाका कारण ऐनको प्रभाव सकारात्मक प¥यो । भक्तपुरमा विसं २०२४ साल पश्चात् विभिन्न आन्दोलनहरू सुरु भए जस्तैः भर्पाई आन्दोलन, मोहियानी हक आन्दोलन । भक्तपुरका किसानहरूमा पनि आफूले पाउनुपर्ने मोहियानी हक अधिकारको बारे चेतना विसं २०१७ साल पूर्वदेखि नै बढ्न थालेको देखिन्छ । तर मुख्यतः तत्कालीन राजा महेन्द्रले ल्याएको भूमिसुधार कार्यक्रमपश्चात् ठूलो परिवर्तन हुनपुग्यो । भूमिसुधार ऐनले गर्दा मोहियानी हक पाउने भएपछि जग्गा धनीको मनोमानी नचल्ने भयो । किसानहरू सङ्गठित हुन थाले । किसान अगुवाहरू गाउँठाउँमा, खेतखेतमा गई मोहीयानीको हकबारे सचेतना गर्न थाले । जुन कार्यक्रमलाई मोहियानी हक दिलाउने आन्दोलनका नामले चिनिन्छ । यसरी किसान आन्दोलन भएपछि भक्तपुरमा मोहियानी हक सुरक्षित भएको थियो ।
नेपालमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले नीति नियमहरू बनाएका छन् । नेपालमा भएका भूमि सुधारका नीतिहरूमध्ये विसं २००८ सालमा मोहियानी हकसम्बन्धी ऐन, विसं २०१४ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, विसं २०१६ सालमा विर्ता उन्मुलन ऐन, विसं २०२० कृषिसम्बन्धी नयाँ ऐन, विसं २०२१ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा घोषित भूमिसुधार कार्यक्रम छन् । यी नीति नियमसँगै विसं २०२० मा भूमि संरक्षण र नापी ऐन, विसं २०३३ मा गुठी ऐन, विसं २०३४ मा भूमि अधिकार ऐन तथा मालपोत ऐन र विसं २०४९ मा वन ऐन आदि बनेका छन् ।
भक्तपुरका लागि भूमिसुधार आन्दोलन सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक रूपान्तरणको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस रूपान्तरणका लागि भक्तपुरको कम्युनिस्ट पार्टीले सुरु गरेको राजनीतिक कदम महत्वपूर्ण मानिन्छ । कमरेड रोहित (नारायणमान बिजुक्छे) र उहाँको नेतृत्वमा रहेको किसान सङ्गठनले भूमिसुधार ऐनलाई स्वागत गर्दै स्वरूप तल्लो वर्गको उत्थानको लागि उपयोग ग¥यो । उनीहरूले भर्पाई आन्दोलन, बाली काट्ने आदोलन र खेत खेतमा गई किसानलाई अस्थाई पुर्जा वितरण गरेका थिए । उनीहरूले पराम्परागतरूपमा शोषित भइरहेका तल्लो समुदायको अधिकारका लागि औपचारिक मोहियानी हकको माग गरे । यसै आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा भक्तपुरका किसानहरूले जग्गा प्राप्त गरे । भक्तपुरका बासिन्दाहरू आज पनि भूमिसुधार पछि आएको त्यस परिवर्तनहरूको वर्णन गर्छन् । किसानहरूले आफूले कमाएको बाली आफैले उपयोग गर्न पाए । जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गयो । किसानहरूले सुधारिएको बीउ तथा रसायनिक मल खरीद गर्नसक्ने भए र उत्पादन अझै बढ्दै गयो । आर्थिक अवस्थामा भएको सुधारका कारण किसानहरूले आफ्नो घर मर्मत गर्ने, नयाँ कपडा किन्ने र केटाकेटीहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गरी पढाउने क्रम बढ्न थाल्योे । हाल भक्तपुरमा ५६ वटा कृषि सहकारी संस्थाहरू छन् । ती संस्थाले सहुलियत दरमा किसानहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउँदछन् । यसले किसानहरूलाई आधुनिक र विकसित खेती गर्न सहयोग पु¥याएको छ । यसरी किसान आन्दोलनले सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन गर्न सफल भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *