भर्खरै :

नेपाल – भारत संयुक्त आयोग बैठक, देश हितविपरीत कुनै सहमति नहोस्

काठमाडौँ, १ माघ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा भाग लिन बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली भारत प्रस्थान गरे । दुई देशबीच विगतमा भएका विकासका साझेदारी प्रगतिको समीक्षा गर्ने भनिएको सो बैठकमा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सीमा विवादबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री भारत प्रस्थान गर्नुअघि नै पूर्वराजदूत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख, पूर्वप्रशासकसमेतका विज्ञले देशको लागि दीर्घकालीन क्षति पुग्ने कुनै पनि सहमतिमा हस्ताक्षर नगर्न मन्त्री ज्ञवालीको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । उनीहरूले कुनै सन्धि या सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने कुनै काम गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
भारतसँग हुने हरेक सहमति या सम्झौता देशको परस्पर हित र समानताको आधारमा हुनुपर्ने नेपालको पहिलेदेखिको मान्यता हो । कुनै शक्ति राष्ट्रको दबाब र प्रभावमा नपरी कुनै लोभलालचमा नफसी नेपालका प्रतिनिधिहरूले भारतसँग बातचित गर्नुपर्छ । देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउन नेपालका प्रतिनिधिहरू शक्ति राष्ट्रसामु झुक्नुहुँदैन, आत्मसमर्पण गर्नुहुँदैन । भारतले नेपाली भूमि मिचेको यथार्थ हो । मिचिएको भूमि नेपालको कायम गर्न नेपाली प्रमण्डलले आवाज उठाउनुपर्छ, आवाज उठाउन कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । भारतले नेपाललाई असल मित्र, स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको रूपमा व्यवहारले नदेखाएसम्म नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद समाधान नहुने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ ।
यस्ता भ्रमणमा नेपालको अहितमा भएका सबै सन्धि, सम्झौता खारेज गराउने विषयमा छलफलको एजेन्डा बनाइनुपर्छ । नेपालका सरकारहरू आर्थिक प्रलोभन र विकासको प्रलोभनमा भुलेरै विगतमा नेपालको अहितमा सन्धि सम्झौता भएको थियो । अमेरिकी एक कम्पनीले नेपाललाई ५ वर्षको निम्ति रु. ५५ अरबको आर्थिक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएर भएको एमसीसी सम्झौता यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । यसैबीच मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन ढिलो भयो भनेर विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । नेपालको लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्न विदेशको सहयोगमा किन भरपर्नुप¥यो ? एमसीसी सम्झौताबारे सांसदहरूले संसद्मा जिज्ञासा राख्दा सो सहयोग नपाए नेपालकै आर्थिक स्रोतमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने विश्वास प्रम र अर्थमन्त्रीले दिलाएका थिए । नेपालले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा भारतसमक्ष आफ्नो विचार राख्ने हो, भारतको हितमा होइन । विगतमा नेपाल सरकार चुकेकै कारण भारतीय पक्षले नेपाललाई पेलेको हो, पेलेर असमान सन्धि, सम्झौता गरेको हो । यसबाट नेपाल सचेत हुनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *