प्रजातन्त्र सुदृढ पार्न निर्वाचन

संसद् विघटनको विवाद समाधान गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले गराएको ‘ध्यानाकर्षण’ विवादको घेरामा प¥यो । अवकाशप्राप्त चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासबाट जारी विज्ञप्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि धम्की हो कि होइन ? अर्को बहसको विषय बन्यो । विज्ञप्ति जारी गर्ने पूर्व ‘श्रीमान्’ हरूलाई बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई धम्की नदिन चेतावनी दिए । संसद् विघटनविरोधी खेमाले पूर्व ‘श्रीमान्’हरूलाई धम्की नदिन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दियो । विज्ञप्तिमा हस्ताक्षरकर्ता एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ति अदालतलाई प्रभावित पार्न नभई सामान्य नागरिकसरह ‘देशको स्थितिबारे आफूहरूको धारणा सार्वजनिक गरेको’ स्पष्टीकरण दिए । अदालतको बेञ्चमा बसेर एकल वा संयुक्त इजलासबाट न्याय निरूपण गरी फैसला सुनाएका पूर्व ‘श्रीमान्’हरूले बेञ्चबाहिरको संयुक्त इजलासबाट आ–आफ्नो धारणा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई असर पर्ने गरी कसैले पनि टीकाटिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । अदालतमा बहस पैरवी भइरहेको मुद्दाबारे पूर्व ‘श्रीमान्’हरूको संयुक्त धारणाले अदालतको बेञ्चमा बस्ने न्यायमूर्तिहरूलाई असर पार्ला कि नपार्ला भन्ने विषयमा बहस पैरवी हुँदै छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको रूपमा लिनुपर्छ’ भन्ने श्रीमान्हरूको धारणाले अदालतबाट संसद् पुनस्थापना हुने आशामा बसेकाहरू हौसिनु स्वाभाविक छ । तथापि पूर्व ‘श्रीमान्’हरूको धारणाले लिखित संविधान वा कानुनले मात्र मुद्दाको किनारा लगाउन नसक्ने अवस्थामा परम्परा अनि नजिरहरूमात्र होइन, स्वयम् पूर्व ‘श्रीमान्’ हरूजस्ता कानुनविद् वा विधिशास्त्रीहरूको अभिव्यक्ति पनि कानुनका स्रोत बन्न सक्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएको देखिन्छ । देशको संविधान वा कानुनको अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्छ भन्ने मान्यता छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित पार्नु हुँदैन । त्यसैले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको संयुक्त विज्ञप्ति ‘पेशागत धर्म’ पालनाभन्दा पनि ‘नागरिक समाज’ को खहरेमा देखापरेको मुढाको डुब्लुकीजस्तै हो, हेर्दा मन लोभ्याउने समाउन जाँदा झन् ज्यान जोखिममा पर्ने !
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन सामान्य घटना हो । प्रधानमन्त्रीमा निहित यो विशेषाधिकार नै संसदीय व्यवस्थाको मौलिक विशेषता हो । संसदीय परम्पराकै आधारमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले बरोबर ‘संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग भरेको बन्दूकजस्तै विशेषाधिकार हुन्छ’ भन्नुभएको हो । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितको स्पष्ट दृष्टिकोणमा नेपालमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलोपटक संसद् विघटन गर्ने गिरिजाबाबुको पालादेखि हालको संसद् विघटन गर्ने केपी ओलीको कदमसम्ममा किञ्चित तलमाथि भएको छैन । अध्यक्ष रोहितको दृढ अडान यथावत छ । शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि दलहरू चुनावको तयारीमै थिए । देउवाको पार्टीले रुख चिह्न नपाएपछि स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै चुनाव गराउन खोजेनन् । त्यसैले अदालतमा होइन, सडकबाट संसद् पुनःस्थापनाको माग भएको हो । देउवाले राजासमक्ष चुनावको मिति सार्ने प्रस्ताव लगेपछि त देउवा अक्षममात्र घोषित भएनन्, राजाले राजकीय शक्ति नै हातमा लिए । राजाले प्रधानमन्त्रीको ‘आवश्यकता’ आह्वान गर्न थाले । त्यहीबाट प्रतिगमनविरुद्ध र संसद् पुनः स्थापनाको लागि आन्दोलन सुरु भयो । पनि राजाबाटै संसद् पुनःस्थापना भएपछि प्रतिगनविरोधी आन्दोलन सकियो । यही संसद् पुनस्र्थापनाको आन्दोलनबाट दीक्षित अहिलेको पुस्तालाई संसद् पुनःस्थापनातर्फ आकर्षित गर्नु अन्यथा हुनसक्दैन । तर, राजनीतिक इतिहासका ज्ञाताहरूले संसद् विघटन भनेको व्यवस्थाकै विघटनको रूपमा अपव्याख्या गर्नु पक्कै पनि सही विचार मान्न सकिन्न ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन सामान्य घटना हो । प्रधानमन्त्रीमा निहित यो विशेषाधिकार नै संसदीय व्यवस्थाको मौलिक विशेषता हो । संसदीय परम्पराकै आधारमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले बरोबर ‘संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग भरेको बन्दूकजस्तै विशेषाधिकार हुन्छ’ भन्नुभएको हो । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितको स्पष्ट दृष्टिकोणमा नेपालमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलोपटक संसद् विघटन गर्ने गिरिजाबाबुको पालादेखि हालको संसद् विघटन गर्ने केपी ओलीको कदमसम्ममा किञ्चित तलमाथि भएको छैन । अध्यक्ष रोहितको दृढ अडान यथावत छ । शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि दलहरू चुनावको तयारीमै थिए । देउवाको पार्टीले रुख चिह्न नपाएपछि स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै चुनाव गराउन खोजेनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते गरेको संसद् विघटनलाई विभिन्न दलका नेताहरू अनि विश्लेषकहरूले आ–आफ्नो दलगत, गुटगत स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रहरूको निर्देशनको आधारमा व्याख्या गरे । संविधान, संविधानवाद, विधिशास्त्र अथवा संसदीय व्यवस्थाको सैद्धान्तिक आधारमा संसद् विघटनको मुद्दामाथि बहस पैरवी गरेको भए सामान्य जनता यतिविघ्न दिग्भ्रमित हुने थिएनन् । राप्रपाले सुरुमै ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई स्वागत ग¥यो । राप्रपाले संसद् विघटन असंवैधानिक पनि भन्यो । संसद् विघटन नभई कसरी ताजा जनादेशमा जान सकिन्छ ? राप्रपा एमाले माओवादी फुटेको बेलामा चुनावमा गए राप्रपाको जित हुने लोभ राख्छ । ऊ संसद् विघटनविरोधी नागरिकलाई पनि समाहित गर्न चाहन्छ । राप्रपाको यो तुच्छ राजनीतिक स्वार्थले राप्रपाको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो पार्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था पनि योभन्दा बढी फरक छैन । काङ्ग्रेसले आधिकारिकरूपमा संसद् विघटन असंवैधानिक हो भन्छ तर संसद् पुनःस्थापनाको निर्णय गर्दैन । पार्टी महाधिवेशन तत्काल गराउन चाहने एउटा गुट संसद् पुनःस्थापनाको लागि पार्टीलाई सडकमा लतार्न चाहन्छ । चुनाव भए पार्टी महाधिवेशन टार्न र नेतृत्वमा रहिरहन पाउने भनी अर्को गुट संसद् पुनःस्थापनाको शब्दोच्चारणसम्म गर्न चाहँदैन । बरु, पार्टी सभापति देउवाले सडकमै बोल्दा पनि संसद् पुनःस्थापना माग गर्नुभन्दा ‘सर्वोच्चभन्दा ठूलो अदालत जनता हो, जनतामा गएर के बिग्रन्छ र ?’ भनेका छन् । देउवाले “अदालतले चुनाव गराउने निर्णय ग¥यो भने सबैले भाग लिन्छन्” भनी अदालतलाई संसद् विघटन सदर गर्न हौस्याएका छन् ।
राजनीतिलाई सैद्धान्तिक धरातलबाट स्वार्थको घेरामा मोड्न खोजेपछि गतिशील र निकासतर्फ होइन, अन्योल र संशयमै रुमल्लिनु स्वाभाविक छ । आवधिक वा मध्यावधिक निर्वाचनमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर पनि हो । विगतमा आफूले विश्वास गरेका पार्टी वा व्यक्ति गलत निस्केको अवस्थामा निर्वाचन जनताले सच्याउन पाउने मौका पनि हो । निर्वाचन जनताको अधिकार जनताको हातमा आएको अवस्था हो । आफ्नो हातमा अधिकार आएको निर्वाचनमै रुचि नभएकाहरू पनि संसद् विघटनको विपक्षमै उभिएका छन् । तिनीहरू “नेताहरूले खुरु खुरु देश राम्रो चलाए त भइहाल्यो नि” भन्ने सरल सोच राख्छन् र बिना कुनै बाधा व्यवधान आ–आफ्नो पेशा–व्यवसाय गर्न पाए सञ्चो मान्छन् । तिनीहरू आवधिक निर्वाचनलाई पनि झञ्झट मान्छन् । निर्वाचनमै रुचि नभएपछि प्रजातन्त्र कसरी रहन्छ ? निर्वाचनबाट असल र जिम्मेवार प्रतितिधि छनोट गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास गुमाएपछि तिनीहरूले निर्वाचनप्रति वितृष्णा व्यक्त गरिरहेका छन् । निर्वाचन भनेको रक्सी मासुको छेलोखेलो र मतदाताहरूको खरिद बिक्रीमात्र हो भन्ने खालको शासक दलहरूको आचरणको कारण निर्वाचनप्रति वितृष्णा बढ्दै जानु संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाकै दोष हो । यसले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।
निर्वाचनलाई राजनीतिक कक्षा सञ्चालनको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । जनताको राजनीतिक चेतनास्तर उठाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । निर्वाचनबाट सचेततापूर्वक आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्न अभिपे्ररित गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि छनोट गर्न विगतका निर्वाचनमा भएका गल्ती सच्याउन उत्साहित गर्नुपर्छ । यसले प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्छ । निर्वाचनप्रति वितृष्णा फैलाउनु र निर्वाचनको विरोध गर्नु प्रजातन्त्रवादीहरूलाई सुहाउँदैन । तसर्थ संसदीय प्रजातन्त्रको मर्म बुझेकाहरू संसद्को विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने कदमको पक्कै पनि समर्थन गर्छन् ।