न्यायालयलाई दबाब कसैबाट नहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । विघटनविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको नाममा अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशअनुसार प्रधानमन्त्रीले जवाफ पनि पठाएका छन् । सडकमा राजनीतिक दलहरू संसद् विघटनको पक्ष र विपक्षमा विविध गतिविधि गरिरहेका छन् । शुक्रबार चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले संसद् विघटनको विपक्षमा संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरे । नेपालको आगामी राजनीतिको दिशा अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलामा अडेको देखिन्छ । गम्भीर महत्वको विषय भएकोले सर्वोच्च अदालतले पनि यो मुद्दामाथिको सुनुवाइमा विशेष तयारी थालेको छ । एमिकस क्यूरीको गठन सर्वोच्च अदालतको गम्भीरताको एउटा उदाहरण हो ।

नेपाली नागरिकलाई वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ । एक जना नागरिकको हैसियतमा सबैले आफ्ना धारणा राख्न सक्छन् । तर, स्वतन्त्रतासँग नागरिकका निश्चित दायित्व पनि हुने गर्छन् । अझ राज्यको विशेष जिम्मेवारी सम्हालेका जिम्मेवार नागरिकको हकमा त यो दायित्व बढी हुने गर्छ । त्यसकारण, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाबारे टिकाटिप्पणी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन जरुरी छ । न्यायपालिकालाई दबाब दिने वा पर्ने आशयका अभिव्यक्ति कोहीबाट पनि हुनुहुन्न न त न्यायपालिकाले नै यसमा कहींबाट दबाबको अनुभव गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कदाचित अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा सदर गरे बैशाखमा चुनाव गर्ने दिशातिर देश अघि बढ्नेछ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला भए संसद्भित्र सत्ता समीकरण र गठबन्धनको खेल हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा पक्ष–विपक्षमा तर्क वितर्क भइरहेका छन् । २०७२ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीबाट संसद् भङ्ग गर्ने अवस्थाको कल्पना नगरेको तर्क पनि चर्चामा छ भने प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुखसँग विशेष परिस्थितिमा देशको हितमा प्रयोग गर्न विशेषाधिकार (प्रिरोगेटिभ राइट्स) हुने विचार पनि छलफलमा खरो उत्रेकै छ । आगामी केही समय देशको राजनीति यो राजनीतिक एवम् संवैधानिक विषयमा केन्द्रित हुने पक्का छ । तर, अहिलेलाई भने यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको कठघरामा उभिसकेको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा हुने सिद्धान्तअनुसार अब यो जेलिएको अवस्थाको निकास दिने दायित्व सर्वाेच्च अदालतको दैलोभित्र पसेको छ । अदालतले देश र जनताको समग्र हितलाई हेरेर नै फैसला दिने आशा गरौं ।
पछिल्ला केही दिनमा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको यो विषयलाई भने केही गन्ने–मान्ने व्यक्तिहरूबाट अतिवादी टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । अदालतबाट निष्पक्ष फैसला अपेक्षा गर्नुको सट्टा अदालतलाई दबाब दिने खालका संयुक्त र एकल प्रयास यतिबेला हुनु उपयुक्त होइन । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालती कार्वाहीलाई समेत प्रभावित पार्नसक्ने गरी संयुक्त वक्तव्यबाजी गर्ने जस्ता गतिविधिले न्यायपालिकालाई अन्तिम फैसलाको लागि दबाब पु¥याउन सक्नेमा संवदेनशील हुनैपर्छ ।
नेपाली नागरिकलाई वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ । एक जना नागरिकको हैसियतमा सबैले आफ्ना धारणा राख्न सक्छन् । तर, स्वतन्त्रतासँग नागरिकका निश्चित दायित्व पनि हुने गर्छन् । अझ राज्यको विशेष जिम्मेवारी सम्हालेका जिम्मेवार नागरिकको हकमा त यो दायित्व बढी हुने गर्छ । त्यसकारण, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाबारे टिकाटिप्पणी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन जरुरी छ । न्यायपालिकालाई दबाब दिने वा पर्ने आशयका अभिव्यक्ति कोहीबाट पनि हुनुहुन्न न त न्यायपालिकाले नै यसमा कहींबाट दबाबको अनुभव गर्नु उपयुक्त हुन्छ । न्यायालयको फैसलाले नेपालको राजनीतिमा आज मात्र होइन, सुदूर भविष्यसम्म पनि प्रभाव पार्ने भएकोले न्यायाधीशहरूले आज र भोलिको होइन, दसकौं पछाडिसम्मको ख्याल गरेर पैmसला दिन सक्नुपर्छ । केही विज्ञहरूले भने ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भए संविधान च्यातेर फाले हुने’ जस्ता अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिकरूपमा बोल्दै हिँडेको देखियो । देशमा अहिलेको राजनीतिक घटनालाई जे हो त्यो भन्दा ठुलो देखाउने, अतिरञ्जना गर्ने, चुनौती दिने काम हुनु उपयुक्त होइन । कसैले उत्तेजनाबाट बोल्नुभन्दा संयम र गहन विचार गरी यो विषयमा आफ्ना सोचाइ राख्नु उचित हुनेछ । नागरिकले राख्ने सुझावले अदालत र राजनीतिक नेतृत्वलाई संयमित भई उचित निर्णय गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । उत्तेजित र अनावश्यक अतिरञ्जना गरी अर्को दुर्घटनाको दिशातिर देशलाई डो¥याउनु ठीक हुनेछैन ।