भर्खरै :

गरिबी बढ्यो, प्रतिव्यक्ति आय अपेक्षित बढेन

काठमाडौँ, ६ माघ । नेपालमा गरिबी दर बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नेपालमा गरिबी ४ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ । कोरोना भाइरसको कारण थप १२ लाख नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान गरिएको छ । आयोगले यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ, तर सार्वजनिक भने गरेको छैन । तर, अध्ययन प्रतिवेदनसमेत समावेश गरी आयोगले तयार पारेको वाषिर्क प्रतिवेदनमा भने अध्ययनको सारांश राखिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमात्र रहने भएको छ । कोभिड १९ महामारीबाट देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
उक्त सारांशले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा झर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २०७६÷७७ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमात्र रहनेछ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न २०७६ चैत ११ देखि २०७७ जेठसम्म अवलम्बन गरिएको लकडाउन र २०७७ असारमा आंशिक आर्थिक गतिविधि खुकुलो पारिएको थियो । त्यसको आधारमा आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो सङ्कुचन देखिएको हो । यसअघि आयोग मातहतकै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सो आवमा २.२७ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको थियो ।
यस्तै आव २०७६÷७७ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि घटेको छ । आव २०७५÷७६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १०३९ रहेको थियो । सरकारले यो वर्ष १०८५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, नतिजामा भने मात्र १०६७ डलरमा सीमित भएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
बन्दाबन्दीको समयमा नेपाल महँगीको मारमा भने पर्न नपाएको प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ । बन्दाबन्दीको समयमा बजारमा स्वतः माग कम भएको र तीन वटै तहका सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावित नहुने गरी काम गरेका कारण बन्दाबन्दीको समयमा महँगी भने खेप्न नपरेको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । तथापि, छिमेकी देश भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएको कारण प्याजलगायत विभिन्न उपयोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । त्यस्तै लकडाउनको समयमा विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुमा कालो बजारी केही बढेको जनताले अनुभव गरेका थिए ।
यस समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बचत परिचालन वृद्धि भएको र लगानीमा कमी आएको देखिएको छ । जसले गर्दा अधिक तरलताको सामना भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेका छन् ।
कोभिडले २०७९ सालसम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य प्रभावित हुने भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *